नाशिक येथे मुंबई पोलिसांनी धाड टाकून ३०० कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल करणार्या ससून रुग्णालयातून पळून गेलेल्या किंवा नेलेल्या ललित पाटील या अमली पदार्थ तस्कराला गेल्या आठवड्यात पुन्हा अटक केली. ससून रुग्णालयातील त्याची सिगारेट ओढतांनाची, मैत्रिणीसमवेतची छायाचित्रे रुग्णालय आणि पोलीस यांच्या प्रशासनाच्या भ्रष्ट कारभाराचे वाभाडे काढणारी होती. ‘देशाला पोखरणार्या नागरिकाला अभय देणार्यांना त्याच्याहूनही अधिक कठोर शिक्षा व्हायला हवी’, असे कुणाला वाटले, तर चूक नव्हे; कारण त्यांचे हात ‘ओले’ झाल्याविना ते त्याच्या कुकृत्यांचे मूकसंमतीदार होणार नाहीत, हे उघडच आहे. त्यामुळे ‘अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची सारी नावे पुढे येऊ नयेत; म्हणून पाटील याला कारागृहातच मारले जाईल’, असे वक्तव्य पुण्यातील कसबा पेठेचे (अनेक आरोप असलेले) काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धांगेकर यांनी केले आहे. पाटील याला पकडून ८ दिवस उलटूनही पुढे विशेष काही होत नसल्यामुळे यात मोठे नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी असल्याची चर्चा आहे. ललित पाटील याचे ‘राजकीय पक्षांशी असलेले संबंध’ हे एक गंभीर सूत्र पुढे आले आहे. पूर्वीच्या सरकारने त्याला अटक केली नाही आणि सध्याच्या सरकारमधील संबंधित नेत्यांशी त्याचे संबंध असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे यंदाच्या निवडणुकांच्या वेळी राजकीय पक्ष या सूत्रावरून आरोप-प्रत्यारोप करतील; परंतु त्यातून ‘अमली पदार्थाच्या पडलेल्या विळख्याच्या समस्येवर थेट उपाय निघणार का ?’, हा प्रश्न तसाच राहील. अमली पदार्थांची निर्मिती आणि प्रचंड मोठी उलाढाल करणारा पाटील याने एका अभियंत्याकडून अमली पदार्थ बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले होते.
धागेदोरे सुटतात का ?
अभिनेता शाहरुख खान याच्या मुलाला अमली पदार्थ विरोधी पथकाने अटक केल्यानंतर हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक नटनट्या अमली पदार्थ सर्रास घेत असल्याचे किंवा त्यांनी ते कधी ना कधी घेतले असल्याचे समोर आले होते. त्या वेळी ‘अमली पदार्थ घेणे’ हे हिंदी चित्रपटसृष्टीसाठी फार पूर्वीच ‘सामान्य’ झाले असल्याचे चित्रही अगदी स्पष्ट झाले. त्यानंतर या प्रकरणीही काही जुजबी चौकशा झाल्यावर नेहमीप्रमाणे सर्व काही शांत झाले. या प्रकरणानंतर काही वृत्तवाहिन्यांनीही मुंबईत हे व्यवसाय सर्रास कुठे चालतात ? याचे चित्रीकरण करून विस्तृत बातम्याही दिल्या. मुंबई, ठाणे, तसेच गोवा येथे ठराविक भागांत नायजेरियाचे नागरिक मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ विकतांना आढळतात. ते इतकी दादागिरी करतात की, अनेकदा पोलीस त्यांच्या वाटेला जातही नाहीत. इतकेच काय जवळजवळ प्रत्येक शहरातील रेल्वेस्थानक, बसस्थानक, विशेषतः रस्त्यांवरील मोठे पूल, झोपडपट्ट्या, कचराकुंड्या, आडबाजूचे पदपथ आदी विशिष्ट ठिकाणी कित्येक गर्दुल्ले आणि अमली पदार्थांची लपून छपून (पण उघडपणे) विक्री करणारे सर्रास आढळतात. हे सर्व जे रस्त्यावरून जाणार्या सर्वसामान्य नागरिकांना दिसते, ते पोलिसांना दिसत नाही, असे शक्यच नाही. विमानतळावर प्रत्येक मासाला अमली पदार्थ वाहून नेणारे पकडले जातात. मधून मधून अमली पदार्थांची रेलचेल असणार्या ‘रेव्ह पार्ट्यां’वर धाड पडते. शाळा-महाविद्यालयांच्या काही अंतरावरील पानपट्टीच्या दुकानातही हे पदार्थ आढळत असल्याचे लक्षात येते. या सर्वांतून प्रशासनाला मूळ राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय धागेदोरे मिळू शकणार नाहीत, असे होऊ शकत नाही; परंतु हे धागेदोरे जुळवून आणले जात नाहीत; कारण प्रशासकीय इच्छाशक्ती नसते. वरवर कारवाया होतात. ‘राज्यात येण्याचे धाडसच करू शकणार नाहीत’, असा कायमचा धडा अमली पदार्थ तस्करांना शिकवला जात नाही. महाराष्ट्रातूनही अमली पदार्थांची भयावह आकडेवारी पुढे येत असल्याने आता राज्य ‘उडता महाराष्ट्र’ होण्याच्या वाटेवर आहे कि काय ? असे वाटू लागले आहे.
