इससे यह स्पष्ट होता है, कि तीर्थ क्षेत्रों के सरकारीकरण के विरोध में हिन्दुओं की भावनाएं कितनी प्रखर हैं ! क्या केंद्र और सभी राज्य सरकारें अब मंदिरों का व्यवस्थापन भक्तों को सौंपेगी ?
मंदिरों के धन का अनुचित उपयोग करना भी एक अपराध ही है । राज्य सरकार को इस विषय में संबंधित लोगों के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट कर अभियोग चलाना चाहिए ।
जानिए मंदिर सरकारीकरण के दुष्परिणाम ! न केवल मध्य प्रदेश में, अपितु, भारत भर में अनेक मंदिरों की भूमि को इस प्रकार हडपा जा रहा है । इस कदाचार को रोकने के लिए, मंदिरों का सरकारीकरण समाप्त होना चाहिए !
मस्जिदों और चर्च का सरकारीकरण कर, उससे प्राप्त धन का उपयोग मौलिक सुविधाओं के लिए करने का विचार धर्मनिरपेक्ष सरकारों द्वारा क्यों नहीं किया जाता ? क्या द्रमुक की सरकार इसका उत्तर देगी ?
तमिलनाडु में मनमानी से मंदिरों के संबंध में निर्णय लेने वाली द्रमुक सरकार का निषेध । तमिलनाडु में हिन्दुओं को इसके विरोध में संगठित होकर संवैधानिक मार्ग से लडना चाहिए !
मंदिर सरकारीकरण के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लेने वाली श्री राजपूत करणी सेना का अभिनंदन ! मंदिरों का सरकारीकरण कर उसकी आय पर डाका मारने की इच्छा रखने वाली कांग्रेस सरकार के विरोध में हिन्दुओं का संगठित होना आवश्यक !
हिन्दुओं के मंदिरों का सरकारीकरण करने वाले चर्च और मस्जिद का सरकारीकरण करने का साहस क्यों नही दिखाते ?
ध्यान रखें, जब मंदिरों का सरकारीकरण हो जाता है, तब किसी को भी मंदिर का पुजारी एवं सेवक नियुक्त कर, सरकार हिन्दू परंपराओं का हनन करती है !
मंदिर का व्यवस्थापन संभालने के लिए भक्तों को ही आगे आकर ‘मंदिर सरकार के नहीं, भक्तों के नियंत्रण में होने चाहिएं’, यह उन्हें कांग्रेस सरकार को कठोरता से बताना चाहिए । इसके लिए धार्मिक संस्थाओें को भी आगे आना चाहिए !