शासकीय कार्यालयांतील धारिकांचे ओझे !

शासकीय कार्यालयांतील कागदपत्रांचा बोजा न्‍यून व्‍हावा, यासाठी देशभरात ‘इ-कॉमर्स प्रणाली’ लागू करण्‍यात आली आहे. काही मासांपूर्वी यासाठी मुंबईत विविध राज्‍यांतील सचिवांची बैठकही पार पडली. यामध्‍ये शासकीय कामकाज ‘पेपरलेस’ (कागदपत्रांविना) करण्‍याचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित करण्‍यात आला.

महाराष्‍ट्र शासनाने १ एप्रिल २०२३ पासून राज्‍यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्‍ये ‘इ-ऑफिस प्रणाली’ही लागू केली आहे. यामध्‍ये शासकीय कार्यालयांत वर्षानुवर्षे असलेली कागदपत्रे ‘स्‍कॅन’ करून संगणकामध्‍ये संरक्षित केली जात आहेत. नियमितच्‍या शासकीय कामकाजात आवेदन, निवेदन, धारिका किंवा अन्‍य कोणतीही कागदपत्रे यांचे प्रत्‍यक्ष एकमेकांशी आदानप्रदान न करता ‘इ-पेपर’द्वारे केले जात आहे. यामध्‍ये वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांना धारिका पाठवतांना ‘स्‍कॅन’ करून ती ‘इ-मेल’द्वारे किंवा ‘सर्व्‍हर’मधील विभागाच्‍या ‘फोल्‍डर’मध्‍ये ठेवली जात आहे. या प्रणालीमुळे वर्षभरात कागदपत्रे, अहवाल आदींच्‍या छपाईवर राज्‍यांचा कोट्यवधी रुपयांचा होणारा व्‍यय वाचणार आहे. त्‍यासाठी होणारी वृक्षतोड थांबणार आहे. कागदपत्रांच्‍या देवाणघेवाणमध्‍ये लागणारा वेळ वाचणार आहे आणि त्‍यासाठी होणारा प्रवासाचा व्‍ययही न्‍यून होणार आहे. यांतील ‘पेपरलेस’ कार्यपद्धत महाराष्‍ट्राच्‍या मंत्रालयात चालू करण्‍यात आली असली, तरी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्‍या पटलांवरील कागदपत्रांचे ढीग मात्र वाढतच आहेत. त्‍यामुळे ‘ही प्रणाली अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्‍या पटलापर्यंत कधी पोचणार ?’, हा प्रश्‍न आहे.

सद्यःस्‍थितीत महाराष्‍ट्राच्‍या मंत्रालयाच्‍या तळमजल्‍यापासून ते थेट वरच्‍या मजल्‍यापर्यंत प्रत्‍येक विभागातील प्रत्‍येक पटलावर धारिकांचे (फाइल्‍स) ढिगारेच्‍या ढिगारे आहेत. काही विभागांमध्‍ये तर कागदपत्रे ठेवण्‍यासाठी पटलावर जागा शिल्लक न राहिल्‍यामुळे ती आसंद्यांवर ठेवण्‍यात आली आहेत. कागदपत्रांच्‍या ढिगार्‍यांच्‍या घोळक्‍यात राहून कर्मचारी आणि अधिकारी यांना दिवसभर काम करावे लागते. राज्‍याच्‍या मुख्‍य प्रशासकीय इमारतीची ही स्‍थिती काही चांगली नव्‍हे ! वर्षानुवर्षे ही स्‍थिती असतांना ‘त्‍यामध्‍ये पालट व्‍हायला हवा’, असे अधिकारी आणि शासनकर्ते यांना का वाटत नाही ? हा खरा गंभीर प्रश्‍न आहे. कर्मचारी आणि अधिकारी काम करत असलेले पटल नीटनेटके असायला हवे. पटलावर लेखणी, पेन्‍सिल, रबर, पट्टी आदी साहित्‍य व्‍यवस्‍थित असावे. कर्मचारी, अधिकारी यांना दुपारचे भोजन करायचे झाल्‍यास त्‍यासाठी थोडी ऐसपैस जागा असावी, अशी व्‍यवस्‍था मंत्रालयासारख्‍या इमारतीमध्‍ये तरी असणे अपेक्षित आहे; मात्र इतक्‍या वर्षांत हे करण्‍यात आले नाही. याचे कारण याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. प्रशासन आणि राजकारणी यांच्‍या कार्यपद्धतीविषयी हे प्रश्‍नचिन्‍ह निर्माण करणारे आहे.

कार्यालयांची स्‍थिती, कामकाजात दिरंगाई !

