‘द्वेषयुक्त भाषणा’ची व्याख्या करा !

‘भारतात जात, वर्ग, धर्म इत्यादींविषयी विशिष्ट गट आणि पक्ष यांच्याकडून कितीही प्रक्षोभक वा द्वेषयुक्त (हेट स्पीच) भाषणे केली जात असली, तरी त्यावर लोकशाहीची तिन्ही अंगे (प्रशासन, पोलीस आणि संसद) मौन बाळगतात, हे गेल्या अनेक दशकांपासून दिसून येत आहे. व्याख्या स्पष्ट नसल्याने विशिष्ट समाजाकडून त्याचा अपलाभ घेतला जातो. शासनकर्तेही याविषयी मौन बाळगतात. यामुळे अन्य समाजांवर अन्याय होतो. हे चित्र पालटायला हवे. या संदर्भातील वास्तव आणि उपाययोजना या लेखाद्वारे मांडल्या आहेत.

१. विशिष्ट गट आणि पक्ष यांच्याकडून प्रक्षोभक भाषणे केली जात असल्याने द्वेषयुक्त भाषणाची व्याख्या होणे आवश्यक !

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना द्वेषयुक्त विधानांची नोंद घेण्याचे आणि त्यावर प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल (एफ्.आय.आर्.) प्रविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत; पण न्यायालयाने ‘द्वेषयुक्त भाषण’ कशाला म्हणावे ? किंवा त्याच्या मर्यादा काय आहेत ? हे स्पष्ट केलेले नाही. अशा स्थितीत कोणतीही व्यक्ती, वृत्तपत्र, संस्था इत्यादींना द्वेष पसरवणारे संबोधून शिक्षा करणे, हे व्यवस्थेला दुसरे ‘हँडल’ देण्यासारखे आहे.

न्यायालयाने आदेशामध्ये ‘रिलीजन’ (धर्म) आणि ‘सेक्युलॅरिझम’ (धर्मनिरपेक्षतावाद) यांचा संदर्भ देऊन आणखीनच अन्याय केला आहे, जणू द्वेष हा केवळ एका विशिष्ट धर्माशी संबंधित विषय आहे. त्यांनी थोडे कष्ट घेऊन प्रथम द्वेषयुक्त भाषणाची व्याख्या केली पाहिजे; कारण गेल्या अनेक दशकांपासून हे एक सामान्य दृश्य आहे की, जात, वर्ग, धर्म इत्यादींविषयी विशिष्ट गट आणि पक्ष यांच्याकडून कितीही प्रक्षोभक भाषणे केली जात असली, तरी तिन्ही प्रशासकीय संस्था गप्प असतात.

२. मतपेटीच्या राजकारणासाठी शासनकर्ते हिंदु धर्मावरील टीकेच्या विरोधात गप्प !

‘ब्राह्मणांना शिव्या देणे’, ही एक ‘फॅशन’ झाली आहे. त्यात आपले सर्व राजकीय पक्ष सहभागी आहेत. हिंदु देवीदेवतांना घाणेरडे म्हणणे आणि हिंदु धर्मग्रंथ जाळणे, हेही बिनदिक्कतपणे चालते; पण इतर समाज किंवा त्यांचे पुस्तक यांना काही म्हटल्यावर सगळ्यांनाच राग येतो. असे निवडक मौन बाळगणे किंवा राग करणेे, हा न्याय आहे का ? त्यातून सामाजिक सामंजस्य निर्माण होते का ? खरेतर मतपेटीचे हे कायमस्वरूपी तंत्रच आहे. हे एकाच्या विरोधात बोलून दुसर्‍याचे लांगूलचालन करण्यासारखे आहे; पण यावर कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका स्वतःचा त्याच्याशी काहीच संबंध नाही, अशा प्रकारे वैराग्याप्रमाणे (विरक्त) वागतात.

याच क्रमात भारतीय दंड संहिता १५३-अ आणि २९५-अ या कलमांचा वापर, दुर्लक्ष आणि अपवापर हेही येते. पहिल्या कलमामध्ये धर्म, जात, भाषा इत्यादी कारणांवरून विविध समुदायांमध्ये द्वेष, शत्रुत्व आणि अयोग्य  विचार पसरवणे दंडनीय आहे. दुसर्‍या कलमात म्हटले आहे की, जाणूनबुजून एखाद्या समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावणे किंवा त्यांचा अपमान करणे, हे दंडनीय आहे; परंतु गेल्या अनेक दशकांपासून एका विशिष्ट समाजाचे नेते उघडपणे हिंदु समाजातील देवीदेवता, महान ग्रंथ इत्यादींचा अवमान करत आहेत; पण त्याकडे न्यायाधीश कधीच लक्ष देत नाहीत.

३. हिंदु धर्माच्या विरोधात द्वेषमूलक टीका करणार्‍या समुदायाला सरकारी पातळीवर मात्र विशेष सवलती आणि अनुदान !