समूळ नायनाट करण्यातील आव्हाने !
सध्याच्या अहवालानुसार वैश्विक स्तरावर भारत हा अफू जप्त होणारा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा आणि ‘मॉर्फिन’ हा अमली पदार्थ जप्त होणारा जगातील तिसर्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. भारतात नशा आणणारी ७० टक्के अवैध ‘औषधे’ समुद्रमार्गे येतात. भारतात ‘हेरॉइन’ आणि ‘मेथामफेटामाइन’ या २ अमली पदार्थांचा चीनपुरस्कृत व्यापार अनेक वर्षांपासून चालू आहे अन् येथील गुप्तचर यंत्रणेलाही हे चांगलेच ज्ञात असल्याचे किंबहुना त्यांचे त्यांना साहाय्य होत असल्याचेही म्हटले जाते. ‘पाकपुरस्कृत अमली पदार्थ तस्करांनी पंजाबमधील सशक्त युवा पिढीला पोखरेपर्यंत त्यामुळे झालेल्या राष्ट्रहानीचे अपेक्षित गांभीर्य समोर का आले नाही ?’, ते यावरून लक्षात येईल. केंद्र सरकारने गेल्या २ वर्षांत अमली पदार्थ तस्करांवरील कारवाया अधिक कडक केल्या. त्या कितीही कडक केल्या, तरी यंत्रणेतील भ्रष्टता नष्ट होत नाही, तोपर्यंत हे चालूच रहाणार आहे. भारताच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने अमली पदार्थांच्या व्यापाराच्या नियंत्रणासाठी वर्ष २०१८ ते २०२५ पर्यंत एक योजना आखली आहे. यामध्ये उपचारांपासून अन्य आशियाई देशांच्या तटरक्षक दलाशी समन्वय करण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय अमली पदार्थांच्या व्यापारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘डार्कनेस मार्केट’ (ऑनलाईन चालणारा अवैध काळाबाजार) आणि ‘क्रिप्टो करन्सी’ (आभासी चलन), तसेच ‘ड्रोन’द्वारा अमली पदार्थ पाठवणे, अशी अनेक आव्हाने आहेत. भारतातील अमली पदार्थ तस्करांचे विदेशांतील अभारतीय, खलिस्तानी, तसेच आय.एस्.आय. आदींशी संबंध असतात. अमली पदार्थ न घेण्याची जनजागृती शाळा-महाविद्यालयांतून व्हायला हवी, तसेच या प्रकरणात अडकलेल्या प्रत्येकाला अतीकठोर शासन हवे. धर्माचरणाचे संस्कार, एकत्र कुटुंबपद्धतीतील प्रेम, संवाद, शिस्त आणि धाक सारेच न्यून होणे, हेही युवा पिढी अमली पदार्थांच्या आहारी जाण्यामागचे एक कारण आहे. राष्ट्राला विकासाच्या आणि विश्वगुरूच्या टप्प्यावर नेण्यासाठी जी अनेक आव्हाने असणार आहेत, त्यांपैकीच हेही एक आव्हान आहे.
भारतातील अमली पदार्थ व्यापार न्यून होण्यासाठी सरकारने अतीकठोर पावले तत्परतेने उचलावीत ! |