केंद्रशासन देशातील १ लाख कोटी रुपयांच्या ‘शत्रूच्या संपत्ती’ची विक्री करणार !

नवी देहली – केंद्रशासनाने १ लाख कोटी रुपयांच्या शत्रूच्या संपत्तीची विक्रीची प्रक्रिया चालू केली आहे. यांतील सर्वाधिक संपत्ती उत्तरप्रदेशात आहे. आतापर्यंत केंद्रशासनाने  अशा प्रकारच्या मालमत्तांच्या लिलावातून ३ सहस्र ४०० कोटी रुपये मिळवले आहेत.

उत्तरप्रदेशात एकूण ६ सहस्र २५५ अर्थात् एकूण संपत्तीच्या ५० टक्क्यांहून अधिक संपत्ती आहे. त्यापाठोपाठ बंगालमध्ये ४ सहस्र ८८, देहलीमध्ये ६५९, गोव्यात २९५, महाराष्ट्रात २०८, तेलंगणा १५८, गुजरात १५१, त्रिपुरा १०५, बिहार ९४, मध्यप्रदेश ९४, छत्तीसगड ७८ आणि हरियाणा ७१ या राज्यांचा क्रमांक लागतो.

Enemy Properties: सरकार ने शत्रु संपत्ति बेचने की शुरू की तैयारी, कीमत करीब एक लाख करोड़ रुपये#MHA #EnemyProperty https://t.co/9RdhboemSd

— Amar Ujala (@AmarUjalaNews) March 19, 2023

शत्रूची संपत्ती’ म्हणजे काय ?

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये किंवा चीनमध्ये स्थायिक झालेल्या नागरिकांची किंवा आस्थापनांची संपत्ती भारताकडून ‘शत्रूची संमत्ती’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात भारत सरकारने १० सप्टेंबर १९५९ रोजी पहिला अध्यादेश प्रसारित केला होता. त्यानंतर १८ डिसेंबर १९७१ रोजी दुसरा आदेश प्रसारित केला. या सर्व संपत्तीचा केंद्रशासनाकडून लिलाव करण्यात येतो. केंद्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात आजघडीला तब्बल १२ सहस्र ६११ शत्रूची संपत्ती आहे. याची अंदाजे किंमत १ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. ही संपत्ती सध्या ‘कस्टोडियन एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया’च्या कह्यात आहे.