संपादकीय : सामाजिक माध्यमांना पायबंद हवा ! 

१६ वर्षांखालील मुलांना सामाजिक माध्यमांचा (सोशल मिडियाचा) वापर करण्यावर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ऑस्ट्रेलियाने घेतला आहे. २८ नोव्हेंबर या दिवशी ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेमध्ये यासाठी ‘द सोशल मिडिया मिनीमम ऐज बिल’ हा कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्यान्वये फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिक-टॉक, स्नॅपचॅट या सामाजिक माध्यमांचा १६ वर्षांखालील मुलांनी वापर करण्यावर बंदी घातली. वर्ष २०२५ पासून ऑस्ट्रेलियामध्ये हा कायदा लागू होणार आहे. विशेष म्हणजे या कायद्याच्या चाचपणीसाठी ऑस्ट्रेलिया सरकार १ सहस्र २०० तज्ञांची नियुक्ती करणार आहे. या तज्ञांद्वारे ही चाचपणी जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत होईल. १६ वर्षांखालील मुलांनी ऑस्ट्रेलियामध्ये वरील सामाजिक माध्यमांचा वापर न करण्याचे दायित्व या सामाजिक माध्यमांचेच रहाणार आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधित सामाजिक माध्यमांना २७५ कोटी रुपये इतका दंड ठोठावला जाणार आहे. सामाजिक माध्यमांच्या अतिरेकी वापरामुळे ऑस्ट्रेलियामध्ये जी परिस्थिती ओढवली आहे, त्यापेक्षा भारतातील स्थिती वेगळी नाही. ऑस्ट्रेलिया किंवा भारतच नव्हे, तर ‘सामाजिक माध्यमांचा अतीवापर’ जगासाठी डोकेदुखी झाली आहे. सामाजिक माध्यमांतून झपाट्याने फोफावत असलेली गुन्हेगारी पहाता येत्या काही वर्षांत ही जागतिक समस्या होण्याची शक्यता आहे. या समस्येवर कायदा करणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश असला, तरी येत्या काळात जगातील अनेक देशांना यासाठी कायदा करावा लागेल, हे निश्चित आहे.

अश्लीलता, व्यभिचार, गुन्हेगारी यांना प्रोत्साहन !

ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे भारत, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्वे आदी देशांमध्येही सामाजिक माध्यमांवर नियंत्रण आणण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. याचे कारण सामाजिक माध्यमांचा अतीवापर हा केवळ व्यक्तीगत विषय राहिलेला नाही. त्याचे समाज आणि देश विघातक परिणाम लक्षात आल्यावर या देशांनी सामाजिक माध्यमांवर बंधने घालण्यासाठी पावले उचलली आहेत. सामाजिक माध्यमांवरून जशी जीवन उपयोगी आणि सर्वच क्षेत्रांतील ज्ञानवर्धक माहिती उपलब्ध होते, तसेच गुन्हेगारी, अश्लील यांसारखी समाजविघातक माहितीही सहजरित्या उपलब्ध होते. बाँब कसे सिद्ध करावेत ?, हत्या कशी करावी ?, यांसह अश्लील-व्यभिचार पसरवणारे व्हिडिओ आणि त्याविषयीची माहिती सामाजिक माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत आहे. सध्या तर ‘रिल्स’च्या नावाने अश्लील आणि निरर्थक व्हिडिओ प्रसारित करण्याची स्पर्धाच चालू आहे. अवघ्या १ मिनिटाच्या असलेल्या या ‘रिल्स’ लाखोंच्या संख्येने पाहिल्या जातात.

चांगल्या व्हिडिओंपेक्षा अश्लील व्हिडिओंचा प्रसार ‘रिल्स’च्या माध्यमातून जलद गतीने चालू आहे. सद्यःस्थितीत स्मार्टफोन आणि इंटरनेट हे गरिबांपासून श्रीमंतांपर्यंत अन् बालकांपासून वृद्धांपर्यंत सहज उपलब्ध झाले आहे. युवावर्गामध्ये अश्लीलता, बलात्कार, व्यभिचार, हिंसा यांना प्रोत्साहन देणार्‍या सामाजिक माध्यमांवरील या व्हिडिओंमुळेच मागील काही वर्षांपासून जगातील गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

समाज आणि राष्ट्र विघातक !

