उरण – रायगड जिल्ह्यातील सहस्रो मच्छिमारांच्या डिझेल परताव्याची वर्ष २०१८ पासून कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी सरकारकडे आहे, तर उरण येथील मच्छिमारांना डिझेलसाठी मिळणारे वर्ष २०२१ पासूनचे अनुदान सरकारकडे थकित आहे. मंत्र्यांकडून या अनुदानाला संमती मिळाल्यावर हे अनुदान मिळते. ३५ कोटींपैकी केवळ १० कोटी रुपये रकमेच्या अनुदानाला संमती मिळाल्याने २५ कोटी रुपयांचे परतावे (अनुदान) शासनाकडे थकले आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शेकडो मच्छिमार कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
संमत झालेल्या १० कोटी रुपयांचे वाटप लवकरच चालू करणार असल्याची माहिती रायगड जिल्हा मत्स्यव्यवसाय अधिकारी संजय पाटील यांनी दिली आहे.