सध्याच्या दिशाहीन समाजाला योग्य वळण लागण्यासाठी अध्यात्म आत्मसात् करणे आवश्यक !

‘लोकांद्वारे, लोकांसाठी आणि लोकांचे सरकार, म्हणजे लोकशाही’, ही व्याख्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी वर्ष १८६३ मध्ये केली. आज या लोकशाहीचे स्वरूप पाहिले, तर ‘लोकांचे लोकांसाठीचे राज्य ते हेच का ?’, असा प्रश्न पडतो.

१. मानसिक स्तरावर केलेल्या नियमांचा परिणाम तात्पुरता असणे

सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी काही नियम आवश्यक आहेत. नियम करणार्‍यांनी मानसिक स्तरावर विचार करून नियम केले, तर त्याचा परिणाम तात्पुरता रहातो, असे आपल्याला दिसून येते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत अनेक समस्या निर्माण झाल्या. त्या सोडवण्यासाठी विविध कायदे करण्यात आले. यातील काही कायद्यांचे समाजावरच दुष्परिणाम झाले, उदा. महिलांवर होणार्‍या कौटुंबिक अत्याचारांच्या विरोधात ‘कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा २००५’ करण्यात आला. या कायद्यानुसार पीडित महिला तिच्या सासरच्या सर्व व्यक्तीविषयी तक्रार करू शकत होती. त्यामुळे सासरकडील ज्या व्यक्तींचा गुन्ह्यात सहभाग नसायचा, त्यांच्याविरुद्धही तक्रार नोंदवली जात होती. कालांतराने उच्च न्यायालयांमध्ये आणि सर्वाेच्च न्यायालयात अशी काही प्रकरणे गेली. त्यानंतर पुन्हा कायद्यातील तरतुदींचे अर्थ पालटले.

२. आध्यात्मिक स्तरावरील वैचारिक बैठक असणार्‍या न्यायमूर्तींकडून नि:पक्ष निवाडा शक्य

पूर्वीच्या काळी धर्मसंसद असायची. एखाद्या गोष्टीवरून मतभेद झाले, तर योग्य काय असायला पाहिजे ? धर्म काय सांगतो ? प्राप्त परिस्थिती काय आहे ? आदी सूत्रांवर चर्चा होऊन निवाडा दिला जात असे. त्या वेळी निवाडा करणारे हे आध्यात्मिक अधिकारी असायचे. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या निवाड्याचा कोणताही दुष्परिणाम होत नव्हता. त्यामुळे न्यायकर्त्यांना योग्य निर्णयाप्रत यायचे असेल, तर त्यांची आध्यात्मिक स्तरावरील वैचारिक बैठक असणे आवश्यक आहे. आध्यात्मिक बैठक असेल, तरच व्यक्ती स्वतःतील स्वार्थ, दोष आणि अहंकार बाजूला ठेवून तत्त्वनिष्ठतेने योग्य निवाडा देऊ शकतो. असे निवाडेच समाजात शिस्त निर्माण करू शकतात. केवळ वरवरचे उपाय काढून अडचणी सुटत नाहीत. उलट अशा निर्णयांमधून पुढे अनेक समस्या निर्माण होतात.

३. कायद्याच्या अपवापराने न्यायालयाच्या वेळेचा होणारा अपव्यय

भारत हा कृषीप्रधान देश असून त्याचा केंद्रबिंदू शेतकरी आहे. शेतकर्‍यांना सावकाराच्या तावडीतून मुक्त करण्यासाठी सहकाराचा उगम झाला. त्यानंतर वर्ष १९०४ मध्ये प्रथमच  सहकार कायदा अस्तित्वात आला. सहकार चळवळीमुळे सामाजिक सलोखा राखला जावा, यासाठी अनेक नियम बनवण्यात आले. कालपरत्वे या कायद्याचेही दुष्परिणाम जाणवत आहेत. याचे नुकतेच एक उदाहरण पहायला मिळाले.