आज ‘यू ट्यूब’, ‘सामाजिक माध्यमे’ आणि ‘इंटरनेट’ यांमुळे अशी डझनभर भाषणे ऐकायला मिळतात. खासदार आणि आमदार यांसारखे मोठे लोक प्रभु श्रीराम अन् माता कौसल्या यांच्यावर घाणेरड्या भाषेत टिपण्या करतात. ते उघडपणे एका समुदायाला ‘भ्याड’ आणि ‘बनिया (व्यापारी) बुद्धीचा’ म्हणतात. ‘जे केवळ पोलिसांच्या भरवशावर उरलेले आहेत, पोलिसांना १० मिनिटांसाठी काढून टाकल्यास त्याची अतिशय वाईट अवस्था करण्यात येईल’, अशा स्वरूपात भाषण केले जाते. याची स्वतः न्यायाधिशांनी कधी नोंद घेतली होती का ? याउलट तक्रार आली, तरी न्यायपालिका आणि कार्यपालिका त्याकडे दुर्लक्ष करतात अन् विषय संपवतात. त्यामुळे एका समाजाला त्याचे धीट असणे आणि दुसर्‍या समुदायाला त्यांच्यामध्ये अपमान अन् नेतृत्वहीनता असल्याचा दंश होतो.

दुसरीकडे एका धर्मियांच्या मूळ पुस्तकांमध्येच इतर धर्मियांच्या विरोधात विविध द्वेषपूर्ण गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. त्यात ‘त्यांना अपमानित करा’, ‘त्यांच्याकडून कर गोळा करा’, तसेच ‘त्यांना मारा’, असे आवाहन केले आहे. ते त्यांच्या पुस्तकांना दैवी आणि पवित्र समजतात. इतरांचा धर्म, मते, देवीदेवता यांना खोटे असल्याचे सांगतात. मग आपल्याविषयी इतर समाजालाही अशा गोष्टींवर टीका करण्याचा आणि तसे आवाहन करण्याचा अधिकार आहे कि नाही ? किंबहुना याचे विडंबन आणखी इतके खोलवर आहे की, सर्वपक्षीय सरकारे नियमितपणे त्याच पुस्तकांचे पठण-वाचन करण्यासह संबंधित समुदायाला विशेष शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि अनुदान देत असतात. अशा प्रकारे इतरांविरुद्ध नियमित द्वेष पसरवण्याला एखाद्या समाजाच्या शिक्षणाच्या भागाला अप्रत्यक्षपणे राजकीय साहाय्यताही मिळते. याचा विचार करण्याचे दायित्व कुणाचे ? आमचे न्यायाधीश, खासदार आणि अधिकारी तिघेही याकडे दुर्लक्ष करतात. असा निष्काळजीपणा, भेदभाव आणि मनमानी वृत्ती ब्रिटीश राजवटीतही नव्हती !

४. न्यायाधिशांनी हिंदु याचिकाकर्त्यालाच दंड करून दिलेली चेतावणी आणि धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेतील अयोग्य दुटप्पीपणा !

वरील सर्व गोष्टी लक्षपूर्वक पडताळल्या जाऊ शकतात; मात्र हे केले जात नाही. उलट यासाठी खर्‍या उदाहरणांसह अर्ज केल्यावर न्यायालय कधी कधी अर्जदारालाच दंड ठोठावते. वसीम रिझवी यांच्या याचिकेवर २ वर्षांपूर्वी हा प्रकार घडला होता. त्या याचिकेत ‘कोणती तक्रार चुकीची आहे ?’, हे कुणीही सांगितले नाही. त्यामुळे हाच संदेश गेला की, त्या तक्रारी चुकीच्या असल्याने त्याविषयी सांगणे, हे न्यायाधिशांच्या अधिकाराबाहेरचे होते. त्यांना अशी प्रकरणे ऐकायची सवय नसल्यामुळे त्यांनी अर्जदारालाच शिक्षा करून सर्वांना शांत रहाण्याची चेतावणी दिली.

खरेतर हा दुटप्पीपणा आहे. यातून तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण होतात. हेच वेळोवेळी संतप्त व्यक्तीच्या संयमी विधानातून व्यक्त होते. शेवटी देशाचे शासनकर्ते, न्यायमूर्ती आणि कायदा करणारे हे विशिष्ट समाजाविषयी नेहमीच उदासीन अन् इतरांविषयी नेहमीच संवेदनशील असतील, तेव्हा कुणीतरी असे म्हणणारच ! अशा धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेत नेहमीच दुटप्पीपणाने वागणे स्वीकारता येणार नाही; पण त्याला दडपशाहीच्या धमकीने शांत करण्याचा प्रयत्न केल्यास परिणाम वाईट होतील.

