अकबर को महान कहनेवालों के मुंह पर तमाचा ! जो पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं, उन पाठ्यक्रमों से मुघलों का उदात्तीकरण करनेवाले पाठ हटाकर उनकी आक्रमक और अत्याचारी मानसिकता की जानकारी छात्रों को करवानी चाहिए !
त्रिपुरा राज्य शासन ने राज्य के प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव और निसर्ग पर्यटन) प्रबिन लाल अगरवाल को निलंबित किया है । चिडियाघर के नर और मादा शेर की जोडी का नाम ‘अकबर’ और ‘सीता’ रखने पर उसका विरोध होने के कारण यह निर्णय लिया गया ।
उच्च न्यायालय को ऐसा आदेश देना पडा, इससे ज्ञात होता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी रसातल में चली गई है ! इसका एकमात्र समाधान बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर स्थिति को सुधारना है।’
यह पुलिस और सरकारों के लिए लज्जाजनक !
५ वर्ष के बच्चे ने पाठशाला के पास की शराब की दुकान हटाने के लिए उच्च न्यायालय में प्रविष्ट (दाखिल) की जनहित याचिका !
इटली के राजकुमार के चुनावक्षेत्र का यह प्रकरण होने से न्यायालय के इस आदेश का स्थानीय प्रशासन अथवा सरकार पालन करेगी, ऐसा लगना, यह दिवास्वप्न है, यदि कोई ऐसा कहे, तो इस में चूक क्या है ?
वास्तव में मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण होने तक क्या द्रमुक सरकार सो रही थी ?
जो बात असम की भाजपा सरकार कर सकती है, वह अन्य भाजपा शासित केंद्र एवं राज्यों को भी लागू करनी चाहिए, हिन्दुओं को ऐसा ही लगता है !
यहां के ‘दारुल उलूम देवबंद’ नामक इस्लामी शिक्षा संस्थान ने उसके नए फतवे में ‘गजवा-ए-हिंद’ को मान्यता दी है ।
इससे कांग्रेस सरकार ‘मोहम्मद गजनी का एक रूप’ है, यही कहना होगा !