‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’वरील बंदी योग्यच !

निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई – गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव या कालावधीत ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या (‘पीओपी’च्या) गणेशमूर्ती अन् देवीच्या मूर्ती बनवण्यावर अन् त्या वापरण्यावर बंदी घालणार्‍या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांंच्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ जून या दिवशी फेटाळून लावली.

१. ‘पीओपी’च्या मूर्तींमुळे जलप्रदूषण होत असल्याच्या कारणावरून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वर्ष २०१० मध्ये ‘पीओपीचा वापर करू नये’, याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित केली होती. वर्ष २०२० मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित करण्यात आली, तसेच गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव या कालावधीत ‘पीओपी’च्या मूर्ती बनवण्यावर अन्  त्या वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यासह मूर्तीसाठी शाडूच्या मातीचा वापर करण्याची सूचना करण्यात आली होती.

Bombay HC dismisses plea challenging PoP ban for sculpting idols used during Hindu festivals, plea contends PoP’s pH level is similar to that of drinking water https://t.co/XZMamGzLpb

— OpIndia.com (@OpIndia_com) June 27, 2022

२. ‘शाडू माती ही पर्यावरणासाठी ‘पीओपी’हून घातक आहे; मात्र त्याचा कोणताही शास्त्रशुद्ध अभ्यास न करता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ‘पीओपी’ मूर्तींवरील बंदीचा निर्णय घेतला आहे. ही बंदी मार्गदर्शक तत्त्वाद्वारे कशी काय घातली जाऊ शकते ?’, असा प्रश्‍न याचिकाकर्त्याचे अधिवक्ता संजय गुंजकर यांनी उपस्थित केला. यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिवक्ता प्रणव ठाकूर यांनी ‘हा निर्णय शास्त्रशुद्ध अभ्यासाअंती घेण्यात आला आहे’, असे न्यायालयाला सांगितले.

३. हे प्रकरण उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाकडे पाठवले होते. हरित लवादाने बंदीचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा स्पष्ट केले असतांना ‘आम्ही हे प्रकरण नव्याने ऐकू शकत नाही’, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली.