सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई से पहले याचिका बंद कर दी ! अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय तथा विष्णु शंकर जैन प्रविष्ट करेंगे पुनर्विचार याचिका !
भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी, सर्वाेच्च न्यायालय के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन तथा कुछ अन्य लोगों ने सर्वाेच्च न्यायालय में संविधान की प्रस्तावना में समाहित ‘धर्मनिरपेक्ष’ एवं ‘समाजवादी’ इन शब्दों को हटाने की मांग करनेवाली याचिका प्रविष्ट की है । इ
भारत में ‘धर्मनिरपेक्षता’ का क्या अर्थ है? इसकी स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण ‘धर्मनिरपेक्षता’ का अर्थ हिंदुओं को दबाना और मुसलमानों का तुष्टिकरण करना, ऐसा सुविधाजनक अर्थ राजनीतिक दलों द्वारा निकाला गया है और इसे देश में स्थापित किया गया है।
इस याचिका में भी करोडों भक्तों द्वारा उनकी श्रद्धा आहत होने के प्रकरण में जांच करने के आदेश देने का अनुरोध किया गया है ।
सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत
देश के हिन्दुओं की अपेक्षा है कि देश के मंदिरों का सरकारीकरण रोक कर सभी मंदिर सरकारीकरण मुक्त करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को कानून बनाना चाहिए !
भाजपा नेता डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी ने जनहित याचिका द्वारा रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने हेतु केंद्र शासन को निर्देश दिए जाने की मांग की थी । सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई सूची में सम्मिलित करना स्वीकार किया है ।
डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा, ‘अभी तक केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इस संदर्भ में शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है’ !
मंदिर सरकारीकरण के कारण मंदिर व्यवस्थापन के कुप्रबंधन की असंख्य घटनाएं हुई हैं। मंदिर के अर्पण व दानस्वरूप मिलने वाले धन का सदुपयोग हिन्दू धार्मिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, अत: मंदिर शीघ्रातिशीघ्र भक्तों के नियंत्रण में दिया जाए ऎसी हिन्दुऒ की अपेक्षा है ।
तमिलनाडु में हिन्दुद्वेषी हिन्दूद्वेषी द्रमुक सरकार होने के कारण हिन्दुओं के लिए कार्य करनेवाले संगठन के पदाधिकारियों को इस प्रकार सताया जाए, इस में आश्चर्य क्या है ? इसे रोकने के लिए परिणामकारक संगठन आवश्यक !