चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या रशिया दौर्‍याचा गर्भितार्थ

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा अत्यंत महत्त्वाचा असा रशियाचा दौरा पार पडला. ३ दिवसांच्या या दौर्‍याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले होते. हा दौरा अनेक दृष्टीकोनांतून ऐतिहासिक स्वरूपाचा होता. या दौर्‍यासाठीची पार्श्वभूमी पाहिल्यास ती अत्यंत अपवादात्मक अशा स्वरूपाची होती.

१. सौदी अरेबिया आणि इराण या आखाती देशांमध्ये समेट घडवण्यात चीन यशस्वी !

या दौर्‍याचे पहिले कारण, म्हणजे शी जिनपिंग हे तिसर्‍यांदा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष बनले असून या नियुक्तीमुळे चिनी साम्यवादी पक्षाचे संस्थापक माओ त्से सुंग यांच्या पंक्तीत ते जाऊन बसले आहेत. या निवडीची औपचारिक प्रक्रिया पार पडल्यानंतरचा जिनपिंग यांचा हा पहिला परदेश दौरा होता. त्यासाठी त्यांनी केलेली रशियाची निवड ही सुनियोजित होती. यातून त्यांचा पश्चिमी जगाला विशेषत: अमेरिकेला संदेश देण्याचा प्रयत्न असल्याचा उद्देश स्पष्ट होतो. दुसरे म्हणजे या दौर्‍याच्या काही दिवस आधी शी जिनपिंग यांनी आखातात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक करार घडवून आणला होता. सौदी अरेबिया आणि इराण या परस्परांमध्ये कमालीचे वितुष्ट असणार्‍या दोन देशांमध्ये हा करार करण्यात आला. गेल्या ८ वर्षांपासून या दोन्ही देशांमधील राजकीय संबंध पूर्णत: खंडित होते. या काळात दोघांमधील तणाव कमालीचा वाढला होता. याखेरीज या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये पंथीय वादही अनेक वर्षांपासून आहे. इराण हा शिया, तर सौदी अरेबिया हे सुन्नी पंथीय राष्ट्र आहे. त्यामुळे एकूणच संपूर्ण आखाती प्रदेशातील पंथीय राजकारणाची पार्श्वभूमीही या कराराला होती. या दोन देशांमध्ये असणारा संघर्ष गेल्या ६-७ वर्षांमध्ये अनेकदा विकोपाला गेलेलाही पहायला मिळाला. त्यातून आखातात युद्धाचा भडका उडण्याची भीतीही निर्माण झाली होती. त्यामुळे ‘या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये समेट घडवून आणणे जवळपास अशक्य आहे’, अशी जागतिक समुदायाची धारणा झाली होती. अशा स्थितीत शी जिनपिंग यांनी चीनमध्ये बैठक घडवून आणली आणि एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण करार पूर्णत्वाला नेला. या करारान्वये दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याचे आणि मैत्रीचे संबंध पुन्हा चालू झाले आहेत. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष लवकरच सौदी अरेबियाच्या भेटीवरही जाणार आहेत. या करारातून आखातामध्ये चीनचा वाढता प्रभाव अधोरेखित झाला आहे.

२. रशिया-युक्रेन यांच्यात शांतता घडवून आणण्याचा चीनचा दावा

या ऐतिहासिक संधीनंतर जिनपिंग यांनी रशियाचा दौरा करून एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. गेल्या एक वर्षापासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये युद्ध चालू असून संपूर्ण जागतिक अर्थकारण, राजकारण, ऊर्जासुरक्षा, अन्नसुरक्षा यांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. वर्षभराच्या काळात हे युद्ध थांबवण्याचे विविध पातळ्यांवरून अनेक प्रयत्न होऊनही त्यामध्ये कसलेच यश आलेले नाही. अशा प्रकारचे वातावरण असतांना जिनपिंग यांनी ‘रशिया दौर्‍याच्या कालावधीत १२ कलमी शांतता धोरण घोषित केले आहे. या धोरणाच्या आधारावर चीनने रशिया-युक्रेन यांच्यात आम्ही शांतता घडवून आणू शकतो’, असा दावा केला आहे.

