कारागृहात रुग्णवाहिका अनुपलब्ध, तर ६० सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद !

मुंबई – जळगाव जिल्हा कारागृहामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून रुग्णवाहिका उपलब्ध नाही, तसेच कारागृहातील ६० सीसीटीव्हीसुद्धा बंद आहेत. कारागृह अधीक्षकांच्या अहवालातून हे वास्तव समोर आल्यावर राज्य मानवाधिकार आयोगाने याची ‘स्यूमोटो’द्वारे (स्वतःहून नोंद घेणे) गंभीर नोंद घेतली आहे. राज्याचे गृहसचिव आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कारागृह) यांच्याकडून १ डिसेंबरपर्यंत उत्तर मागितले आहे.

१. रुग्णवाहिका मिळण्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना १३ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी पत्र पाठवण्यात आले. यानंतर खरेदीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समिती सदस्य यांना १४ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी सादर करण्यात आला. २७ जूनला खरेदी प्रस्ताव देण्यात आला; परंतु या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. (मान्यता मिळण्यात इतका विलंब का ? प्रशासनाचा कारभार असाच चालत असेल, तर असे प्रशासन काय कामाचे ? – संपादक)

२. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने १५ डिसेंबर २०१६ या दिवशी ६० सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात आले होते; मात्र सध्या ते नादुरुस्त आहेत. (केवळ ७ वर्षांत सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांची स्थिती इतकी दयनीय कशी झाली ? ते दुरुस्त करण्यासाठी कुणीच प्रयत्न का केले नाहीत ? सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांचे दायित्व असूनही त्याकडे डोळेझाक करणार्‍यांना कारागृहातच डांबायला हवे ! – संपादक)

३. या कारागृहात क्षमतेपेक्षा दुप्पट संख्येत बंदीवानांना ठेवले जाते. ३ वर्षांपूर्वी येथून ३ बंदीवान पळून गेले होते.

४. येथे जिल्ह्यातील आणि शहरातील गुन्हेगार आहेत. त्यांचे नातेवाईक किंवा परिचित व्यक्ती, तसेच जामिनावर सुटलेले गुन्हेगार या परिसरात नेहमी फिरतांना आढळतात. (अशांवर नियंत्रण का ठेवले जात नाही ? – संपादक)

५. गुन्हेगारांच्या नातेवाइकांकडून कारागृहात अवैधरित्या वस्तूही फेकण्यात आल्या होत्या. (अशा नातेवाइकांवर कारवाई का केली जात नाही ? – संपादक)