गोव्यातील दुहेरी नागरिकत्वाच्या संदर्भातील अहवाल पाठवण्याचा केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा जिल्हाधिकार्‍यांना आदेश

पणजी, २३ जुलै (वार्ता.) – गोव्यातील दुहेरी नागरिकत्वाच्या प्रकरणांचे अन्वेषण करून त्यासंबंधी आवश्यक सूचनांसह अहवाल पाठवण्याचा आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यातील उत्तर आणि दक्षिण गोवा येथील दोन्हीही जिल्हाधिकार्‍यांना दिला आहे. यामुळे दुहेरी नागरिकत्वाचे सूत्र पुन्हा ऐरणीवर आले आहे.

भारतीय नागरिकत्व कायदा २००९च्या नियम ९ अंतर्गत नागरिकत्वाविषयीअन्वेषण करणे आणि त्यासंबंधी सुनावणी घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाठवलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, भारतीय नागरिकत्व कायदा २००९ अंतर्गत सुनावण्या घेऊन पारदर्शक पद्धतीने अन्वेषण करून त्यासंबंधीचा अहवाल केंद्राला पाठवावा. या अहवालात करण्यात आलेल्या सूचनांसंबंधी अंतिम निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालय घेणार आहे.

काय आहे दुहेरी नागरिकत्व प्रकरण ?

गोव्यात दुहेरी नागरिकत्वाची अनेक प्रकरणे आहेत. गोव्यात पूर्वी राज्य केलेल्या पोर्तुगिजांनी गोमंतकियांना गोवा मुक्तीनंतर पोर्तुगालचे पारपत्र मिळवण्यासाठी दारे खुले केल्यामुळे अनेकांनी युरोप खंडामध्ये ‘व्हिसा’ मिळवण्यासाठी पोर्तुगालचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे आणि अजूनही ते मिळवण्यासाठी लोकांची धडपड दिसून येते. एकदा पोर्तुगालचे किंवा युरोपमधील इतर देशाचे पारपत्र मिळाल्यानंतर भारतीय पारपत्र कार्यालयात जमा करण्याची आवश्यकता असते; मात्र ही प्रक्रिया करण्यात येत नाही. पारपत्र सक्तीने जमा करण्याची यंत्रणाही नाही आणि यामुळे गोव्यात अनेक जणांकडे दोन पारपत्रे आहेत. गोव्यात दुहेरी नागरिकत्व हे सर्वकाळ गाजत राहिलेले सूत्र आहे. केंद्राच्या आदेशानुसार प्रत्येक वेळी जिल्हा प्रशासन कुणी पोर्तुगालचे नागरिकत्व घेतले असल्यास भारतीय पारपत्र समयमर्यादेत जमा करण्याचा आदेश देत असते; मात्र याला संबंधितांचा कधीच प्रतिसाद मिळत नाही.