धान्य वाटपातील ‘कमिशन’चा प्रश्‍न तातडीने सोडवा !- जिल्हाध्यक्ष अशोक कदम

रेशन दुकानदार चालक-मालक संघटनेची चेतावणी

रत्नागिरी – जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांना मागील ८ वर्षांपूर्वीचे शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंतर्गत प्रलंबित वाहतुकीतील विक्रीचा वाटा (कमिशन) आणि सूट (रिबेट) याची देयक रक्कम आहे. तसेच नियमित धान्य वाटपाचा मागील ६ महिन्यांपासून, तर विनामूल्य धान्य वाटपाचा गेल्या दोन महिन्यांपासून विक्रीचा वाटा मिळालेला नाही. याविषयी शासनाने त्वरित कार्यवाही करावी, अन्यथा संघर्षात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल, अशी चेतावणी रेशन दुकानदार चालक-मालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अशोक कदम यांनी दिली आहे.

अशोक कदम म्हणाले,

१. कोरोनाकाळात रेशन दुकानदारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून रेशन दुकानदारांना वाहतूक ‘रिबेट’ आणि अन्नधान्य वाटप ‘कमिशन’साठी सातत्याने झगडावे लागत आहे.

२.  शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंतर्गत वाहतुकीचे ‘कमिशन’ आणि ‘रिबेट’ची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. वर्ष २००२- २००३ जुलै २०१० अखेर ३१ लाख ८६ सहस्र ४४६ इतकी रक्कम शासन देय आहे.

३. जिल्हा पुरवठा विभागाने याविषयीचा प्रस्ताव शासनाकडे  पाठवला आहे; मात्र या प्रस्तावाकडे अद्याप लक्ष दिलेले नाही.

४. केंद्रशासनाने शिधापत्रिकाधारकांना विनामूल्य धान्य घोषित केले आहे. या विनामूल्य धान्य वाटपाचेही २ महिन्यांपासून ‘कमिशन’ मिळालेले नाही. शासन रेशन दुकानदारांकडून त्याच्या योजना राबवून घेत आहे.

संपादकीय भूमिका

अशी चेतावणी का द्यावी लागते ? खरे तर प्रशासनानेच स्वत:हून ही समस्या तत्परतेने सोडवायला हवी !