यापुढे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही ! – दीपक केसरकर, शालेय शिक्षणमंत्री

मुंबई, १३ मार्च (वार्ता.) – वीजदेयक भरले नाही, म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येऊ नये, यासाठी राज्यशासन ‘महावितरण’समवेत करार करण्याच्या सिद्धतेत आहे. यापुढे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही, असे आश्वासन १३ मार्च या दिवशी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर विधान परिषदेत दिली. जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आल्याचा, तसेच वीजदेयके भरण्यासाठी शाळांना देण्यात येणारे ‘सादिल अनुदान’ दिले जात नसल्याविषयीचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले.

याविषयी माहिती देतांना दीपक केसरकर म्हणाले, ‘‘सध्या शाळांची वीजदेयके भरण्यासाठी थेट अर्थसंकल्पातून तरतूद करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत घरगुती वीजेसाठी ४ रुपये ७१ पैसे इतका वीजदर निश्चित करण्यात आला आहे. शाळांचा वीजदर त्यापेक्षाही न्यून म्हणजे ४ रुपये ५३ पैसे इतका करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या प्रमाणानुसार शाळांना सादिल अनुदानाची रक्कम दिले जाते. सादिल अनुदानातून शाळांना मिळणारी रक्कम पुरेशी आहे का, याची माहिती घेण्यात येईल. यासह शाळांना सौरऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा देण्याचे टप्पाटप्याने करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. विधीमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसमवेत बैठक घेण्यात येईल.’’