संपादकीय : ‘पेपर’फुटीचा फुगा फुटणार ?

‘पेपर’ फुटणे (प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच उघड होणे), इतरांकडून प्रश्नपत्रिकेतील उत्तरे लिहून घेणे, यांसारख्या अपप्रकारांना गुन्हा ठरवणारा कायदा आणणारे विधेयक संसदेत आणण्यात आले आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी ५ फेब्रुवारी या दिवशी ‘पब्लिक एक्झामिनेशन बिल २०२४’ (सार्वजनिक परीक्षा विधेयक २०२४) या नावाचे हे विधेयक मांडले. दोन्ही सभागृहांत ते पारित होऊन राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर सर्व राज्ये हा कायदा त्यांच्या राज्यात लागू करू शकतात. गुजरात राज्यात ११ मासांपूर्वीच हा कायदा करण्यात आला, तर महाराष्ट्रात याविषयी समिती नेमण्याचा विचार झाला होता; परंतु त्यावर ठोस उपाययोजना निघत नव्हती. ‘पेपर’ (प्रश्नपत्रिका) फोडणार्‍या टोळ्या मुद्रणालय किंवा शिक्षणसंस्थेतील प्रश्नपत्रिका काढणारे (शिक्षक) यांच्याशी संधान ठेवून ‘पेपर’ फोडण्याचा व्यवसाय करतात. काही वेळा शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन, शिक्षण संस्था किंवा मुद्रणालयातील कर्मचारी हेही याला उत्तरदायी असतात. ‘पेपर’ शिक्षणसंस्थेत येणारे मार्ग पालटण्यात येतात, तरीही हे गुन्हे होतात आणि ‘पेपर’ ‘सील’ केलेले असतात, तरीही हे गुन्हे होतात.

पेपरफुटीच्या घटनांचा अतिरेक

उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात यांसारख्या राज्यांमध्ये ‘पेपर’ फुटण्याच्या घटना नित्याच्या झाल्या आणि विशेषतः मागील वर्षी महाराष्ट्रही पूर्णतः त्याच वाटेवर होता. अशी एकही परीक्षा नसेल की, तिचा पेपर फुटला नसेल. अभियांत्रिकीसाठी ‘जेईई’, वैद्यकीय शाखेसाठी ‘एन्ईईटी’ आणि ‘सीयुईटी’ या प्रवेशपरीक्षा याखेरीज रेल्वे आणि अधिकोष यांच्या भरतीसाठी विविध परीक्षा, सनदी नोकर्‍यांसाठी यु.पी.एस्.सी. आणि ‘स्टाफ सिलेक्शन बोर्डा’कडून परीक्षा घेतल्या जातात. या सर्व परीक्षांपासून दहावी, बारावी, बीएड्, महाविद्यालयीन परीक्षा आदी सर्वच परीक्षांमध्ये कधी ना कधी हे घडले आहे. गेल्या वर्षात महाराष्ट्रात पेपरफुटीच्या घटनांनी इतका कहर केला की, विचारता सोय नाही. गेल्या मार्चमध्ये पुण्यात दहावीच्या ‘गणित (भाग १)’ चा पेपर महिला सुरक्षारक्षकाच्या भ्रमणभाषमध्ये आढळला. १२ वीच्या गणितासह भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र यांचे पेपर फुटले. मुंबई गुन्हे शाखेकडे हे प्रकरण गेले. नगरमधील एका शाळेच्या व्यवस्थापनानेच तिचा पूर्ण निकाल लावण्यासाठी प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांना व्हॉट्सॲप केल्या आणि वरून १० सहस्र रुपयांची मागणी केली. ११९ विद्यार्थ्यांना परीक्षेपूर्वी १ घंटा आधी त्या मिळाल्या. खासगी शाळेतील शिक्षक अकील मुनाफ याने बुलढाण्यात बारावीचा गणिताचा पेपर फोडल्याचे विशेष अन्वेषण यंत्रणेने शोधले. त्याने भ्रमणभाषमध्ये छायाचित्रे काढून सर्वांना पाठवली होती. छत्रपती संभाजीनगरध्ये ३७२ विद्यार्थ्यांच्या भौतिकशास्त्राच्या पेपरमध्ये २ वेगवेगळी हस्ताक्षरे आढळली होती. बुलढाण्यातील राजेगाव येथील बारावीच्या केंद्रात गणिताचा पेपर खासगी शाळेतील ४ शिक्षकांनी फोडला. तलाठी भरतीचा पेपर फोडणारा गणेश गुसिंगे हा म्हाडा आणि पिंपरी पोलीस भरती घोटाळ्यातही सहभागी होता. तलाठी भरतीत अनेक जणांचे जाळे असल्याचे उघड झाले. स्पर्धा परीक्षांमध्ये ‘हायटेक कॉपी’ (आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नक्कल करणे) करण्यामध्ये टोळ्या कार्यरत आहेत. एका आरोपीकडे चक्क ‘वॉकी टॉकी’ आणि प्रश्नपत्रिकेची छायाचित्रे पोलिसांना आढळून आली. जालना शहरात कोतवाल पदाच्या परीक्षेत इंदिरा गांधी महाविद्यालयात ‘मायक्रोफोनसह मोबाईल डिव्हाईस’द्वारे प्रश्नपत्रिका बाहेर पाठवून तिची उत्तरे सोडवून घेण्यात येत असल्याचा प्रकार समोर आला. ‘३०० कोटींच्या पेपर लिक घोटाळ्या’त प्रश्नपत्रिकांचे ‘बटण छायाचित्रकाने’ काढलेली छायाचित्रे समोर आली. पोलीस खाते आणि म्हाडा पदभरती यांचे पेपरही फुटले आहेत. मुंबई विद्यापिठात वाणिज्य शाखेचा, पुणे विद्यापिठात एम्.बी.ए.चा पेपर फुटला होता. मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयात उत्तरपत्रिका व्हॉट्सॲपवर पाठवल्या. मागील मासात बार्टी, सारथी, महाज्योती पी.एच्.डी. फेलोशिप परीक्षेचा पेपर दुसर्‍यांदा फुटल्यावर पुणे, संभाजीनगर आणि नागपूर येथे विद्यार्थ्यांचा संताप अनावर होऊन त्यांनी आंदोलने केली. या कायद्याचे महत्त्व आणि गुन्ह्यांचे गांभीर्य लक्षात येण्यासाठी विस्तारभयाचा धोका पत्करून वरील काही उदाहारणे दिली आहेत.

