महाराष्ट्रातील ठाणे, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचा मृत्यू होण्याची शृंखला चालू आहे. नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात ३१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ज्यात १६ नवजात अर्भकांचा समावेश आहे. एका खाटेवर २-३ बालकांवर उपचार चालू होते. एकमेकांना संसर्ग होऊन ही बालके दगावली असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयातही २४ घंट्यांत १८ रुग्णांचा मृत्यू झाला. ‘हे मृत्यू औषधांचा तुटवडा किंवा प्रशासनाच्या कमतरतेमुळे झाले नाहीत’, असे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता संजय राठोड यांनी स्पष्ट केले आहे. ‘खासगी रुग्णालये रुग्णांची स्थिती बघून त्यांना भरती करून घेतात, तर शासकीय रुग्णालयात सर्वांनाच भरती करून घ्यावे लागते. त्यामुळे मृत्यूचे हे मोठे आकडे दिसत आहेत’, असे रुग्णालय प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
ठाणे येथील कळवा रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूंना उत्तरदायी कोण ?, याचा अहवाल अजूनही आलेला नाही. तोपर्यंतच नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर येथे आणखी काही रुग्णांना जीव गमवावा लागला. सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था आणि प्रशासनाची अनास्था पुन्हा एकदा उघडी पडली आहे. ‘या सर्व रुग्णालयांतील रुग्णांचे मृत्यू नेमके कशामुळे झाले ?’, याची पडताळणी करून सत्य माहिती जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे. खासगी रुग्णालयात बरा न होणारा रुग्ण सरकारी रुग्णालयात भरती झाल्यावर ‘तो पूर्ण बरा होईल’, याची शाश्वती कुणीही देऊ शकत नाही. त्यामुळे केवळ शासकीय रुग्णालयाला उत्तरदायी धरणे चुकीचे ठरेल. मुळात राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये आधुनिक वैद्य, कर्मचारी आणि औषधांपर्यंत सर्व गोष्टींची गेल्या अनेक वर्षांपासून कमतरता आहे. सार्वजनिक आरोग्याकडे प्रशासनाचे प्रदीर्घ काळापासून होत आलेले अक्षम्य दुर्लक्ष, हे त्यामागील महत्त्वाचे कारण आहे.
सरकारी रुग्णालयांची विदारक स्थिती !
ऑगस्ट मासात ठाणे येथील महानगरपालिका रुग्णालयात एका रात्रीत १८ रुग्ण दगावले. त्यानंतर परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुढे फार काही घडले नाही. नांदेडनंतर छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयांत रुग्णांचे मृत्यू झाले. ‘शासकीय रुग्णालयात रुग्ण अत्यवस्थ झाल्यानंतरच भरती होतात. एरव्ही प्रतिदिन ५-६ रुग्ण दगावतातच. सध्या तिथे साथींचा फैलाव झाल्यामुळे मृतांची संख्या वाढली आहे,’ अशा शब्दांत नांदेड येथील रुग्णालयातील वरिष्ठांनी सारवासारव केली. हलगर्जीपणा किंवा औषधांची कमतरता यांमुळे हे मृत्यू झाले नसल्याचा दावा केला असला, तरी त्यामुळे वस्तूस्थिती पालटत नाही. नांदेड येथील रुग्णालयात पुरेशा सुविधा नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आणि तांत्रिक कारणांमुळे औषधे अन् साहित्य यांची खरेदी रखडल्याच्या बातम्या या सरकारी दाव्यांना छेद देतात. केवळ नांदेडमध्येच नव्हे, तर राज्यातील बहुतांश शासकीय रुग्णालयांमध्ये हीच विदारक स्थिती आहे. खरेतर एखादी घटना घडल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप आणि उपाययोजना करण्याविषयी आश्वासनांचा पाढा न वाचता रुग्णालयांतील आधुनिक वैद्य, परिचारिका आणि इतर कर्मचारी यांची रिक्त पदे भरणे अन् सर्व शासकीय रुग्णालयांना औषधांचा मुबलक पुरवठा करण्यासाठी प्रशासन आाणि लोकप्रतिनिधी यांनी प्रयत्न केेले पाहिजे अन् हे त्यांचे कर्तव्य आहे. अन्यथा आणखी एखादी अशी दुर्घटना घडली की, अशीच धावाधाव होईल. शोकसंदेश येतील आणि ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ चालूच राहतील.
३० टक्के आधुनिक वैद्यांची पदे रिक्त !
राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालये येथे आधुनिक वैद्यांची ३० टक्के पदे रिक्त आहेत. हे गेल्या १५-२० वर्षांपासूनचे चित्र आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून मागणी करूनही सामान्य प्रशासन आणि अर्थ विभाग लक्ष देत नाही. पदोन्नती आणि सेवेसाठी पात्र असूनही पदे भरली जात नाहीत. त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होतो. राज्यात सर्वत्र कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जात असल्याने आरोग्य सुविधेचे मात्र तीन तेरा वाजत आहेत. खासगीकरणाचा घाट आणि कंत्राटी पदभरती यांमुळे राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये अन् रुग्णालये यांची अवस्था बकाल झाली आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागातील आरोग्य सुविधा, वैद्यकीय शिक्षण दर्जेदार करावयाचे असेल, तर राजकीय हस्तक्षेप थांबायला हवा. प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा ‘आपला दवाखाना’ यासाठी प्रत्यक्षात गुंतवणूक करावी लागेल. समाजातील गरीब आणि वंचित घटक शासकीय रुग्णालयात येतो; कारण खासगी रुग्णालयात जाणे त्याला परवडत नाही. या वर्गाला उत्तम दर्जाची आरोग्य सुविधा देणे, हे सरकारचे दायित्व आहे. त्यासाठी शासकीय रुग्णालयात तज्ञ आधुनिक वैद्य, कुशल मनुष्यबळ, अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा आणि मुबलक औषधे असणे आवश्यक आहे. तरच आरोग्ययंत्रणा भक्कम होईल.
या प्रकरणाच्या निमित्ताने संपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील अनागोंदी कारभाराचा संपूर्ण छडा लागला पाहिजे. उत्तरदायी असलेल्यांना दंडित केले पाहिजे आणि तातडीने आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत. नुसती चौकशी करून काही उपयोगाचे नाही. कामचुकारपणा करणारे आधुनिक वैद्य आणि कर्मचारी यांना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतून बाजूला केले पाहिजे. आधुनिक वैद्य आणि अधिष्ठाता कुचकामी असतील, तर त्यांचे केवळ स्थानांतर न करता त्यांना कारागृहाची शिक्षा केली पाहिजे. या घटनेच्या निमित्ताने आजवर झाली नाही अशी उपाययोजना व्हायला हवी. त्याचसमवेत तितक्याच आक्रमकतेने सार्वजनिक आरोग्य सेवा उत्तम प्रकारे कार्यान्वित करण्यासाठी सरकारने काम केले पाहिजे. असे केल्यावरच शासकीय रुग्णालयांत चालू असलेली मृत्यूची शृंखला थांबेल !
सामान्य जनतेला उत्तम आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी सरकारने आरोग्यक्षेत्रात क्रांतीकारी पावले उचलणे आवश्यक !