लोकशाहीतील निवडणुका !

भारतात प्रतिदिन कुठे ना कुठे निवडणुका होत असतात, असे म्‍हटले जाते. ग्रामपंचायत, जिल्‍हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा यांच्‍या निवडणुकांसह त्‍यांच्‍यासाठीच्‍या पोटनिवडणुका असतात. त्‍याव्‍यतिरिक्‍त महाविद्यालय, विश्‍वविद्यालय, बँका, सहकारी संस्‍था आदींच्‍या निवडणुका चालूच असतात, असे दिसून येते. आता या निवडणुका जिंकण्‍यासाठी वैध मार्गाने प्रयत्न करण्‍यासह अवैध मार्गानेही प्रयत्न केले जातात, हे प्रत्‍येक नागरिकाला ठाऊक झाले आहे. दिवंगत निवडणूक आयुक्‍त टी.एन्. शेषन यांनी भारतातील निवडणुकांच्‍या प्रक्रियेमध्‍ये आमूलाग्र पालट केल्‍यानंतर निवडणुकांना शिस्‍त लागली आहे. आताच्‍या पिढीला पूर्वीच्‍या निवडणुकांची स्‍थिती ठाऊक नाही. पूर्वी दिवस-रात्र निवडणुकांचा प्रचार चालू असल्‍याचे चित्र होते. यात पैशांची वारेमाप उधळपट्टी दिसून येत होती. प्रचार कार्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात होते. भित्तीपत्रके, फलक, भोंगे यांवरून प्रचार केला जात होता. आता अशी स्‍थिती नाही. शेषन यांनी निवडणुकीसाठी आचारसंहिता बनवली आणि त्‍याद्वारे एका चौकटीत ही प्रक्रिया आणली. असे असले, तरी निवडणूक तर जिंकायची आहे, हा भाग कायम रहातोच. मग पूर्वी प्रचारासाठी जो पैसा खर्च केला जात होता, तो आता थेट मतदारांना आकर्षित करण्‍यासाठी केला जाऊ लागला आहे. आता मतदाराला थेट पैसे वाटले जात आहेत. पैसेच नाही, तर मद्य, अमली पदार्थ, वस्‍तू आदींचे वाटप केले जात आहे. आचारसंहितेत अशा गोष्‍टींची नोंद होणार नाही, याची काळजीही उत्तमरित्‍या घेतली जात आहे. जे लोकांना उघडपणे ठाऊक असते आणि ज्‍याचा लाभ ते घेत असतात, त्‍याची माहिती निवडणूक आयोगाच्‍या अधिकार्‍यांना ठाऊक नसते, हा विनोद भारतात प्रत्‍येक निवडणुकीला घडत असतो. त्‍यातही गेल्‍या काही वर्षांत निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक काळात लक्ष ठेवून पैसे, मद्य, अमली पदार्थ, तसेच अन्‍य वस्‍तू यांचे वाटप होत आहे का ? याची माहिती घेऊन कारवाई करण्‍यात येऊ लागली आहे. असे असले, तरी यात घट होण्‍याऐवजी वाढच होत असल्‍याचे दिसून येत आहे आणि स्‍वतः आयोग याची माहिती देत आहे. म्‍हणजेच काय, तर ‘तुम्‍ही कितीही कारवाई केली, तरी आम्‍ही पैसे, मद्य आदींचे वाटप करतच रहाणार’, अशीच राजकीय पक्षांची मानसिकता झालेली आहे.

१०० गोष्‍टींचे वाटप करतांना आयोगाने २० गोष्‍टी पकडल्‍या, तरी ८० गोष्‍टींचे वाटप झालेलेच असणार आणि शिक्षा तर कुणालाच होत नाही, असेच गणित राजकीय पक्ष अन् त्‍यांचे उमेदवार करत असणार, यात शंका नाही. म्‍हणजे अशा कारवायांचा परिणाम राजकीय पक्षांवर होत नाही, असेच म्‍हणावे लागेल.

भ्रष्‍टाचाराचे चक्र !

