रस्ते आणि साधूग्राम यांसाठी ३ सहस्र कोटी रुपयांची मागणी !
नाशिक – शहरात वर्ष २०२७-२८ या आर्थिक वर्षात होणार्या कुंभमेळ्याला ४ वर्षे आहेत. नाशिक महापालिकेने त्यासाठी सिद्ध केलेल्या ८ सहस्र कोटी रुपयांच्या प्राथमिक आराखड्यात कपात न करता त्यात अस्तित्वातील रिंगरोडला अंतर्गत रस्ते जोडणे, तसेच साधूग्रामचे भूसंपादन यांसाठी ३ सहस्र कोटी रुपयांचा अधिकचा खर्च दाखवला आहे. त्यामुळे हा आराखडा ११ सहस्र कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत हा आराखडा ११ पटींनी वाढवण्यात आला आहे. (इतक्या मोठ्या पटींमध्ये आराखडा वाढला म्हणजे आराखडा सिद्ध करण्यापूर्वीच महापालिकेने त्याचा सखोल अभ्यास केला नव्हता का ? – संपादक)
महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर म्हणाले की, सिंहस्थाचा प्रारूप आराखडा ११ सहस्र कोटींवर गेला आहे. शासनाने सिंहस्थ समन्वय समितीचे गठण केल्यानंतरच सिंहस्थाच्या कामांना वेग येईल.
सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 : नियोजन आराखडा तयार करा; राज्य शासनाचे निर्देशhttps://t.co/iuiZNMGLij#Nashik #NMC #Kumbhmela
— Deshdoot (@deshdoot) July 21, 2023
१. साधूग्रामच्या भूसंपादनाच्या ठिकाणी साधू-महंत यांचे निवास आणि अन्य व्यवस्था यांचे महापालिकेने नियोजन चालू केले आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंहस्थ आराखडा समन्वय समिती स्थापन केली आहे. समितीने महापालिकेतील खातेप्रमुखांकडून कुंभमेळ्याच्या कामांच्या सविस्तर प्रस्तावांची माहिती आणि व्यय यांचा अंदाज घेतला.
२. बांधकाम विभागाने २ सहस्र ५०० कोटी रुपये, मलनिःस्सारण विभागाने ६२७ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला होता. आरोग्य आणि वैद्यकीय, अग्नीशमन, उद्यान, पाणीपुरवठा, जनसंपर्क, घनकचरा विभागांनीही मोठी कामे प्रस्तावित केल्यामुळे आराखडा ८ सहस्र कोटी रुपयांवर पोचला. ही रक्कम शासनाकडून संमत होण्याची शक्यता अल्प असल्यामुळे आयुक्तांनी त्यात कपातीच्या सूचना दिल्या. (सूचना दिलेली असतांनाही आराखडा वाढलाच कसा ? – संपादक)
३. रिंगरोडच्या माध्यमातून सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग सिद्ध करता आला असता; पण रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने रिंगरोडचे भूसंपादन आणि निर्मितीविषयीचे पत्र अद्याप महापालिकेला प्राप्त झालेले नाही. (हे पत्र प्राप्त होण्याची समयमर्यादा किती आहे ? हेही समजायला हवे. – संपादक)
४. यंदाच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे वाराणसीच्या धर्तीवर नियोजन केले जात आहे. महापालिकेतील अभियंत्यांचे पथक वाराणसीच्या अभ्यास दौर्यावर पाठवले जाणार आहे. गंगेच्या धर्तीवर गोदावरी नदीकाठी घाट विकास, प्रदूषणमुक्ती, मलनिःस्सारण केंद्रांचे सक्षमीकरण केले जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने वाराणसीला अधिक निधी संमत केला होता. त्यामुळे ‘नाशिक महापालिकेनेही अधिक निधीचा प्रस्ताव दिला असावा’, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.