Amit Shah : विरोधकांनी माझ्यावर नाही, तर नेहरूंवर चिडचिड करावी ! – अमित शहा

नवी देहली – लोकसभेत जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्याच्या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा संसदेत ६ डिसेंबरच्या सायंकाळी बोलत होते. त्या वेळी देशाचे पहिले पंतप्रधान नेहरू यांनी काश्मीरविषयी केलेल्या चुकीविषयी शहा यांनी माहिती दिल्यावर विरोधी पक्षांकडून गदारोळ घालण्यात आला. शहा यांनी एका पुस्तकाचा संदर्भ देत त्यात नेहरू यांनी काश्मीर प्रश्‍नाच्या संदर्भात त्यांच्याकडून चूक झाल्याचे मान्य केल्याचा परिच्छेद वाचून दाखवला.

अमित शहा यांनी मांडलेली सूत्रे

१. नेहरू यांनी काश्मीरविषयी मोठ्या चुका केल्या आहेत. याला ‘ब्लंडर’ (घोडचूक) म्हटले पाहिजे; कारण यामुळे काश्मीरला भोगावे लागले. मी या सभागृहात उभे राहून दायित्वाने सांगतो की, नेहरूंच्या पंतप्रधान काळात झालेल्या २ चुकांमुळे पुढची अनेक वर्षे काश्मीरला अनेक गोष्टी सहन कराव्या लागल्या.

२. नेहरूंची पहिली आणि सर्वांत मोठी चूक म्हणजे जेव्हा आपले सैन्य जिंकत होते; तेव्हाच त्यांनी युद्धबंदी केली. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरचा जन्म झाला. जर युद्धबंदी ३ दिवस उशिरा झाली असती, तर आज पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा भाग असता.

३. नेहरूंची दुसरी चूक म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांत भारत-पाकिस्तान वाद नेणे. एका पत्राच्या मजकुरातील एक भाग मी वाचून दाखवतो. हे पत्र नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांना लिहिले होते. यात नेहरूंनी म्हटले आहे, ‘संयुक्त राष्ट्रांच्या अनुभवानंतर मी या निष्कर्षावर पोचलो आहे की, तिथून कोणत्याही समाधानकारक उत्तराची अपेक्षा ठेवली जाऊ शकत नाही. मला युद्धबंदी हा एक चांगला निर्णय वाटला; पण या सूत्रावर योग्य पद्धतीने उत्तर शोधले गेले नाही. आम्ही युद्धबंदीवर अधिक विचार करून काही चांगला पर्याय शोधू शकलो असतो. मला वाटते की, भूतकाळात ही आमच्याकडून झालेली चूक आहे.’ या वेळी विरोधी पक्ष गोंधळ घालत होता. त्यावरून शहा म्हणाले की, विरोधक विनाकारण माझ्यावर चिडचिड करत आहेत. मी नेहरूंचेच पत्र वाचून दाखवत आहे. तुम्हाला चिडचिड करायचीच असेल, तर नेहरूंवर करायला हवी.

४. काश्मीरचा प्रश्‍न संयुक्त राष्ट्रांकडे वेगळ्या कलमानुसार उपस्थित करायला हवा होता. जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांत वाद न्यायचा होता, तेव्हाही घाईगडबडीत निर्णय घेतला गेला. हे सूत्र संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमावलीतील कलम ३५ ऐवजी ५१ नुसार न्यायला हवे होता. अनेक लोकांनी सल्ला देऊनही तो निर्णय घेण्यात आला, असा दावा अमित शहा यांनी केला.