‘निवडणुका जिंकण्‍यासाठी भ्रष्‍टाचार करावा लागतो आणि भ्रष्‍टाचार केल्‍याविना निवडणुका जिंकता येत नाहीत’, अशी भारतातील निवडणुकांची स्‍थिती आहे. म्‍हणजे निवडणुका जिंकण्‍यासाठी पैसे लागतात. लोकांकडून देणग्‍यांद्वारे मिळणार्‍या मर्यादित पैशातून निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, हे राजकीय पक्षांना ठाऊक असल्‍याने भ्रष्‍टाचाराद्वारे पैसा गोळा केला जातो. हा पैसा निवडणुकीत खर्च करतांना तो कायद्याच्‍या कचाट्यात सापडणार नाही, अशा पद्धतीने खर्च करावा लागतो. म्‍हणजे आधी सांगितल्‍यानुसार पैसे, मद्य, अमली पदार्थ आणि अन्‍य वस्‍तू यांचे वाटप करण्‍यासाठी या पैशाचा वापर करून त्‍याची नोंद होणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. अशा रितीने हे चक्र चालूच रहाते. ही गोष्‍ट काही लोकप्रतिनिधींनी मान्‍यही केली आहे. हे इतक्‍यावरच थांबत नाही, तर निवडणुका जिंकल्‍यानंतर समजा संबंधित पक्षाला बहुमत मिळत नसेल, तर विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना स्‍वतःच्‍या बाजूने करण्‍यासाठी पुन्‍हा पैसे खर्च करावे लागतात आणि ते शेकडो कोटी रुपयांच्‍या घरात असतात. हे सर्व चक्र सामान्‍य नागरिकाला ठाऊक आहे. तरीही ही स्‍थिती पालटण्‍यासाठी कुणीही पुढाकार घेत नाही किंवा प्रयत्न करत नाही, ही वस्‍तूस्‍थिती आहे. अशा निवडणुकांतून विजयी होऊन सत्तेवर आलेला राजकीय पक्ष ‘समाजाचा आणि देशाचा विचार करून काहीतरी चांगले पालट घडवेल’, अशी अपेक्षा कशी ठेवता येईल ? तो समाजाला नैतिकता आणि प्रामाणिकपणा कधीतरी शिकवू शकेल का ? संस्‍कार करू शकेल का ? आणि हे सर्व ठाऊक असणारा समाजही त्‍याला हव्‍या असलेल्‍या या गोष्‍टींसाठी प्रयत्न करत नसल्‍याने राजकीय पक्षांवर कोणताही दबाव रहात नाही, हेही तितकेच सत्‍य आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत चांगले पालट अपेक्षित !

काही वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी निवडणुकांतील भ्रष्‍टाचार अल्‍प करण्‍यासाठी एक सूचना केली होती. त्‍यांनी सांगितले होते की, देशात काही मोजक्‍याच राजकीय पक्षांना मान्‍यता द्यावी. त्‍यांनी प्रत्‍येक ठिकाणी उमेदवार उभे करू नयेत, तर पक्षाच्‍या नावावर मते मागावीत. ज्‍या पक्षाला अधिक मते मिळणार, त्‍याने तेथे त्‍याचा प्रतिनिधी नियुक्‍त करावा. अशा प्रतिनिधीची पात्रता निश्‍चित करावी. राजकीय पक्षांना सरकारकडून निवडणुका लढवण्‍यासाठी पैसे देण्‍यात यावे. या सूचनांचे पालन केल्‍यास काही प्रमाणात भ्रष्‍टाचार अल्‍प होऊन लोकशाहीला बळकटी येऊ शकेल, असे त्‍यांचे म्‍हणणे होते. यावर चर्चा झाली असती, तर आणखी काही चांगले पालट सुचून निवडणूक प्रक्रियेमध्‍ये सर्वसंमतीने पालट करता आला असता. अशा प्रकारचे निर्णय टी.एन्. शेषन यांच्‍या अधिकारात असते, तर त्‍यांनी त्‍या वेळी घेतले असते, असेही वाटते. आताच्‍या एकातरी राजकीय पक्षामध्‍ये असे काही चांगले पालट करण्‍याची इच्‍छाशक्‍ती आहे असे चित्र दिसत नाही. त्‍यामुळे आता जशी स्‍थिती आहे, तशीच स्‍थिती भविष्‍यातही कायम असणार का ? राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि मतदार पैसे, दारू, अमली पदार्थ आदींच्‍या नशेत राहून लोकशाही जिवंत ठेवणार आहेत का ?