‘तमिळ राष्ट्रा’ची ६० वर्षांपूर्वीची मागणी सध्या इतिहास म्हणून सांगणे हा ‘देशद्रोह’ नाही ! – Madras High Court

नवी देहली – एखाद्या पुस्तकात वर्ष १९६७ मधील स्वतंत्र तमिळनाडूच्या मागणीचा केवळ ऐतिहासिक उल्लेख करणे हे सध्याच्या काळात ‘देशद्रोह’ मानले जाऊ शकत नाही. एखाद्या ऐतिहासिक घटनेचे दस्तऐवजीकरण करणे आणि वर्तमानात फुटीरतावादाला खतपाणी घालणे या दोन्हींमध्ये स्पष्ट भेद आहे. अशा प्रकरणांचे मूल्यमापन सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीच्या आधारे केले पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की,

१. देशद्रोहाचा मूळ गाभा सरकारबद्दल द्वेष, तिरस्कार किंवा असंतोष निर्माण करणे अथवा तसा प्रयत्न करणे हा आहे.

२. त्यामुळे कोणत्याही विधानाचे मूल्यमापन त्या काळातील सामाजिक आणि राष्ट्रीय पर्यावरण यांचा विचार करून केले पाहिजे.

३. एखाद्या इतिहासाच्या पुस्तकात, संशोधनात किंवा दस्तऐवजात भूतकाळातील घटनांचा उल्लेख करणे हा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा एक भाग असू शकतो. जर एखादे प्रकाशन केवळ जुन्या काळातील घटनांची नोंद ठेवत असेल आणि सध्या लोकांना सरकारविरुद्ध भडकवण्याचा प्रयत्न करत नसेल, तर त्याला देशद्रोह म्हणता येणार नाही.

४. भारतात वर्ष १९६७ चे राजकीय वातावरण सध्याच्या काळापेक्षा पूर्णपणे वेगळे होते. आज भारत सामाजिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर अधिक संघटित आहे अन् अशा ऐतिहासिक विधानांमुळे सामान्य जनतेत सरकारविषयी द्वेष निर्माण होण्याची शक्यता नाही.

५. संबंधित पुस्तकात स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी ही सध्याची मोहीम म्हणून सादर केलेली नाही. केवळ इतिहासात घडलेल्या गोष्टींचा उल्लेख करणे हा स्वतःमध्ये देशद्रोहाचा गुन्हा ठरत नाही.

६. कोणतेही विधान त्याच्या संपूर्ण संदर्भासह वाचणे आवश्यक आहे. केवळ एक ओळ किंवा एक उतारा वेगळा काढून गुन्हा सिद्ध केला जाऊ शकत नाही.

७. हा दृष्टीकोन भविष्यात इतिहास, संशोधन आणि प्रकाशन यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्येही महत्त्वाचे मार्गदर्शन करू शकतो.

८. गुन्हेगारी कायद्याचा वापर केवळ वास्तविक चिथावणी किंवा हिंसाचार भडकवणार्‍या प्रकरणांपुरताच मर्यादित राहिला पाहिजे.

काय होते प्रकरण ?

देशद्रोहाशी संबंधित हे प्रकरण ‘कळघम् पथिप्पगम’ नामक एका प्रकाशन संस्थेशी जोडलेले आहे, ज्याच्या संचालकांविरुद्ध पोलिसांनी आरोपपत्र प्रविष्ट केले होते. वर्ष २०१४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका पुस्तकात वर्ष १९६७ मध्ये तमिळरासन यांनी तमिळनाडूला स्वतंत्र राष्ट्र बनवण्याची केलेली मागणी आणि गनिमी काव्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. याच आधारावर प्रकाशकांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या देशद्रोहाच्या कलमांखाली कारवाई चालू करण्यात आली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी लेखक इलांगोवन यांचे सुनावणीच्या काळात निधन झाले होते, तर दोन प्रकाशकांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून कारवाई रहित करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी युक्तीवाद केला की, त्यांच्या पुस्तकात केवळ ऐतिहासिक घटनांचा उल्लेख आहे, वर्तमानात फुटीरतावादाचा प्रचार नाही. त्यांची तशी कोणतीही इच्छा नाही.