५. कायद्याची अवहेलना करून शासनकर्ते, विचारवंत आणि न्यायाधीश यांच्याकडून केला जाणारा दुटप्पीपणा !

वरील प्रकार, म्हणजे राज्यकारभाराच्या तिन्ही अंगांना आलेल्या मानसिक अधोगतीचे लक्षण आहे. त्यांना डोळ्यांसमोर घडणार्‍या घटनांचे आकलनही करता येत नाही. अनेक वेळा आणि अनेक मोठ्या घटनांमधून दिसून आले आहे की, विविध समाजाच्या आवडीनिवडी, भावना, धर्म, संस्कृती यांच्याविषयी जाणीवपूर्वक असमान वागणूक देणार्‍या गटामध्ये असंतोष निर्माण होतो. त्यामुळे परस्परांमध्ये द्वेष वाढतो आणि हिंसाचारही होतो. शेवटी ते निवडणुकीतील काही भागांतूनही दिसून येते. तरीही आपले शासनकर्ते, विचारवंत आणि न्यायाधीश असाच दुटप्पीपणा चालू ठेवतात. तेही दोन्ही प्रकारांमध्ये अगदी कायदेशीररित्या आणि कायद्याची अवहेलना करून ! खरेतर गैरसोयीचे सत्य खोलवर लपवून लोकांच्या स्मृतींमधून पुसण्याची शक्यता आता अल्प झाली आहे.

नवीन माध्यमांनी जवळजवळ सर्व ‘सेन्सॉरशिप’लाच (परिनिरीक्षण मंडळालाच) छेद दिला आहे. प्रत्येक उचित-अनुचित गोष्ट ती कुणीही सांगितली किंवा केली, तरी विनामूल्य प्रत्येक घरापर्यंत पोचू शकते. त्यामुळे अन्यायकारक, अपमानास्पद शब्द आणि कृती यांवरील समानता स्पष्टपणे मांडावी लागेल.

६. लोकप्रतिनिधी आणि संघटना यांच्याकडून होणार्‍या द्वेषपूर्ण विधानांवर निष्पक्षपाती अन् कठोर कारवाई होणे आवश्यक !

हे टाळण्याचे मूल्य समाजातील निरपराध लोकांना चुकवावे लागते. प्रत्येक वर्ग, गट, जात, पंथ यांतील सामान्य लोकांना त्यांच्या समाजातील अहंकारी किंवा मूर्ख नेत्यांची निवडक वक्तव्ये आणि निवडक ठिकाणी बाळगलेले मौन यांमुळे इतरांच्या संशयाला सामोरे जावे लागते. हे केवळ निष्पक्षपाती सरकारच थांबवू शकते. लोकांना उपदेश करून किंवा धमकावून सतत दुटप्पीपणा चालू ठेवणे, हा मार्ग नव्हे ! त्यामुळे द्वेषयुक्त भाषणाची काटेकोर आणि वस्तूनिष्ठ व्याख्या केली पाहिजे, म्हणजे वर्तमानात किंवा भूतकाळामध्ये लिहिलेली प्रकाशित किंवा मौखिक कोणतीही गोष्ट, पुस्तक किंवा श्रद्धा यांना अपवाद सांगता येणार नाही. केवळ एकाच रंगाच्या लोकांना शिक्षा करणे किंवा विशिष्ट रंगाच्या लोकांना कायमची सवलत देणे असा पायंडा पडणार नाही. विशेषत: खासदार, आमदार, संघटना आणि संस्था यांच्याकडून द्वेषपूर्ण किंवा जातीयवादी विधानांवर तत्परतेने अन् अधिक कठोरपणे कारवाई केली पाहिजे, तरच सर्व समाजामध्ये विश्‍वास निर्माण होईल. सामान्य जनता कोणत्याही समाजाच्या नेत्यांना सहज न्यायदृष्टीने पहाण्यास सिद्ध असते.

आपल्या संसदेने सर्व वर्गांतील समंजस लोकप्रतिनिधींसाठी एक समान आचारसंहिता आणि शिक्षेचे धोरण बनवल्यास चांगले होईल, म्हणजे सर्व समुदायांना शिक्षण, धर्म अन् राजकीय वर्तन यांवर समान अधिकार, तसेच संरक्षण मिळू शकेल. कोणत्याही समाजाला विशेष अधिकार किंवा विशेष वंचित ठेवता कामा नये. कोणत्याही नावाने विशेषाधिकारांचा दावा नाकारला गेला पाहिजे. सर्वांनी निरपेक्षपणे स्वीकारले पाहिजे, ‘जे तुम्हाला तुमच्याशी व्हावे’, असे वाटत नाही, ते दुसर्‍याच्या संदर्भात करू नका.’ अशी  व्यवस्था आज ना उद्या करावीच लागेल. शुभस्य शीघ्रम् !

– डॉ. शंकर शरण, देहली (साभार : ‘नया इंडिया’चे संकेतस्थळ)