मालाडमध्ये एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील एक सभासद मद्यपान करून बळजोरीने अध्यक्षाच्या घरी घुसला. त्या वेळी अध्यक्षाची पत्नी आणि लहान मुलगा घरात होते. आजूबाजूच्या रहिवाशांनी लगेच हस्तक्षेप केला. त्यामुळे कुठलाही अनुचित प्रकार घडला नाही; मात्र या घटनेचा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने जोरदार निषेध केला. शेवटी सर्वसाधारण सभेत संबंधित सभासदाच्या विरोधात निषेधाचा ठराव करण्यात आला. त्यानंतर ठरावाची प्रत संस्थेच्या सभासदांना पाठवण्यात आली. तसेच ही प्रत संस्थेच्या सूचना फलकावरही प्रदर्शित करण्यात आली. ही संस्था एवढ्यावरच थांबली नाही. या ठरावाची प्रत स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आपली मानहानी झाली, असा दावा करत संबंधित मद्यपी सभासदाने न्यायालयात धाव घेतली. या खटल्याचा निवाडा अर्थात् गृहनिर्माण खात्याच्या बाजूने लागला; परंतु याचा दोन्ही पक्षकार्‍यांना मनस्ताप सोसावा लागला.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे कामकाज हे त्या संस्थेच्या नियमांप्रमाणे चालते. त्यामध्ये एखाद्या सभासदाने देखभाल शुल्क भरले नसेल किंवा एखादा सभासद अपवर्तन करत असेल, तर संबंधित सभासदाविरुद्ध संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव मांडला जातो आणि त्यावर बहुमताने मान्यता मिळवून कारवाई करता येते. या ठरावाविरुद्ध संबंधित सदस्याला सहकार क्षेत्रातील अधिकारी, म्हणजे उपनिबंधक किंवा त्यावरील अधिकारी यांच्याकडे दाद मागता येते. असे असतांना या सभासदाने मानहानीच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. मुळात आपण मद्यपान करून दुसर्‍याच्या कौटुंबिक घरात प्रवेश केला, याची खंत त्याला नाही. तसेच समोरचा चुकला; म्हणून त्याचे दुष्कृत्य वर्तमानपत्रांत छापण्याचा विचार करणार्‍या संबंधित पदाधिकार्‍यांची कृतीही अयोग्यच आहे. दोषांच्या आहारी गेलेल्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण वेळ या गोष्टीसाठी द्यावा लागला. मद्यपी सभासदाचे कृत्य वर्तमानपत्रात छापणे चुकीचे आहे, याची जाणीव न्यायालयाला त्या पदाधिकार्‍यांना करून द्यावी लागली. येथे महत्त्वाचे सूत्र, म्हणजे कुणालाही नैतिकतेशी देणे-घेणे नाही. ‘मला जे वाटते ते मी करणार’, अशी स्वैराचारी वृत्ती बळावल्याने अशा अनेक घटना सभोवताली घडतांना दिसतात.

४. हिंदु धर्माची शिकवण विसरल्याने दिशाहीन झालेला समाज

भारताला धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करण्यात आला. त्यामुळे हिंदु धर्माची शिकवण विसरत चाललेला समाज दिशाहिन झाला आहे, हेच यातून स्पष्ट होते. षड्रिपूंवर कसा ताबा मिळवायचा, हेच आज कुणी समजून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही. ‘अध्यात्म हे म्हातारपणी वेळ घालवण्याचे साधन आहे’, असा विचार न करता दैनंदिन जीवन आनंददायी करण्याची प्रक्रिया हा दृष्टीकोन ठेवून आतापासूनच प्रयत्न केल्यास समाधानी वृत्ती वाढण्यास नक्कीच साहाय्य होईल. असे झाल्यास हिंदु राष्ट्राची स्थापना लवकर होऊ शकते.’

– अधिवक्त्या प्रीती पाटील, सांगली (१५.११.२०२२)