पुणे – ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस’ने (‘सीबीडीटी’ने) देशातील धर्मादाय कायद्यांतर्गत ट्रस्टसमवेतच कंपनी कायदा कलम ८ नुसार नोंदणी झालेली धर्मादाय संस्था, रुग्णालये, शिक्षणसंस्था, खासगी विद्यापीठ, वैद्यकीय सेवाकेंद्र यांना नवीन प्राप्तीकर नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार या सर्वांना आय-व्ययच्या नोंदींसह नियमित रोख रक्कम नोंदवही (कॅश बूक), सर्व देयके, व्ययाच्या पावतींच्या मूळ प्रती ठेवणे अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत.
१. सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळांना बांधणी, जिर्णोद्धार, दुरुस्ती आणि देखभाल यांच्यासाठी मिळणारे उत्पन्न अन् देणग्या यांवरही कठोर नियम लावण्यात आले आहेत. तसेच त्यांना प्राप्त देणगी रकमेची तुलनात्मक माहिती द्यावी लागणार आहे.
२. निनावी देणग्या स्वीकारण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. स्थावर मिळकतींद्वारे मिळणार्या उत्पन्नाची स्वतंत्र माहिती ठेवावी लागणार आहे.
३. याचसमवेत देशांतर्गत केलेला व्यय किंवा कॉर्पस फंड (संघटनेला चालू ठेवण्यासाठी ठेवण्यात येणारी रक्कम), इतर निधीमध्ये वर्ग केलेली रक्कम, गुंतवणूक आणि परदेशात पाठवलेल्या रकमेचा नियमित आलेख ठेवावा लागणार आहे.
४. ‘पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष अधिवक्ते शिवराज कदम यासंदर्भात म्हणाले, ‘‘या माध्यमातून अतिशय मूलभूत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे बेहिशोबी पैशांवर लगाम बसू शकतो, तसेच परकीय चलनाच्या अवैध वापराविरोधात केलेल्या कठोर नियमांमुळे ‘मनी लाँड्रिंग’ला आळा बसेल.’’