बंगालमध्ये महिला बंदीवानांना गर्भधारणा होणे धक्कादायक !

१. बंगालमधील कारागृहांमध्ये रहाणार्‍या १९६ महिला गर्भवती झाल्या !

‘नुकतेच एक वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यानुसार बंगालमधील कारागृहांमध्ये रहाणार्‍या १०० हून अधिक महिलांना गर्भधारणा झाली आहे. ‘ऐकावे ते नवलच’, या उक्तीप्रमाणे हे वृत्त अतिशय धक्कादायक आहे. यानंतर बंगाल उच्च न्यायालयाने या वृत्तालाच ‘स्यु मोटो’ (स्वत:हून नोंद घेणे) रिट याचिका म्हणून गृहित धरले आणि सरकारला अहवाल सादर करायला सांगितला. घटनात्मक आयोग जागा झाला; मात्र स्त्रीमुक्तीवाले अजूनही झोपेत आहेत. ही घटना, तसेच संदेशखालीतील अत्याचार यांविषयी ते साधे ‘ब्र’ही काढत नाहीत.  या प्रकरणी सरकार कृतीशील आहे, हे दाखवण्यासाठी त्यांनी चौकशी केली. त्यातून आलेली माहिती धक्कादायक आहे. त्यानुसार १९६ महिला गर्भवती असल्याचे अथवा त्यांच्या समवेत लहान मुले असल्याचेही समोर आले.

२. इंग्रजांच्या काळापासून ठराविक कालावधीसाठी बंदीवानांना त्यांच्या घरी पाठवण्याचा नियम !

उच्च न्यायालयाने ‘न्यायालयाचे मित्र’ म्हणून काही अधिवक्त्यांची नेमणूक केली होती. याविषयी त्यांना अहवाल द्यायला सांगितला होता. या अहवालात सुचवले गेले की, कारागृहाच्या पुरुष कर्मचार्‍यांना महिला आरोपी असलेल्या ठिकाणी जाण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा. मूळ सूत्र हे नाहीच. केवळ पुरुष कर्मचारी काही कामानिमित्त थोड्या वेळासाठी गेल्यानंतर एवढा गंभीर प्रकार तोही अनेक कारागृहांमध्ये होतो, हे मान्य होत नाही. अगदी ब्रिटीश काळापासून ‘कारागृह कायदा १८९४’ नुसार कारागृहात दीर्घ शिक्षा भोगत असलेले पुरुष आणि महिला बंदीवान यांना त्यांच्या शारीरिक गरजा भागवण्यासाठी ठराविक कालावधीनंतर त्यांच्या कुटुंबात पाठवले जायचे. त्याला इंग्रजीमध्ये ‘फर्लो’ असे म्हणतात. हे सगळे नियम असतात. त्याचा लाभही कारागृहातील आरोपी घेतात. तरीही एवढा गंभीर प्रकार व्हावा, याचे आश्चर्य वाटते.

३. सर्वच क्षेत्रातील व्यक्तींना धर्मशिक्षण आणि धार्मिक दृष्टीकोन देणे आवश्यक !

मध्यप्रदेश सरकारने वर्ष २००२ मध्ये ‘फर्लो’ नियमाविषयी योजना बनवली. अगदी नजीकच्या भविष्यात केंद्र सरकार ‘आदर्श कारागृह कायदा २०२३’ आणि ‘मॉडेल प्रिझन ॲक्ट’ (कारागृह अधिनियम) बनवत आहे. त्यात केवळ ‘पॅरोल’ (काही विशिष्ट कारणांसाठी बंदीवानांना घरी जाण्याची अनुमती मिळणे) आणि ‘फर्लो’ हा विषय नाही, तर कैद्यांच्या शारीरिक अन् मानसिक आवश्यकता, त्यात सुधारणा आणि पुनर्वसन या सगळ्या दृष्टीने विचार केलेला आहे. तो कायदा लवकरच अस्तित्वात येईल. यातून सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींना धर्मशिक्षण अन् धार्मिक दृष्टीकोन देणे किती आवश्यक आहे, हे लक्षात येते. या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि इतर राज्य सरकारे शक्य तितक्या लवकर लक्ष घालतील, तो सुदिन समजायचा !’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१७.२.२०२४)