गांधी हत्येमध्ये कोणत्याही प्रकारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना गोवून हिंदुत्वाच्या चळवळीला चिरडून टाकण्यासाठी नेहरू सरकारने केलेल्या कुटील कारवाया !

२१ ते २८ मे २०२२ या कालावधीत स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंतीचा सप्ताह आहे. त्या निमित्ताने…

‘नथुराम गोडसे यांनी ३० जानेवारी १९४८ या दिवशी नवी देहली येथे गांधीजींची हत्या केली. या हत्येमध्ये येनकेन प्रकारेण स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना गोवून हिंदुत्ववाच्या वाढत्या चळवळीला चिरडून टाकण्याचा चंग तत्कालीन नेहरू शासनाने बांधला होता. त्यासाठी सरकारकडून करण्यात आलेल्या कुटिल कारवायांचा पाढा आज २१ मे या दिवशी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या तिथीनुसार असलेल्या जयंतीनिमित्ताने येथे देत आहोत. 

१. गांधी हत्या खटल्यासाठी नेहरू सरकारने निर्धोकपणे विशेष न्यायालयाची स्थापना करणे आणि ‘मुंबई सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’हा देहली प्रदेशाला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करणे

कोणत्याही नियमाला पूर्वानुलक्ष्यी प्रभावाने लागू करणे, हे अनैतिक समजले जाते; परंतु नेहरू सरकारने ‘मुंबई सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ देहली प्रदेशाला २ फेब्रुवारी १९४८ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला. यासाठी २ फेब्रुवारी १९४८ या दिवशी एक अध्यादेश काढण्यात आला. केवळ गांधी हत्या खटल्यासाठीच हा पालट करण्यात आला. ब्रिटिशांनी जेव्हा जेव्हा दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात विशेष न्यायालये स्थापन केली, तेव्हा तेव्हा काँग्रेसच्या पुढार्‍यांनी त्याविरुद्ध आरडाओरडा केला; परंतु गांधीहत्या खटल्यासाठी मात्र नेहरू सरकारने निर्धोकपणे (बिनदिक्कतपणे) विशेष न्यायालयाची स्थापना केली.

२. मुंबई सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याचे स्वरूप 

‘मुंबई सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’, हा अत्यंत अत्याचारी स्वरूपाचा कायदा होता. त्यात पंचांची (ज्युरीची) व्यवस्था नव्हती. पुनरावेदनासाठी (अपिलासाठी) अवधीही केवळ १५ दिवस होता. (अन्यथा तो ६० दिवस असतो.) या कायद्यानुसार हत्येचा केवळ प्रयत्न करणे, या गुन्ह्यालाही फाशी अथवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची व्यवस्था आहे. हत्येच्या प्रयत्नाला साहाय्य करणे आणि हत्येचा कट रचणे यांमध्ये कायद्याच्या भाषेत मोठा भेद आहे. हत्येचा कट रचणे, हा अतिशय गंभीर गुन्हा समजला जातो आणि त्यासाठी कडक शिक्षा होऊ शकते. हत्येचा कट रचणे, हा आरोप सिद्ध करणेही तुलनेने सोपे असते.

३. नेहरूंना काहीही करून स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना गांधी हत्या खटल्यात गोवायचेच होते 

नेहरूंना काहीही करून स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना या खटल्यात गोवायचे होते. त्यामुळेच या प्रकरणाचा शोध घेण्याचा आदेश पोलिसांना दिला होता. ‘सावरकर या खटल्यात गुन्हेगार म्हणून सिद्ध व्हावेत आणि त्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी’, असा आग्रह नेहरूंनी धरल्याचे मुख्य सरकारी अधिवक्ता श्री. दप्तरी यांनी गोपाळ गोडसे यांचे अधिवक्ता एम्.बी. मणियार यांना सांगितले होते. दुर्दैवाने या दोघांनी यासंबंधी कोणतेही प्रतिज्ञापत्र करून ठेवले नाही.

४. गांधी हत्येनंतर मुंबईत झालेल्या जाळपोळींच्या वेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना संरक्षण नसणे

४ अ. पोलीसव्यवस्था नसणे : श्री. मोरारजी देसाई (तत्कालीन मुंबई राज्याचे गृहमंत्री) यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावर पोलीस गुप्तहेरांची पाळत ठेवली होती; पण गांधी हत्येनंतर मुंबईत झालेल्या जाळपोळींच्या वेळी उन्मत्त जमावापासून सावरकर यांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी कोणतीही पोलीसव्यवस्था ठेवली नाही.

४ आ. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे अंगरक्षक आप्पा कासार यांचा पोलिसांकडून अमानुष छळ ! : इतकेच नव्हे, तर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे अंगरक्षक आप्पा कासार यांनाही अटक करण्यात आली. सावरकरांच्या विरुद्ध साक्ष देण्यासाठी आप्पा कासार यांचा पोलिसांनी अमानुष छळ केला. त्यांची हातापायांची नखे उचकटून काढण्यात आली.

