पोर्तुगीज नागरी कायदा (सिव्हिल कोड) – काही ठिकाणी त्रासदायक

‘भारतामध्ये पोर्तुगीज आले ते सर्वांत आधी. त्यानंतर इंग्रज आले आणि ते राज्यकर्ते बनले. पोर्तुगिजांनी गोवा, दीव, दमण या ठिकाणी राज्य प्रस्थापिले आणि राज्यकारभार चालवला. गोवा या प्रांतात पोर्तुगिजांनी स्वतःचे स्वतंत्र कायदे कार्यवाहीत आणले. त्यातील एक अतिशय महत्त्वाचा कायदा ‘पोर्तुगीज सिव्हिल कोड १८६८’. हा कायदा पूर्णपणे पोर्तुगीज भाषेमध्ये होता. तो १ जून १९६७ मध्ये भारत सरकारने इंग्रजी भाषेत रूपांतरित केला आणि त्याला मान्यता दिली. भारतामध्ये गोवा हे असे एकमेव राज्य आहे, ज्यामध्ये कायद्याप्रमाणे समान नागरी हक्क सर्व गोमंतकीय रहिवाशांना बहाल केलेले आहेत. सर्व जाती, धर्म, वंश यांना एक म्हणजे एकच कायदा सर्वांना लागू पडतो. जर इस्लाम धर्मामध्ये एकापेक्षा अधिक पत्नी करण्याची जशी मुभा आहे, तरीही या ‘पोर्तुगीज सिव्हील कोड’प्रमाणे गोव्यात ‘बायगॅमी’, म्हणजेच बहुपत्नीत्वाची अनुमती नाही. त्यामुळे एका कायद्यापुढे सर्व जण समान आहेत; परंतु कालानुरूप या कोडमध्ये काही पालट (अमेंडमेंडस) करणे अनिवार्य झालेले आहे.

१. ‘पोर्तुगीज सिव्हिल कोड’मुळे समप्रमाणात मालकी हक्क मिळणे

गोव्यात भूमीशी संबंधित जे कायदे आहेत, त्यामध्ये कोणतीही सदनिका (फ्लॅट), भूमी, दुकान यांच्या मालकी संदर्भात निकष लावायचा असेल, तर येथील भूमीविषयक कायद्याप्रमाणे पती-पत्नी हे दोघे समान हक्काचे मालक असतात. मग समजा पत्नीने गोव्यात सदनिका खरेदी केली आणि केवळ तिच्याच नावाने विक्री करार (सेल डिड) केलेला असेल, तरीही त्याच्यावर तिच्या पतीची ५० टक्के मालकी प्रस्थापित होते. उलटपक्षी ही अशीच परिस्थिती आहे. जर नवर्‍याने सदनिका खरेदी केली, तर बायकोचा ५० टक्के अविभक्त समभाग असतो. विभक्त, तसेच घटस्फोटीत उभयतांना मात्र हा अधिकार नसतो; परंतु विवाह बंधनात असणार्‍या पती-पत्नीचा अधिकार असतो. एवढेच नाही, तर सुनेचा, तसेच मुलीच्या नवर्‍याचा, म्हणजेच जावयाचा ही यात त्या त्या प्रमाणात मालकी हक्क येतो.

