केंद्रीय जल आणि विद्युत अनुसंधान संस्थेचा अहवाल
पुणे – महर्षी शिंदे पूल ते लकडी पुलादरम्यानच्या मेट्रोच्या खांबांमुळे मध्यवर्ती भागातील पूर पातळीत लक्षणीय वाढ होऊ शकते, असा अहवाल केंद्रीय जल आणि विद्युत अनुसंधान संस्थेने (सीडब्ल्यूपीआर्एस्ने) दिला असून याद्वारे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एन्जीटीकडे) प्रविष्ट केलेल्या दाव्यामध्ये मेट्रो आणि पालिका प्रशासन यांनी दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचे स्पष्ट झाले. संभाव्य पूर धोका टाळण्यासाठी मेट्रो प्रशासन यातून काय मार्ग काढणार, हे त्यांनी सांगावे, अशी मागणी खासदार अधिवक्त्या वंदना चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे केली.
या वेळी पर्यावरणवादी सारंग यादवाडकर, सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार हे उपस्थित होते.
१. मुठा नदीच्या निळ्या पूररेषेच्या आतून मेट्रोचा अनुमाने दीड कि.मी. लांबीचा मार्ग जातो. यासाठी ६० खांब उभारण्यात आले असून त्यामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होऊन पूर पातळीत वाढ होणार आहे.
२. याविरुद्ध एन्जीटीकडे अनू आगा, आरती किर्लोस्कर, दिलीप पाडगांवकर, सारंग यादवाडकर यांनी याचिका प्रविष्ट केली होती. एन्जीटीने समिती नियुक्त केली. समितीने ‘मेट्रो खांबामुळे पूर पातळीत अधिकाधिक १२ मि.मी. इतकी वाढ होईल’, असा चुकीचा अहवाल सादर केल्याने मेट्रोच्या कामाला मान्यता दिली होती; पण या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली असता सीडब्ल्यूपीआर्एस् या संस्थेकडून पहाणी करून घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
३. या समितीने सादर केलेल्या अहवालाची माहिती यादवाडकर यांनी १९ जानेवारी या दिवशी पत्रकारांना दिली. अहवालानुसार मेट्रो खांबामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागात पुराचा धोका अधिक वाढल्याचे नमूद केले आहे.