पेपरफुटीचे दुष्परिणाम !

अनेक परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांनी त्यांचे आयुष्य पणाला लावलेले असते. विद्यार्थी २-३ वर्षे त्यासाठी रात्रंदिवस अभ्यास करत असतात. काहींनी कर्ज काढून शिक्षणाचे शुल्क भरलेले असते, तर काही कुटुंबे मुलाला नोकरी लागण्याची वाट पहात असतात. काही विद्यार्थ्यांचे वय वाढलेले असते. विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक वर्ष महत्त्वाचे असते. नोकरी लागल्यावर त्यांचे आयुष्य स्थिरस्थावर होणार असते. काही विद्यार्थी नोकरी करून अन्य परीक्षांचा अभ्यास करत असतात. काहींची पुढची प्रवेश प्रक्रिया परीक्षांवर अवलंबून असते. अशा सर्व स्थितीत पेपर फुटल्याचे लक्षात येते, तेव्हा ती परीक्षा पुन्हा घेतली जाते. यात विद्यार्थ्यांचा वेळ वाया जातो आणि त्यांच्या ‘करिअर’च्या (भवितव्याच्या) नियोजनाचे गणित पालटते. परीक्षा पुन्हा घेतली नाही, तर हुशार विद्यार्थ्यांची हानी होते. काही वेळा पेपरफुटीसारख्या घटनांनंतर सरसकट गुण देण्याचा निर्णय घेणे यांसारखे प्रकारही केले जातात, त्यामुळेही हुशार विद्यार्थ्यांची हानी होते. वरील सर्व प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास ढासळणे, त्यांचे खच्चीकरण होणे, त्यांना निराशा येणे, असे प्रकारही घडतात. पेपरफुटीमुळे अन्य विद्यार्थ्यांवर अन्यायच होतो.

कायद्याने समाधान निघेल ?

या कायद्यात ५० सहस्रांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंत दंडाचे, तसेच ३ वर्षांपासून १० वर्षांपर्यंत कारागृह शिक्षेचे प्रावधान आहे. हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरवला असून अन्वेषण यंत्रणा नेमण्याचा अधिकारही त्यात आहे. ‘या कायद्यामुळे बेरोजगारीच्या मुळावर घाव घातला जाईल’, असेही म्हटले जात आहे. कडक शिक्षेच्या धाकाने गुन्हे नक्कीच न्यून होऊ शकतात; पण आपल्या देशात अनेक कडक शिक्षांचे प्रावधान असूनही अनेक गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण आहे, त्याची जी अनेक कारणे आहेत, तीच याही गुन्ह्याला लागू होणार आहेत. भ्रष्टाचार, न्यायप्रणालीतील विलंब आदी अनेक गोष्टी यात आहेत.

या विधेयकात एक उच्चस्तरीय समिती बनवण्याचे प्रावधान आहे, जी समिती आधुनिक संगणकीय तंत्रज्ञानाच्या आधारे ही परीक्षा पद्धत अधिकाधिक सुरक्षित करेल; परंतु गुन्हेगारीच्या सर्वच क्षेत्रांत आपण पहातो की, विज्ञान इतके पुढे गेलेले असते की, गुन्हेगार प्रत्येक सुरक्षेच्या पद्धतीवर मात करून गुन्हे करतच रहातात. त्यामुळे कायदे आणि त्यानुसार शिक्षा हे तर अत्यावश्यक आहेच; परंतु ही गुन्हेगारी प्रवृत्ती रोखण्यासाठी जनतेची प्रवृत्तीही सज्जन होणे आवश्यक आहे. रामराज्याची प्रतीक्षा त्यासाठीच आहे !