३. शी जिनपिंग यांची जागतिक प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न 

आपण इतिहासात डोकावल्यास अशा प्रकारची भूमिका अमेरिका पार पाडत होता. जागतिक आणि विभागीय पातळीवरच्या सत्ता समतोलाच्या राजकारणामध्ये ‘जागतिक सत्ता’ म्हणून अमेरिकेची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची राहिली आहे. अनेक जागतिक संघर्षांमध्ये अमेरिकेने मध्यस्थी केली आहे. आता ही भूमिका चीन पार पाडत आहे, हा एक पुष्कळ मोठा आणि महत्त्वाचा संदेश जगाला देण्यामध्ये शी जिनपिंग यांना यश आले आहे. ‘एक संघर्ष आशियाच्या भूमीवर सोडवण्यात यश आल्यानंतर युरोपच्या भूमीवरील संघर्षाचे वादळही शमवण्याची क्षमता आमच्यात आहे’, हे पाश्चिमात्य जगाला दाखवण्याचा जिनपिंग प्रयत्न करत आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यातून जिनपिंग यांची जागतिक प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

४. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथोनी लिंकन यांनी चीनविषयी व्यक्त केलेली अप्रसन्नता

शी जिनपिंग यांच्या दौर्‍याची घोषणा झाल्यापासूनच अमेरिकेच्या पायाखालची वाळू सरकली होती. त्यामुळे अमेरिकेने अत्यंत सावध आणि जिनपिंग यांच्या पावलांचा वेध घेऊन स्वतःची भूमिका घोषित केली. त्यानुसार अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी असे घोषित केले की, जिनपिंग यांच्या दौर्‍यानंतर रशियाने जरी एकतर्फी युद्धबंदीची घोषणा केली, तरी ती आम्ही मान्य करणार नाही. याची दोन कारणे आहेत.

एक म्हणजे रशियाने आपल्या सामरिक सामर्थ्याच्या वर्चस्वावर डोनिएट आणि लुहान्स्क हे युक्रेनमधील दोन प्रमुख प्रदेश बळकावले आहेत. या भागातील सर्व शहरे रशियाच्या प्रभावाखाली आहेत. रशियाने एकतर्फी युद्धबंदी घोषित केल्यास त्याचा अर्थ जो भूभाग रशियाने बळकावला आहे, तो त्यांच्याकडेच राहील. हे अमेरिकेला मान्य नाही. दुसरे कारण, म्हणजे युरोपच्या भूमीवर आशियातील एखादा देश किंवा त्रयस्थ देश येऊन युद्धबंदीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, ही गोष्ट अमेरिकेला खचितच रुचणारी किंवा पचनी पडणारी नाही. ‘हा संघर्ष आम्ही सोडवू शकतो. ‘नाटो’ (उत्तर अटलांटिक करार संघटना) ही अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असणारी संघटना युरोपमध्ये प्रभावी आहे. असे असतांना चीन हा संघर्ष शमवण्याचे श्रेय घेऊन जातो’, हे अमेरिकेला सहन होणारे नव्हते. त्यामुळे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथोनी लिंकन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘चीनचा कोणताही प्रयत्न आम्हाला मान्य नाही’, हे स्पष्ट केले.

