सैनिकांवर दगडफेक करण्‍याच्‍या कृत्‍यात सहभाग आणि ‘लष्‍कर-ए-तोयबा’ या जागतिक आतंकवादी संघटनेशी संबंध असल्‍याप्रकरणी महंमद युनूस मीर याच्‍याविरुद्ध जम्‍मू-काश्‍मीरच्‍या बुडगाम जिल्‍हाधिकार्‍यांनी प्रतिबंधात्‍मक स्‍थानबद्धता करण्‍याचे आदेश दिले. या आदेशाविरुद्ध युनूस मीर याने जम्‍मू-काश्‍मीर आणि लडाख उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये याचिका प्रविष्‍ट केली. या याचिकेप्रकरणी न्‍यायालयाने काश्‍मीरच्‍या सुरक्षेला अनुकूल निवाडा दिला. या निवाड्यावर आधारित या लेखात विचारविनिमय केला आहे.
१. जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या स्‍थानबद्धतेच्‍या आदेशाविरुद्ध आरोपीची जम्‍मू-काश्‍मीर आणि लडाख उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये याचिका !
बुडगामच्‍या जिल्‍हाधिकार्‍यांनी ‘युनूस मीर याला प्रतिबंधात्‍मक स्‍थानबद्ध करण्‍यात यावे’, असा आदेश दिला. हा आदेश ‘जम्‍मू-काश्‍मीर पब्‍लिक सेफ्‍टी अ‍ॅक्‍ट’च्‍या कलम (८) नुसार देण्‍यात आला. या आदेशाला युनूस मीर याने जम्‍मू-काश्‍मीर आणि लडाख उच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान दिले. ‘या आदेशात स्‍थानबद्धतेसाठी दिलेली कारणे पुरेशी नाहीत. त्‍यामुळे हा आदेश रहित व्‍हावा’, अशी मागणी त्‍याने केली. तो म्‍हणाला की, त्‍याच्‍यावर वर्ष २०२१ मध्‍ये फौजदारी गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला होता. त्‍यात त्‍याला जामिनावर मुक्‍त करण्‍यात आले होते. त्‍यासाठी एप्रिल २०२२ मध्‍ये स्‍थानबद्ध करणे चुकीचे आहे. राज्‍यघटनेनुसार एका गुन्‍ह्यासाठी २ शिक्षा देता येत नाहीत. स्‍थानबद्धतेच्‍या विरोधात अर्ज करण्‍याची पुरेशी संधीही याचिकाकर्त्‍याला मिळाली नाही.
२. सरकारी पक्षाकडून याचिकाकर्त्‍याविरुद्ध न्‍यायालयात प्रतिवाद !
या ‘रिट’ याचिकेला विरोध करतांना सरकारच्‍या वतीने सांगण्‍यात आले की, याचिकाकर्ता हा सैनिकांवर दगडफेक करण्‍याच्‍या कृत्‍यात सहभागी होता. त्‍याचा ‘लष्‍कर-ए-तोयबा’ या जागतिक आतंकवादी संघटनेशी संबंध आहे. त्‍याच्‍याविरुद्ध शस्‍त्रास्‍त्र प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्‍हा नोंदवला आहे, तसेच त्‍याच्‍या विरोधात ‘बेकायदेशीर कृत्‍ये प्रतिबंध’ कायद्यानुसारही गुन्‍हा नोंदवलेला आहे. त्‍याने भविष्‍यात गुन्‍हे करू नयेत; म्‍हणून हा प्रतिबंधात्‍मक स्‍थानबद्धतेचा आदेश देण्‍यात आला आहे.
गस्‍त घालतांना केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्‍या सैनिकांनी त्‍याच्‍याकडून चिनी बंदूक, मॅग्‍झिन आणि ८ जिवंत काडतुसे हस्‍तगत केली आहेत. त्‍याच्‍यासह ४ आतंकवाद्यांनाही अटक केली आहे. त्‍यांच्‍याकडे २ ग्रेनेड्‍स, एके-४७ बंदूक, ६ जिवंत काडतुसे, १० भित्तीपत्रके आणि ‘लष्‍कर-ए-तोयबा’च्‍या ध्‍येयधोरणांचा प्रसार होईल, असे साहित्‍य सापडले आहे. ‘या व्‍यक्‍तीला गुन्‍हे करण्‍यापासून थांबवले पाहिजे’, असे जिल्‍हाधिकार्‍याचे निश्‍चित मत झाले असेल. त्‍यामुळे त्‍यांना प्रतिबंधात्‍मक कारवाई करण्‍याची आवश्‍यकता वाटली. आरोपीचा पूर्व इतिहास आणि पूर्वग्रहदूषित कारवाया लक्षात घ्‍याव्‍या लागतात. यात उच्‍च न्‍यायालय वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांसारखे काम करू शकत नाही.
