‘वन्दे मातरम्’च्या सन्मानासाठी देशात कायदा करावा ! – अधिवक्ता उमेश शर्मा, सर्वाेच्च न्यायालय

अधिवक्ता उमेश शर्मा

‘वन्दे मातरम्’ला वर्ष १९०९ मध्ये मुस्लिम लीगने प्रथम विरोध केला आणि वर्ष १९४७ मध्ये ‘वन्दे मातरम्’ला विरोध करणारे भारताची फाळणी करून दुसर्‍या देशात म्हणजे पाकिस्तानात गेले. ‘वन्दे मातरम्’ हा भारताचा सांस्कृतिक वारसा आहे. ज्याला देशातील प्रत्येक नागरिकाने मान्य केले पाहिजे. अन्यथा आपल्याला देशाचे नागरिक म्हणवून घेण्याचा काही अधिकार नाही. ‘वन्दे मातरम्’ या गीतात भारतमातेचा सन्मान असून याला विरोध करणार्‍यांना तिचा सन्मान करायचा नाही. ‘वन्दे मातरम्’ला विरोध म्हणजे राष्ट्रविरोध आहे. ‘वन्दे मातरम्’च्या सन्मानासाठी देशात कायदा केला पाहिजे.