५. चीन रशियाला प्रत्यक्ष साहाय्य करणार असल्याचे दौर्‍यातून स्पष्ट

रशिया आणि चीन हे जुने मित्र आहेत; मात्र युक्रेन युद्ध चालू झाल्यानंतर चीनने रशियाला उघड समर्थनही दिले नाही आणि त्याला विरोधही केलेला नव्हता. त्यामुळे जगाला दाखवण्यासाठी पडद्यावर चीनची भूमिका ही तटस्थच राहिली. तथापि अमेरिकेने घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांनंतर रशियाची सर्वाधिक निर्यात चीनला झाली आहे. विशेषत: गेल्या वर्षभराच्या काळात जगात रशियाकडून सर्वाधिक कच्च्या तेलाची खरेदी चीननेच केली. या माध्यमातून चीनने रशियाला प्रचंड प्रमाणात पैसा दिला आणि हाच पैसा युक्रेन विरुद्धच्या युद्धामध्ये रशियाला कामी आला. त्यामुळे चीनने अप्रत्यक्षपणे रशियाला पुष्कळ मोठे साहाय्य केले आहे, हे स्पष्ट आहे. या भेटीच्या माध्यमातून जिनपिंग यांना एक महत्त्वाचा संदेश द्यायचा होता, तो म्हणजे ‘आतापर्यंत आम्ही अप्रत्यक्षपणे रशियाला साहाय्य करत होतो; पण आता आम्ही प्रत्यक्षही साहाय्य करणार आहोत’, हे चीनला दाखवायचे होते. त्यानुसार अलीकडेच चीनने रशियाला शस्त्रास्त्र पुरवठा करण्यास प्रारंभ केला आहे. तसेच रशियाकडून भूमीवरून आकाशात मारा करणार्‍या क्षेपणास्त्रांचे (‘सरफेस टू एअर मिसाईल’चे) तंत्रज्ञान चीनला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे चीन उघडपणे रशियाच्या पाठीशी उभा रहाणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

६. अमेरिकेला चीनकडून धोका असल्याचे सुरक्षा अहवालातून स्पष्ट

अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाकडून प्रतिवर्षी एक अहवाल प्रकाशित केला जातो आणि तो अमेरिकन काँग्रेसमध्ये मांडला जातो. या अहवालात प्रतिवर्षी अमेरिकेला असणार्‍या धोक्यांविषयीची प्राथमिकता ठरवली जाते आणि त्यानुसार अमेरिकेचे परराष्ट्र अन् संरक्षण विभाग स्वतःची रणनीती आखत असतात. ‘ॲन्युअल थ्रेट पर्सेप्शन’ असे या अहवालाचे नाव आहे. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये गेल्या मासात मांडलेल्या यंदाच्या अहवालामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, अमेरिकेला सर्वांत मोठा आणि सर्वाधिक धोका चीनचा आहे. त्यामुळे अमेरिकेने चीनला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कंबर कसली आहे. कोरोना महामारीच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये चीनला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हानी सहन करावी लागली आहे; पण चीनला ते जगाला दाखवायचे नाही. वर्ष २०४९ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकेचे जागतिक अर्थकारण-राजकारणातील स्थान चीनला हस्तगत करायचे आहे. त्या दृष्टीकोनातून जिनपिंग यांचा तिसरा कार्यकाळ महत्त्वाचा आहे. ‘जिनपिंग हे जागतिक नेते आहेत’, असे पुढे आणणे चीनसाठी महत्त्वाचे आहे.

७. शी जिनपिंग यांचा दौरा म्हणजे ‘प्रतिमा संवर्धन’ हा एक प्रमुख उद्देश

आज आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा एकूण प्रवास पाहिल्यास पुन्हा एकदा शीतयुद्धकालीन परिस्थिती निर्माण होण्यासारखे वातावरण सज्ज झाल्याचे दिसून येत आहे. जागतिक राजकारणात स्पष्टपणे ध्रुवीकरण होतांना दिसत आहे. एका बाजूला रशिया, चीन, इराण, सीरिया आणि पाकिस्तान या देशांमधील आर्थिक अन् संरक्षणात्मक सहकार्य वेगवेगळ्या पातळ्यांवर वाढतांना दिसत आहे. दुसरीकडे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि युरोपीय देश एकत्र येतांना दिसत आहेत. त्यांच्यात विभागीय पातळीवर विविध संस्था, संघटना निर्माण होत आहेत. यातून दुसर्‍या महायुद्धानंतर जशी जागतिक परिस्थिती झाली होती, तशीच स्थिती आता निर्माण झाल्याचे दिसू लागले आहे. अशा वेळी चीनला जागतिक भूमिका पार पाडणे महत्त्वाचे रहाणार आहे. ‘अमेरिकेचे पहिल्या क्रमांकावरील स्थान बळकावण्याची प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्यांविना होईल’, अशी चीनची एक धारणा झाली होती; परंतु आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही.

