लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू न केल्यास स्वतःचे आणि देशाचे अस्तित्व धोक्यात ! – अश्‍विनी कुमार उपाध्याय, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय

‘लोकसंख्येचा विस्फोट रोखण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता’ या विषयावर ऑनलाईन विशेष संवाद !

मुंबई – अनियंत्रित आणि भरमसाठ वाढत जाणारी भारताची लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी सरकारने कठोर कायदे केले नाहीत, तर देशातील नागरिकांसाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आदींसाठी सरकारने कितीही निधी व्यय केला किंवा कितीही चांगल्या योजना आणल्या, तरी त्याचा परिणाम साध्य होणार नाही; कारण या योजना राबवून त्याचा जनतेला लाभ होईपर्यंत पुन्हा तितकीच लोकसंख्या वाढलेली असेल. या समस्येच्या मुळावर उपाययोजना काढली जात नाही, तोपर्यंत काही साध्य होणार नाही. भारतानंतर स्वतंत्र झालेले चीन आणि अन्य देश जगातील महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करत आहेत. आपण ७४ वर्षे झाले, तरी अद्यापही गरिबीशी लढत आहोत. दोन वेळचे अन्न, वीज, पाणी, रस्ते या प्राथमिक सुविधाही संपूर्ण देशवासियांना देऊ शकलेलो नाही. हे असेच चालू राहिल्यास स्वतःचे आणि आपल्या देशाचे अस्तित्व धोक्यात येईल. त्यामुळे शासनाने सर्वप्रथम देशात ‘हम दो, हमारे दो’ हा लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता अश्‍विनी कुमार उपाध्याय यांनी केली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अधिवक्ता उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही प्रविष्ट केली आहे. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित ‘सनातन संवाद’ या कार्यक्रमात ‘लोकसंख्येचा विस्फोट रोखण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता’ या विषयावर ते बोलत होते. समितीचे श्री. सतिश कोचरेकर यांनी अधिवक्ता उपाध्याय यांच्याशी संवाद साधला.

अधिवक्ता उपाध्याय पुढे म्हणाले की,

१. वर्ष २०१९ मध्ये भारतात १२५ कोटी आधार कार्डधारक असले, तरी प्रत्यक्ष भारताची लोकसंख्या १५० कोटींच्या पुढे आहे; कारण २० टक्के लोकांकडे आधारकार्ड नाही.

२. प्रतिदिन भारतात ७० सहस्र बालके जन्माला येत असल्याची नोंद असली, तरी रुग्णालयाच्या व्यतिरिक्त घरी जन्माला येणार्‍या २० टक्के बालकांची नोंद लगेच होत नाही, तसेच लोकसंख्या वाढीमुळे सर्वच क्षेत्रांत गर्दी वाढत आहे.

३. कितीही नवे रस्ते आणि महामार्ग बांधले, तरी वाहनांची संख्या वाढतच आहे. त्यातून वायूप्रदूषण आणि ध्वनीप्रदूषण वाढून आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

विशेष

हा कार्यक्रम फेसबूक आणि यू ट्यूब यांच्या माध्यमांतून २३ सहस्र ९११ जणांनी प्रत्यक्ष पाहिला.

लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यासाठी जनतेनेच पुढाकार घेऊन आवाज उठवावा ! – अधिवक्ता अश्‍विनी कुमार उपाध्याय ‘लोकसंख्येवर नियंत्रणासाठी आजपर्यंतच्या शासनकर्त्यांनी प्रयत्न का केले नाहीत ?’, या प्रश्‍नावर उत्तर देतांना अधिवक्ता उपाध्याय म्हणाले की, आतापर्यंतच्या शासनकर्त्यांनी केवळ सत्तेला महत्त्व दिले. जनतेला देशाच्या खर्‍या समस्या कधी सांगितल्याच नाहीत. केवळ विनामूल्य घर, वीज, पाणी आणि अन्य प्रलोभने देण्याची शासनकर्त्यांनी सवय लावली आहे. या फुकटेगिरीच्या व्यसनामुळे लोकांची विचार करण्याची क्षमताच संपली आहे. हा शासनकर्त्यांनी देशाशी केलेला द्रोहच आहे. राज्यघटनेत लोकसंख्या नियंत्रण करण्याविषयी स्पष्ट तरतूद असतांनाही त्याची कार्यवाही का झालेली नाही ? याविषयी आता जनतेनेच पुढे येऊन लोकप्रतिनिधींकडे विचारणा केली पाहिजे, तसेच या कायद्यासाठी आवाज उठवला पाहिजे. देशातील १ टक्का लोकांनी देहलीत शेतकर्‍यांप्रमाणे जरी आंदोलन केले, तर एका दिवसात हा कायदा होईल.