२. ‘पोर्तुगीज सिव्हिल कोड’मुळे होत असलेली समस्या

वरवर जरी हे चांगले दिसत असले, तरीही यात आता पुष्कळ गोंधळ दिसून येत आहे; कारण पूर्वीपेक्षा गेल्या १० ते १५ वर्षांत गोव्यात घटस्फोटाचे प्रमाण वाढू लागलेले आहे. त्यामुळे आता या संपत्तीच्या मालकी हक्कामुळे जोडप्यांमध्ये ‘ब्लॅक मेलींग’ चालू झालेले आहे. ज्याला घटस्फोट हवा आहे, त्याला त्याचा जोडीदार हा संपत्तीवरचा हक्क सोडून देण्यासाठी ‘ब्लॅक मेलींग’ करत आहे. एवढेच काय, सध्या न्यायालयात जावई विरुद्ध इतर सर्व (नातेवाईक) या अशा संपत्तीविषयक खटले चालू आहेत. कायद्याप्रमाणे एकाने जर उद्दामपणा केला आणि विषय अडवून धरला, तर संपूर्ण कुटुंबाची मालमत्ता अन् त्याची विल्हेवाट अडचणीची होऊन बसलेली आहे. सून किंवा जावई हे त्रासदायक बनले आणि ते त्यांच्या अधिकारांचा अपवापर करू लागले आहेत; कारण त्यांच्या स्वाक्षरीविना आणि संमतीविना मालमत्तेची विभागणी, विनियोग आता अवघड होऊन बसलेला आहे. ज्या जोडप्यांना मृत्यूपत्र (विल) करायचे आहे, त्यांचीही अडचण होऊन बसत आहे. एकत्रितपणे आणि सर्व संमतीने मृत्यूपत्र केले, तर ठीक आहे. नाही तर एका जोडीदाराला एक गोष्ट करायची आहे आणि दुसर्‍या जोडीदाराला मृत्यूपत्र करायचे नसल्यास ज्याला ते करायचे आहे तो किंवा ती केवळ ५० टक्के समभागच मृत्यूपत्राद्वारे देऊ शकतो अन् दुसरा जोडीदार जर मृत्यूपत्र न करताच दगावला, तर त्याच्या ५० टक्क्यांच्या समभागावर ‘भारतीय उत्तराधिकार कायदा’ (इंडियन सक्सेशन ॲक्ट) लागतो, त्यामुळे गोंधळात अजून भर पडते.

३. कायद्याचा होत असलेला अपवापर आणि कायद्यामध्ये सुधारणेची आवश्यकता !

सध्या गोव्यासह देशभरात संपत्तीच्या किमती गगनाला भिडलेल्या आहेत. त्यामुळे घटस्फोटाच्या मोबदल्यात घसघशीत रक्कम साटेलोटे या स्वरूपात घेतली जाते आणि तद्प्रमाणे ‘रिलीज डीड’ (अधिकार सोडण्याची कागदपत्रे) करून प्रकरण ‘कन्सेंट डिव्होर्स’ (संमतीने घटस्फोट) या प्रकारात घेऊन घटस्फोट घेतला जातो, म्हणजे ‘घटस्फोट’ घेणे, हेही ‘देणे-घेणे’ या प्रकारात आलेले आहे. आमच्याकडे अशी प्रकरणे आहेत की ज्यात, बायको ही नवर्‍यापासून विभक्त होऊन तिच्या मित्रासमवेत समवेत रहात आहे. नवरा परदेशात आहे. न्यायालयात घटस्फोट, पोटगी, तसेच मुलांचा अधिकार असे ढिगभर खटले दोघांनी एकमेकांवर केलेले आहेत आणि हे खटले गेली १० वर्षे चालू आहेत. निकाल काही लागत नाही. खरी मेख तर त्या सुनेचा जो हिस्सा सासू-सासर्‍यांच्या बंगला, भूमी, दुकान यांमध्ये दडलेला आहे. तो सहज मिळत नसल्याने तिने चिडून जाऊन खटले प्रविष्ट (दाखल) केलेले आहेत. ते पैसे मिळाले की, या तिच्या मित्रासमवेत ती जीवन व्यतित करणार आहे. ‘कलियुग’ म्हणतात, ते हेच असावे कि काय ? अशी परिस्थिती गोव्यात झालेली आहे. असे असंख्य खटले गोव्यात सर्वत्र चालू आहेत.

त्यामुळे कायदे मंडळाने या ‘पोर्तुगीज सिव्हिल कोड’मधील संपत्ती, घटस्फोट, मालमत्ता, मृत्यूपत्र, उत्तराधिकार पत्र (सक्सेशन डीड) यांच्याशी संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करून ते सुटसुटीत कसे होतील ? याकडे लक्ष दिले पाहिजे. कालानुरूप कायद्यात वेळोवेळी आवश्यक ते पालट केलेच पाहिजेत.’

– अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी, फोंडा, गोवा.