४ इ. संतप्त जमावाच्या आक्रमणात स्वातंत्र्यविरांचे धाकटे बंधू नारायणराव यांना मृत्यू येणे : संतप्त जमाव सावरकर सदनावर चालून आला, तेव्हा बाळाराव सावरकर, भास्कर शिंदे आणि तेंडुलकर यांनी केवळ लाठीच्या साहाय्याने जमावाला तोंड दिले; मात्र या आक्रमणात स्वातंत्र्यविरांचे धाकटे बंधू आधुनिक वैद्य नारायणराव हे गंभीररीत्या घायाळ झाले आणि त्यातच पुढे १९ ऑक्टोबर १९४९ या दिवशी त्यांचा मृत्यू झाला.

५. अटकेत असतांना सावरकर यांना त्यांच्या पत्नीला अथवा एकुलत्या एक मुलाला त्यांना भेटू न देणे 

गांधी हत्येच्या वेळी सावरकर ६४ वर्षांचे होते. तत्पूर्वी वर्षभर ते आजारपणाने अंथरुणाला खिळून होते. त्यांना ५ फेब्रुवारी १९४८ या दिवशी अटक करण्यात आली; पण २३ मार्चपर्यंत म्हणजे ४६ दिवस त्यांना पत्नी अथवा एकुलता एक मुलगा यांनाही भेटू देण्यात आले नाही.

६. सावरकर यांच्या विरोधात काडीमात्र पुरावा नसूनही एका व्यक्तीच्या (नेहरू) मनमानी तंत्रापुढे पूर्ण मंत्रीमंडळ झुकल्याचे डॉ. आंबेडकर यांनी सांगणे 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे त्या वेळी केंद्रीय मंत्रीमंडळात विधी आणि न्याय खात्याचे मंत्री होते. सावरकर यांचे अधिवक्ते ल.ब. भोपटकर यांना ते गुप्तपणे भेटले आणि त्यांनी सावरकरांविषयी चिंता व्यक्त केली. ‘‘सावरकरांविरुद्ध काडीमात्र पुरावा नाही; परंतु सर्व मंत्रीमंडळाला एका व्यक्तीच्या (नेहरू यांच्या) मनमानी तंत्रापुढे झुकावे लागत आहे’’, असे त्यांनी सांगितले. ‘सावरकरांना गुंतवण्यासाठी नेहरू सरकार काहीही करील’, असा संकेत डॉ. आंबेडकर यांनी दिला.

७. साक्षीदारांचा अघोरी छळ करून आणि त्यांना लालूच दाखवून न्यायालयात दावा चालवणे अन् न्यायमूर्तींना पारितोषिकही मिळणे

सरकार पक्षाचा सर्व पुरावा हा अर्धसत्यावर आधारित होता. साक्षीदारांचा अघोरी छळ करून आणि त्यांना लालूच दाखवून हा खोटा डोलारा उभारण्यात आला होता. सरकारी साक्षीदारांवर मात्र न्यायमूर्ती आत्मचरण यांनी निःशंकपणे विश्वास ठेवला होता. अर्थात्च त्याचे त्यांना पारितोषिक मिळाले. गांधी हत्या खटला संपण्यापूर्वीच न्यायमूर्ती आत्मचरण यांना नेहरू सरकारने अजमेर–मारवाड (येरवडा) प्रदेशाचे ‘न्यायिक आयुक्त’ म्हणून नेमले. न्यायमूर्ती आत्मचरण यांनी सावरकर यांचा अपवाद वगळता इतर सर्व आरोपींना जन्मठेप, फाशी अशा शिक्षा सुनावल्या.

८. निर्दाेष सुटका होऊनही स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा छळ चालूच असणे

८ अ. सावरकर यांची निर्दाेष सुटका होऊनही सार्वजनिक आनंदोत्सवाला अनुमती नाकारणे : गांधी हत्या प्रकरणाचा निकाल १० फेब्रुवारी १९४९ या दिवशी लागला. सावरकर यांची निर्दाेष आणि निष्कलंक सुटका करण्यात आली; परंतु नेहरू सरकारने त्यांच्या सुटकेसाठी कोणताही सार्वजनिक आनंदोत्सव साजरा करण्यास अनुमती दिली नाही. त्यामुळे देहलीच्या दंडाधिकार्‍यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना लाल किल्ला परिसर सोडून जाण्यास बंदी घातली.

८ आ. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना तडीपारीचा आदेश देऊन त्यांना पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात मुंबईला निवासस्थानी आणणे : त्यानंतर काही घंट्यांमध्येच स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना देहलीतून तडीपार करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यात त्यांना तीन मासांसाठी देहलीत प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली. पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात सावरकर यांना देहलीहून मुंबईला त्यांच्या निवासस्थानी नेण्यात आले.

८ इ. निर्दाेष सुटका होऊनही दाव्याचा व्यय भरून देण्याचा आदेश नाही : स्वातंत्र्यवीर सावरकर या दाव्यात (खटल्यात) निर्दाेष सुटले, तरी त्यांना दाव्यासाठी आलेला व्यय (खर्च) भरून देण्याचा कोणताही आदेश न्यायमूर्ती आत्मचरण यांनी दिला नाही. सावरकर यांना त्या काळात या खटल्यासाठी ५० सहस्र रुपयांचा व्यय आला होता.

– बाळाराव सावरकर (‘वीर सावरकर यांचे चरित्र १९४७ ते ६६’,  पृ. २९९)