राज्यशासनाने बक्षी समितीचा राज्य वेतन सुधारणा अहवाल स्वीकारला, २४० कोटींचा आर्थिक भार !

मुंबई – राज्यशासनाने बक्षी समितीचा (राज्य वेतन सुधारणा समितीचा) अहवाल स्वीकारला आहे. १० जानेवारी या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाला मान्यता देण्यात आली. शासन आदेशानंतर ही वेतन सुधारणा लागू होणार असून यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर २४० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

सहाव्या आणि सातव्या वेतनवाढीतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी वर्ष २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना राज्यशासनाचे सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे तत्कालीन अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि वित्त विभागाचे तत्कालीन सचिव राजीवकुमार मित्तल यांचा समावेश होता. ६ व्या वेतनवाढीमध्ये राज्यशासनाच्या जवळजवळ सर्व विभागांतील काही पदांच्या वेतनामध्ये त्रुटी आढळल्या होत्या. याविषयी वर्ष २०१९ मध्ये बक्षी समितीच्या अहवालाचे २ खंड सरकारला सादर केले होते. अहवालातील शिफारसींवषयी शासनाचा बक्षी आयोगाशी संवाद चालू होता. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये बक्षी समितीने अंतिम अहवाल सादर केला होता. या वेतन सुधारणेमुळे ‘श्रेणी १’ पासून ते चतुर्थ श्रेणीपर्यंतच्या त्रुटी असलेल्या वेतनातील आधीच्या फरकासह वेतन मिळणार आहे.