बंगालची अराजकाकडे वाटचाल !

बंगालमध्ये सध्या जे काही चालले आहे ते पहाता ‘या राज्याची अराजकाकडे वाटचाल चालू आहे’, असे म्हणता येईल. ‘बंगालमध्ये जी अनागोंदी माजली आहे, ती लक्षात घेता तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी’, अशी मागणी विविध राजकीय पक्ष आणि संघटना यांच्याकडून केली जात आहे.

१. ममता बॅनर्जी यांच्या शासनकाळात कायदा-सुव्यवस्थेची पातळी घसरली !

बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यातील रामपूरहाट येथे तृणमूल काँग्रेसच्या एका कार्यकर्त्याची हत्या झाली. या घटनेनंतर त्या गावात जे भयानक हिंसक कृत्य घडले, ‘ते माणुसकीला लाजवणारे होते’, असे म्हटल्यास ते अतिशयोक्तीचे होणार नाही. तृणमूलच्या कार्यकर्त्याची हत्या झाल्यानंतर काही घंट्यांच्या (तासांच्या) आत जमावाने संशय असलेल्या कुटुंबियांच्या घरांवरच त्यांनी आक्रमण केले. जमावाने त्यांची घरे पेटवून दिली आणि त्या घरात रहाणाऱ्या ६ महिला अन् २ मुले यांना जिवंत जाळले. ममता बॅनर्जी यांच्या राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेची पातळी किती घसरली आहे, त्याची कल्पना या घटनेवरून येईल.

आपल्या विरोधकांना संपवून टाकण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते कोणत्या थराला जातात, हे या उदाहरणावरून दिसून येते. बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर आपल्या विरुद्ध मतदान करणाऱ्यांवर तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांनी कसा सूड उगवला होता, त्या घटना जनता विसरलेली नसतांना बीरभूमची घटना घडली आहे.

२. बीरभूम येथील घटनेच्या संदर्भात कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे राज्य सरकारला चपराक मिळणे

बंगालमध्ये राजकीय हिंसाचार होण्याचे प्रकार नित्याचेच झाले आहेत. वर्ष १९६० च्या मध्यापासून बांगल राज्यात राजकीय हिंसाचार झाला नाही, असा एक दिवसही गेला नाही. आता बीरभूमच्या घटनेची ‘सीबीआय’ चौकशी केली जात आहे; पण या चौकशीस ममता सरकारने अप्रत्यक्ष विरोध दर्शवला आहे. ‘सीबीआय’ने भाजपचे आदेश पाळले, तर आम्ही त्यास विरोध करू’, अशी चेतावणी ममता बॅनर्जी यांनी दिली आहे. असे असले, तरी न्यायालयाने या प्रकरणी त्वरित पावले उचलण्याचे आदेश दिल्याने ‘सीबीआय’चे पथक त्वरित घटनास्थळी गेले. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या घटनेसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेले विशेष चौकशी पथक रहित करण्याचा आणि या घटनेची ‘सीबीआय’ चौकशी करण्याचा निर्णय घेऊन ‘एक चांगले पाऊल उचलले’, असे म्हणता येईल; कारण राज्य सरकारकडून या घटनेची नि:पक्ष चौकशी झाली असती, यावर बंगालमधील विरोधकांचा विश्वास नाही.

३. तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांची विधानसभेतील गुंडगिरी

बंगालमध्ये कशा प्रकारे गुंडगिरी चालू आहे ? याचा प्रत्यय २८ मार्च या दिवशी बंगाल विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये जी हाणामारी झाली, त्यावरून देशवासियांना आला. विधानसभेत हाणामारी करणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांवर कारवाई करण्याऐवजी भारतीय जनता पक्षाच्या ५ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. विधानसभेमध्ये भाजपचे आमदार ‘राज्यातील ढासळत्या कायदा-सुव्यवस्थेविषयी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवेदन करावे’, अशी मागणी करत होते; पण ती मागणीही तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांना सहन झाली नाही. ते मुद्यांवर येण्याऐवजी ते गुद्यांवर आले; पण तृणमूलच्या आमदारांवर काहीच कारवाई झाली नाही. ‘सभागृहात घडलेल्या घटनेने लोकशाहीचा अवमान झाला आहे’, असे भाजप नेत्यांनी म्हटले आहे. ‘सभागृहामध्ये आमदारही सुरक्षित नाहीत. अनुमाने ८ ते १० आमदारांना तृणमूलच्या आमदारांकडून मारहाण करण्यात आली’, असे भाजपने म्हटले आहे.

४. ममता सरकारचे हे वर्तन किती काळ सहन करायचे ?

‘बंगालमध्ये जे काही चालले आहे, ते पहाता या राज्याची अराजकाकडे वाटचाल चालू आहे’, असे म्हणता येईल. बंगालमध्ये जी अनागोंदी माजली आहे, ती लक्षात घेता ‘तेथे राष्ट्र्रपती राजवट लागू करण्यात यावी’, अशी मागणी भाजप नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी केली आहे. ‘बीरभूम हत्याकांड लक्षात घेऊन बंगालमध्ये आणीबाणी जारी करावी. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याने ‘कलम ३५५’ अंतर्गत कारवाई करावी’, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन दास यांनीही केली आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांची मनमानी चालू आहे. त्यामुळे निरपराध जनतेच्या हत्या होत आहेत आणि विरोधकांचा अवमान, तसेच त्यांना मारहाण करून बंगालमधील लोकशाही धाब्यावर बसवली गेल्याचे दिसून येत आहे. ममता सरकारचे हे वर्तन किती काळ सहन करायचे ?

– दत्ता पंचवाघ, ज्येष्ठ पत्रकार

(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’)