
कोल्हापूर, २२ मे (वार्ता.) – विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती, विविध गडकोट संघटना, हिंदुत्वनिष्ठ यांनी दिलेल्या लढ्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी विशाळगड येथील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले. साधारणत: मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात ही कारवाई चालू होणार होती; मात्र पुढील कारवाई चालू होण्याच्या अगोदर तेथील अतिक्रमणधारक अतिक्रमण काढण्याच्या आदेशाच्या विरोधात जिल्हा न्यायालयात गेले. जिल्हा न्यायालयात हा दावा फेटाळून लावण्यात आला. यानंतर हे सर्व अतिक्रमणधारक मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. त्यामुळे या कारवाईला स्थगिती मिळाली. सध्या उन्हाळी सुट्टी असल्याने आता ही सुनावणी जूनमध्येच होणार आहे. त्यामुळे अगदी अतिक्रमण काढण्याच्या जवळपर्यंत जाऊनही विशाळगड येथील अतिक्रमण काढण्याचे घोंगडे सध्यातरी भिजतच पडले आहे.
विशाळगड येथील अतिक्रमण काढण्याच्या संदर्भात फेब्रुवारीपासून जिल्हा आणि राज्य स्तरांवर मोठ्या प्रमाणात हालचाली झाल्या. यामुळे फेब्रुवारीमध्ये संपूर्ण अतिक्रमण काढण्यासाठी १ कोटी १७ लाख रुपये संमत झाले. याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन साधारणत: मार्चमध्ये हे काम चालू होणार, अशी स्थिती होती. वन विभागाने काही प्रमाणात अतिक्रमण काढण्यास प्रारंभही केला; मात्र हा प्रश्न न्यायालयात गेल्याने सध्या प्रशासनही काही करू शकत नाही, अशी स्थिती आहे.
संपादकीय : ‘तत्त्व’ विसरलेला पुरातत्त्व विभाग !
मोपा येथील ‘फॉर्म्युला रेसिंग’ स्पर्धेसाठी वीजदेयकात २ कोटी रुपयांची सवलत
राष्ट्रपतींना पाठवायचे निवेदन साहित्यिकांकडून मराठी राजभाषा निर्धार समितीकडे सुपुर्द
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना वन मंत्रालयाची संमती मिळणार नाही !
युवकांनी अपप्रचाराला बळी न पडता स्वतःच्या उज्ज्वल भवितव्याकडे लक्ष द्यावे ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
डहाणू ते जव्हारपर्यंतची २१ सहस्र २२ झाडे तोडण्याची न्यायालयाची अनुमती !