सध्‍या मराठा आरक्षणाचे प्रकरण कळीचे सूत्र बनले आहे. मुख्‍यमंत्री आणि उपमुख्‍यमंत्री यांनी त्‍यासाठी देहलीचा दौराही केला; मात्र याविषयी हस्‍तक्षेप करण्‍यास केंद्र सरकारने नकार दिल्‍याने राज्‍य सरकारपुढे आता प्रश्‍न आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्‍यासाठी राज्‍य सरकारला यापूर्वी ४० दिवसांची समयमर्यादा देऊन उपोषण सोडणार्‍या मनोज जरांगे पाटील यांनी ४० दिवस उलटून जाताच पुन्‍हा उपोषणाचे शस्‍त्र उपसले आहे. आज अनेक गावांत राजकीय नेत्‍यांना गावबंदी करण्‍यात आली आहे. या प्रश्‍नी लवकर तोडगा काढला नाही, तर हे लोण आणखी वाढण्‍याची शक्‍यता आहे. निवडणुकीच्‍या आधी हा प्रश्‍न न सोडवल्‍यास विरोधकांच्‍या हाती आयते कोलित पडणार आहे. कोणत्‍याही राज्‍याला ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्‍यास अनुमती नसल्‍याने न्‍यायालयाने मराठा आरक्षण रहित केले होते. राज्‍य सरकारने ही मर्यादा याआधीच ओलांडली असल्‍याने तांत्रिकदृष्‍ट्या मराठा आरक्षण देता येत नसले, तरी ‘केंद्र सरकारला अधिकारांचा वापर करून आरक्षण देता येऊ शकते’, असे तज्ञांचे मत आहे. कुणी त्‍याला न्‍यायालयात आव्‍हान दिले, तर ते पुन्‍हा रहितही होऊ शकते.
मराठ्यांना आरक्षण दिले, तर धनगर आणि मुसलमान हेही आरक्षणासाठी तीव्र आंदोलन करतील. आरक्षणासाठी आंदोलन करतांना मराठा समाजाने तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्र्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले होते. मराठा समाजाला अपेक्षित आरक्षण द्यावे किंवा सर्व समाजांची आरक्षणे रहित करावीत. आरक्षण न्‍यायालयात टिकणार नाही, हे ठाऊक असूनही मतांसाठी दुसर्‍या पर्यायाचा विचार झाला नाही. शेवटी व्‍हायचे तेच झाले. राज्‍य सरकारने घिसाडघाईने दिलेले मराठा आरक्षण न्‍यायालयाने रहित केले. अनुसूचित जाती जमातीच्‍या समाजाला मुख्‍य प्रवाहात आणण्‍यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्‍ये १० वर्षांकरिता आरक्षणाची तरतूद केली होती. १० वर्षांत हा समाज सर्वच क्षेत्रांत मुख्‍य प्रवाहात आला असूनही आरक्षण रहित न करता राजकारण्‍यांनी मतांसाठी आरक्षणाची समयमर्यादा वाढवत नेली. पर्यायाने आर्थिक महासत्ता होण्‍याची स्‍वप्‍ने पहाणार्‍या हिंदुस्‍थानात जातीपुढे शिक्षण, कौशल्‍य, कला या गोष्‍टी दुय्‍यम ठरत आहेत. समाजाचा एक भाग जातीय आरक्षणाच्‍या कुबड्या लावून सरकारी मलिदा लाटत आहे, तर त्‍याच समाजाचा दुसरा मोठा भाग अन्‍यायाच्‍या ओझ्‍याखाली दडपला जात आहे. ही विषमता दूर करण्‍यासाठी मराठा समाजाने दिलेल्‍या दुसर्‍या पर्यायाचा विचार त्‍याच वेळी केला गेला असता, तर सरकारपुढे हा पेचच निर्माण झाला नसता !
– श्री. जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई.
शिक्षकी पेशा : एक सतीचे वाण !
रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणामुळे मृत झालेल्या महिलेच्या नातेवाईकांना हानीभरपाई देण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश !
‘आर्य बाहेरून आले म्हणणे’, ही एक राष्ट्रद्रोही मान्यता !
श्रीमंत बाजीराव पेशवे : एक रणकुशल नेतृत्व !
हिंदु धर्म प्राचीन असतांना त्याची तेजस्विता न्यून होण्याचे कारण काय ?
विद्यार्थी आंदोलनांनी फाडला अमेरिकेचा बुरखा !