विशेषत: कोरोना महामारीच्या नंतरच्या काळात चीनविषयीची शंका जगभरात वाढत आहे. चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ (आशिया, आफ्रिका आणि युरोप यांना चीनला जोडण्यासाठीची योजना) या प्रकल्पातून अनेक देश माघार घेत आहेत. ७५ देशांना कर्ज दिलेल्या चीनविषयीही अनेक देशांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण आहे. चीनच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेमुळे आणि आक्रमक विस्तारवादी भूमिकेमुळे पश्चिमी प्रसारमाध्यमे शी जिनपिंग यांची तुलना सातत्याने हिटलरशी करत आहेत. जागतिक अव्वल स्थान प्राप्त करण्यासाठी ही प्रतिमा पालटणे जिनपिंग यांच्यासाठी आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने ‘आक्रमक विस्तारवादी’ या प्रतिमेकडून ‘मेडिएटर इन चीफ’ (मध्यस्थी प्रमुख) अशी चीन आणि जिनपिंग यांची प्रतिमा सिद्ध करण्याचा आटापिटा चालू आहे. रशिया दौरा आणि इराण-सौदी अरेबिया यांच्यातील करार यांमागे ‘प्रतिमा संवर्धन’ हा एक प्रमुख उद्देश आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

८. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या लिव्हरपूल भेटीमागील संदेश

दुसरीकडे चीनच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढला आहे. मागच्या आठवड्यामध्ये पुतिन यांनी युक्रेनमधील डोनास्कची राजधानी लिव्हरपूलला भेट दिली. रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पुतिन यांनी युक्रेनला भेट दिली. पुतिन यांनी केवळ भेट दिली नाही, तर तेथे गाडी चालवली, तेथील नागरिकांना भेटले, त्यांची चौकशी केली. या सर्वांतून त्यांच्या वाढलेल्या आत्मविश्वासाचे दर्शन घडले. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे रशियाने ज्या भूभागावर नियंत्रण मिळवला आहे, तो भूभाग काहीही झाले, तरी ते युक्रेनला परत करणार नाहीत. जिनपिंग यांनाही याची कल्पना आहे. त्यामुळे रशियाने युद्ध चालू ठेवल्यास आमचा त्यांना उघड पाठिंबा असेल, हे चीनने या दौर्‍यातून दाखवून दिले आहे.

९. येणारा काळ भारताच्या मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने आव्हानात्मक !

या भेटीनंतर अमेरिका स्वतःची रणनीती आखून चीनला एकाकी पाडण्याचा, तर दुसरीकडे अमेरिकेला आखाती आणि युरोपीय राजकारणापासून कसे बाजूला ठेवता येईल, या दृष्टीकोनातून चीन प्रयत्न करतांना दिसेल. परिणामी येत्या काळात जागतिक राजकारण अत्यंत तणावाने भरलेले असेल. यामध्ये भारताला स्वतःची बाजू स्पष्ट करावी लागणार आहे. शीतयुद्धाच्या काळात भारतावर जसा ‘एका गटात सामील व्हावे’, असा दबाव होता, तशाच प्रकारचा दबाव आता येऊ लागला आहे. त्यामुळे भारताच्या मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने येणारा काळ आव्हानात्मक असणार आहे.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, २५.३.२०२३ आणि ‘फेसबुक’)