प्रतिबंधात्‍मक स्‍थानबद्धतेविषयी न्‍यायालयाने ‘आत्‍माराम श्रीधर वैद्य’ खटल्‍यातील वर्ष १९५१ चे ६ न्‍यायमूर्तींच्‍या निकालपत्राचे अवलोकन केले. त्‍यात ‘आरोपीकडून गुन्‍हा घडण्‍याची दाट शक्‍यता असेल, त्‍याचे कृत्‍य देशाच्‍या सुरक्षेसाठी बाधा आणणारे, तसेच संरक्षणदलाला त्रासदायक ठरणारे असेल किंवा त्‍याच्‍या कृत्‍यामुळे जीवनावश्‍यक वस्‍तूंचा पुरवठा करण्‍यात अडथळा येणार असेल आणि याविषयी सरकारची तथा जिल्‍हा दंडाधिकार्‍याची निश्‍चिती झाली असेल, तर अशा प्रतिबंधात्‍मक स्‍थानबद्धतेविषयी न्‍यायालयाने वेगळी भूमिका मांडू नये आणि अशा प्रकरणात हस्‍तक्षेप करू नये’, असे स्‍पष्‍टपणे म्‍हटले होते.
३. उच्‍च न्‍यायालयाकडून याचिका असंमत
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निकालपत्र आणि त्‍यानंतर ‘बेकायदेशीर कृत्‍ये प्रतिबंध’ कायद्याचा आधार घेऊन उच्‍च न्‍यायालयाने निवाडा दिला. देशविरोधी आणि आतंकवादी कृत्‍ये केल्‍याचा आरोप असलेल्‍या व्‍यक्‍तीने भविष्‍यात गुन्‍हे करू नये, यासाठी प्रतिबंधात्‍मक कारवाई आवश्‍यक आहे. तसा अधिकार जिल्‍हा दंडाधिकार्‍यांना आहे. हे लक्षात घेऊन प्रतिबंधात्‍मक स्‍थानबद्धतेच्‍या आदेशामध्‍ये हस्‍तक्षेप करण्‍यास उच्‍च न्‍यायालयाने नकार दिला. अर्थात् याचिका असंमत केली.
४. काश्‍मीरच्‍या स्‍थैर्यासाठी लोकशाहीच्‍या चारही स्‍तंभांनी एकत्रितपणे कार्य करणे आवश्‍यक !
गेल्‍या ७ वर्षांतील जम्‍मू-काश्‍मीर येथील परिस्‍थिती पुष्‍कळ वेगळी आहे. तेथे कायदा-सुव्‍यवस्‍था कायम ठेवणे हे आजपर्यंतच्‍या सर्वपक्षीय सत्ताधार्‍यांना अवघड जात आहे. जिहाद्यांना पाकिस्‍तानचा उघड पाठिंबा आहे. तेथील आतंकवादाला प्रादेशिक राजकीय पक्ष आणि काँग्रेस यांनी खतपाणी घातले आहे. त्‍यामुळे उच्‍च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या निवाड्याचे स्‍वागत व्‍हायला पाहिजे. याचिकाकर्त्‍याच्‍या तथाकथित मूलभूत अधिकारांपेक्षा स्‍थानिक नागरिकांना शांततेने जगता येणे महत्त्वाचे आहे. देशाचे सार्वभौमत्‍व टिकवणे, हे प्रशासन, पोलीस, संरक्षणदल आणि न्‍यायालय यांच्‍यासह पत्रकारितेचेही दायित्‍व आहे. जेव्‍हा चारही स्‍तंभ एकत्रितपणे कार्य करतील, तेव्‍हाच काश्‍मीरमध्‍ये स्‍थैर्य राहील.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (५.९.२०२३)
Rohith Vemula : रोहित वेमुला दलित नव्हता ! – तेलंगाणा पोलीस
शिक्षकी पेशा : एक सतीचे वाण !
रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणामुळे मृत झालेल्या महिलेच्या नातेवाईकांना हानीभरपाई देण्याचा केरळ उच्‍च न्‍यायालयाचा आदेश !
‘आर्य बाहेरून आले म्हणणे’, ही एक राष्ट्रद्रोही मान्यता !
श्रीमंत बाजीराव पेशवे : एक रणकुशल नेतृत्व !
हिंदु धर्म प्राचीन असतांना त्याची तेजस्विता न्यून होण्याचे कारण काय ?