मुंबई पावसाळी अधिवेशन
मुंबई – शालेय शिक्षण विभागाच्या संच मान्यतेच्या शासकीय निर्णयामध्ये शाळांसाठी अनेक नवीन सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्याच्या कार्यवाहीमध्ये येणार्या अडचणी सोडवल्या जातील. यात शिक्षकांची कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत दिली. मार्च २०२४ च्या संच मान्यतेच्या शासकीय निर्णयाविषयी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
शालेय शिक्षणमंत्री केसरकर पुढे म्हणाले, ‘‘विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शाळेला देणार्या शिक्षकांची संख्या ठरवली जाते. काही दुर्गम किंवा ग्रामीण भागात या निकषानुसार पटसंख्या पूर्ण करणे अवघड आहे. अशा ठिकाणी पटसंख्या अल्प असेल; पण तेथे २ शाळा शेजारी असतील आणि त्यांची मिळून ५०० पटसंख्या होत असेल, तर त्या ठिकाणी नवीन शिक्षक देण्यात येईल. क्रीडा आणि कार्यानुभव या विषयांसाठी संबंधित तज्ञ शिक्षकांचीच नियुक्ती केली जाणार आहे. अनुदानामध्ये टप्पा २ अंतर्गत पात्र नसलेल्या शाळांनाही स्वतःची शुल्क आकारणी करता येईल.’’ या प्रश्नावरील चर्चेत विक्रम काळे, मनीषा कायंदे आदी आमदारांनी सहभाग घेतला.