मंत्रालयासारख्‍या मुख्‍य इमारतीच्‍या स्‍थितीचे पडसाद राज्‍यातील सर्व प्रशासकीय इमारतींमध्‍ये पहायला मिळतात. जेव्‍हा मंत्रालयातील प्रत्‍येक विभाग व्‍यवस्‍थापकीयदृष्‍ट्या नीटनेटका होईल, तेव्‍हा राज्‍यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्‍ये ही शिस्‍त झिरपेल. ही अनास्‍था प्रशासकीय कामकाजातही दिसून येते. ‘सरकारी काम अन् ६ मास थांब’, ही शासकीय कामकाजातील दिरंगाई येथूनच चालू होते, हे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी लक्षात घ्‍यायला हवे. शासकीय कार्यालयाच्‍या सुव्‍यवस्‍थापनाविषयी स्‍वत:ची बांधीलकी वाटत नसल्‍यामुळेच वर्षानुवर्षे ही ढिसाळ स्‍थिती आहे. ‘नागरिकांकडून येणार्‍या प्रत्‍येक कागदाला आपण उत्तरदायी आहोत’, ही भावना जेव्‍हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्‍यात निर्माण होईल, तेव्‍हा त्‍या कागदपत्रांच्‍या धारिकाही तितक्‍याच आत्‍मीयतेने ठेवल्‍या जातील.

पडसाद राज्‍यभर उमटतात !

मंत्रालय ही राज्‍यातील मुख्‍य प्रशासकीय इमारत असल्‍यामुळे वरिष्‍ठ अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे तेथे येणे होत असते. तेथील व्‍यवस्‍थापन, कागदपत्रांची मांडणी यांचा आदर्श त्‍यांच्‍यापुढे ठेवण्‍यात आला, तर ही शिस्‍त राज्‍यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्‍ये निर्माण होईल. सद्यःस्‍थितीत मंत्रालय, विधीमंडळ आदी राज्‍याच्‍या मुख्‍य इमारतीमध्‍येच हा ढिसाळपणा असल्‍यामुळे राज्‍यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्‍ये असा अव्‍यवस्‍थितपणा दिसून येतो. त्‍यामुळे ही शिस्‍त मंत्रालय, विधीमंडळ येथूनच प्रारंभ करणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे कामकाजात ‘पेपरलेस’ कार्यपद्धतीसह आताच्‍या कागदपत्रांचे व्‍यवस्‍थापन कसे करावे ?’, याविषयीही नियोजन करणे आवश्‍यक आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी जेवढे मोकळ्‍या वातावरणात काम करतील, तेवढा त्‍याचा परिणाम कामकाजाच्‍या फलनिष्‍पत्तीतही दिसून येईल, हे सरकारने लक्षात घ्‍यायला हवे.

खासगी आस्‍थापनांमध्‍ये जो नीटनेटकेपणा असतो, तो शासकीय कार्यालयांमध्‍ये का नसतो ? याचे मुख्‍य कारण, म्‍हणजे शासकीय कामकाज आणि इमारत यांप्रती शासकीय अधिकारी अन् कर्मचारी यांना दायित्‍व वाटत नाही. सरकारकडून नवीन वेतनवाढ लागू होण्‍यासाठी शासकीय नोकरवर्ग मागणी करतो आणि तो गलेलठ्ठ वेतन घेतोही; परंतु ‘त्‍याच सरकारच्‍या म्‍हणजेच जनतेच्‍या कामाविषयी आपण उत्तरदायी आहोत’, ही भावना त्‍यांच्‍यामध्‍ये निर्माण होत नाही. शासकीय कामकाजात होणारी दिरंगाई आणि कार्यालयांमध्‍ये साचलेल्‍या धारिका, हे या अनास्‍थेचेच प्रतीक आहे. ‘इ-कॉमर्स प्रणाली’चा मुख्‍य हेतू प्रशासनाच्‍या कामकाजामध्‍ये गती आणणे, हा आहे. आजच्‍या स्‍पर्धात्‍मक युगात आधुनिक पद्धतीचा अंगीकार करणे, हे अपरिहार्यच आहे; परंतु यामुळे शासकीय कामकाजाविषयी नागरिकांच्‍या मनातील प्रतिमा सुधारली जाणार आहे का ? हा खरा प्रश्‍न आहे. यासाठी आधुनिक प्रणालीसह जनतेप्रती उत्तरदायी असल्‍याची भावना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांमध्‍ये निर्माण झाल्‍यास खर्‍या अर्थाने त्‍याचे पडसाद प्रशासकीय कामकाज अन् व्‍यवस्‍थापन यांमध्‍ये दिसून येईल.