‘ऑस्ट्रेलियन ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टीक्स’, या ऑस्ट्रेलियातील शासकीय संस्थेने जून २०२३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये ‘बालकांनी केलेल्या गुन्ह्यांपैकी ७७ टक्के गुन्हे सामाजिक माध्यमांतून प्रेरणा घेऊन केले’, असा अहवाल सादर केला. देशाचे भवितव्य असलेली युवापिढी सामाजिक माध्यमांद्वारे गुन्हेगारीकडे ओढली जाणे, हा देशासाठीचा धोका लक्षात घेऊनच ऑस्ट्रेलियाने बालकांना सामाजिक माध्यमे वापरण्यावर बंदी घातली. भारतामध्येही वर्ष २०२१ मध्ये ‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगा’ने केलेल्या सर्वेक्षणात देशातील १० ते १४ वयोगटातील ३७ टक्के लहान मुले सामाजिक माध्यमांचा वापर करत असल्याचे आढळून आले. वर्ष २०२३ मध्ये भारतातील एका सर्वेक्षणानुसार देशात सामाजिक माध्यमांचा उपयोग करणारे प्रतिदिन ७ घंटे सामाजिक माध्यमांचा उपयोग करत असल्याचे आढळून आले. जो प्रकार ऑस्ट्रेलियामध्ये घडला, भारतातही तोच प्रकार चालू आहे. सामाजिक माध्यमांमध्ये अडकलेला युवावर्ग हा गुन्हेगारीकडे वळण्याचा धोका अधिक आहे. भारतातही सामाजिक माध्यमांवरील ऑनलाईन खेळ खेळण्यासाठी भ्रमणभाष न दिल्यामुळे मुलांनी पालकांची हत्या केल्याचे धक्कादायक प्रकारही भारतात झाले आहेत. काही वर्षांपूर्वी ‘ब्ल्यू व्हेल’ या ऑनलाईन खेळातून भारतासह जगातील अनेक मुलांनी आत्महत्या केल्याचे प्रकारही घडले. मागील काही वर्षांमध्ये भारतात बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार यांचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामागे ‘सामाजिक माध्यमांवरून होत असलेल्या अश्लीलतेचे प्रसारण’, हे याला सर्वाधिक कारणीभूत आहे. पालकांनी ओरडल्यानंतर आत्महत्या करणे, शाळेत विद्यार्थ्यांमधील भांडणातून हत्या करणे, हे प्रकार म्हणजे सामाजिक माध्यमांचा परिणाम होय. सामाजिक माध्यमांमुळे मैदानी खेळांमध्येही मोठी घट झाली आहे. बालकांपासून युवावर्गापर्यंत सर्वजण मैदानी खेळापेक्षा सामाजिक माध्यमांमध्ये गुंतलेले पहायला मिळतात. सातत्याने व्हिडिओ बघणे, सतत ऑॅडिओ ऐकणे यांमुळे नागरिकांच्या प्रकृतीवरही या सर्वांचा विपरित परिणाम होत आहे.

स्वत:च्या आर्थिक लाभासाठी केवळ भारतातीलच नव्हे, तर जगभरात सामाजिक माध्यमांचा अधिकाधिक वापर व्हावा, यासाठी ही माध्यमे कार्यरत आहेत. सामाजिक माध्यमे ही केवळ मनोरंजनाचे माध्यम न रहाता प्रसिद्धी आणि पैसा मिळवण्याचे साधन झाले आहे. या माध्यमातून आर्थिक लाभ प्राप्त करण्यासाठी अश्लीलता, बीभत्सपणा, हिंसा यांचे चित्रण करण्याची चढाओढ समाजात लागली आहे. भारतामध्ये डिसेंबर २०१८ मध्ये गृह मंत्रालयाने सामाजिक माध्यमांवरील अनुचित प्रकारांना आळा घालण्यासाठी १० केंद्रीय एजन्सींची नियुक्ती केली आहे; परंतु सामाजिक माध्यमांवरून प्रसारित होणारी समाजविघातक माहिती आणि व्हिडिओ नियंत्रित करण्यासाठी विशेष कार्यवाही झालेली नाही. यासाठी भारताने ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे सक्षम कायदा आणि त्यावर प्रभावी कार्यवाही करण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक आहेच; परंतु केवळ कायद्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. मृगजळाप्रमाणे असलेल्या सामाजिक माध्यमांमधील योग्य काय आणि अयोग्य काय ? हे समजणारा समाजही घडवणे आवश्यक आहे. असा प्रतिभावंत समाज घडण्यासाठी तसे संस्कार कुटुंब आणि समाज यांमध्ये पेरणे आवश्यक आहे. माहितीजन्य ज्ञानासह विद्यार्थ्यांना संस्कारित करणे, हे यावरील प्रभावी उपाय ठरेल.