शेतकरी साहाय्यापासून वंचित राहिल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील !

  • आमदार संतोष बांगर यांची चेतावणी

  • पीकविमा आस्थापनाकडून चुकीचे सर्वेक्षण !

आमदार संतोष बांगर पीक विमा आस्थापनाच्या कारभाराबाबत बोलताना

हिंगोली – जिल्ह्यातील कळमनुरी विधानसभा मतदारसंघात पीकविमा आस्थापनाकडून चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात आले, तर काही ठिकाणी शेतकर्‍यांच्या बनावट स्वाक्षर्‍या केल्याचे कृषी विभागाच्या चौकशीमध्ये स्पष्ट होत आहे. जिल्ह्यातील एकही शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम विमा आस्थापनाला भोगावे लागतील, अशी चेतावणी आमदार संतोष बांगर यांनी १३ ऑक्टोबर या दिवशी येथे शिवसेना कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

विमा आस्थापनाने शेतकर्‍यांच्या बनावट स्वाक्षर्‍या केल्या !

संतोष बांगर पुढे म्हणाले की, हिंगोली जिल्ह्यात ३ कोटी ८८ लाख शेतकर्‍यांनी पीकविमा भरला असून विमा हप्त्यापोटी २४ कोटी रुपयांचा भरणा केला आहे. त्यानंतर केंद्र आणि राज्यशासनाने १४४ कोटी ९८ लाख रुपयांची रक्कम विमा आस्थापनाला दिली आहे. जिल्ह्यात या वर्षी अतीवृष्टी झाली असून शेती पिकांची मोठी हानी झाली आहे. शेतीची हानी झाल्याची माहिती शेतकर्‍यांनी मुदतीमध्ये ‘आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल विमा आस्थापना’ला दिली होती; मात्र विमा आस्थापनाच्या क्षेत्रीय कर्मचार्‍यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन सर्वेक्षण न करता शेतकर्‍यांच्या बनावट स्वाक्षर्‍या केल्या. त्यामुळे औंढा नागनाथ आणि कळमनुरी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयास पडताळणी करण्याविषयी कळवले होते. त्यामध्ये हा प्रकार उघडकीस आला आहे.

सहनशीलतेचा अंत पाहू नका !

ते म्हणाले की, पीकविमा आस्थापनाच्या या गलथान कारभारामुळे अनेक शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित रहाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विमा आस्थापनाने शेतकर्‍यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. जिल्ह्यातील एकही शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम विमा आस्थापनाला भोगावे लागतील, तसेच विमा आस्थापनाने सर्वेक्षणासाठी कृषी पदवीधर किंवा पदविकाधारक यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

संपादकीय भूमिका

आतापर्यंत पिकांची हानी झाल्यानंतर हानीभरपाई देणार्‍या विमा आस्थापनांकडून शेतकर्‍यांची अनेक वेळा फसवणूक करण्यात आली आहे. तरीही सरकार आस्थापनांच्या व्यवस्थापकांवर कोणतीही कारवाई करत नाही. त्यामुळे या आस्थापनांचे फावते आणि ते वारंवार शेतकर्‍यांची फसवणूक करतात. याकडे वरिष्ठ अधिकारी आणि कृषीमंत्री यांनी लक्ष देऊन शेतकर्‍यांना हानीभरपाई त्वरित द्यावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !