देश में नए सिरे से लागू ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’तथा ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम’, इन कानूनों का स्वरूप एवं विशेषताएं !

कानून कितने अच्छे, सक्षम तथा कठोर हैं, इसका कोई महत्त्व नहीं है, अपितु उनके कार्यान्वयन की व्यवस्था कैसी है, इसका महत्त्व है । डॉ. आंबेडकर ने भी संविधान के विषय में यही कहा था कि संविधान को चलानेवाले कैसे हैं ?’, इसे ध्यान में लेना पडेगा ।’

अल्पसंख्यकों के लिए बनाई हिन्दुओं के धर्मांतरण को प्रोत्साहन देनेवाली सरकारी योजनाएं बंद करो !

‘अल्‍पसंख्‍यकों के लिए योजना’ अर्थात धनवान हिन्दुओं के धन से निर्धन हिन्दुओं का धर्मांतरण ! यदि अल्‍पसंख्‍यकों के लिए सभी योजनाएं बंद करें, तो ही धर्मांतरण रोक सकते हैं, ऐसा वक्तव्‍य सर्वोच्‍च न्‍यायालय के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्‍याय ने किया । वे ‘रामराज्‍य एवं भारतीय संविधान’ विषय पर बोल रहे थे ।

हिन्दुओं के विरुद्ध वैचारिक युद्ध जीतने के लिए अधिवक्ताओं का ‘इकोसिस्टम’ आवश्यक है !  – सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिन्दू जनजागृति समिति

हिन्दू राष्‍ट्र के लिए प्रत्‍यक्ष लडाई में हमारे जैसे सामान्‍य कार्यकर्ता सहभागी होंगे; परंतु आज विरोधकों ने वैचारिक युद्ध आरंभ किया है । उसे जीतने के लिए वैचारिक योद्धाओं की आवश्यकता है । ये वैचारिक योद्धा भारतीय कानून संबंधी जानकारी और संविधान के अंतर्गत व्यवस्थाओं का उचित अर्थ बताकर हिन्दुओं का पक्ष कानूनीदृष्टि से सक्षम बनानेवाले होंगे ।

Allahabad HC : धार्मिक स्वतंत्रता अर्ताथ दूसरों का धर्म परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं ! – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अवैध रूप से हिन्दूओं का धर्मांतरण कराने वाले ईसाई की जमानत अस्वीकार !

वैश्‍विक हिन्दू राष्‍ट्र महोत्‍सव सातवां दिन (३० जून) – उद़्‍बोधन सत्र : हिन्दुत्‍व की रक्षा

भाग्‍यनगर (हैदराबाद) में प्रतिवर्ष गणेशविसर्जन के समय मुसलमान दंगा करवाते थे l एक वर्ष हिन्दुओं ने निर्धार कर उनपर प्रतिप्रहार किया l तबसे वहां के दंगे बंद हो गए l यदि हिन्दुओं ने प्रतिप्रहार करना चालू किया तभी हिन्दू समाज की रक्षा हो सकती है l

 हिन्दूहित के कानून बनाने हेतु सरकार को बाध्य बनाना चाहिए ! – मुन्नाकुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारत हिन्दू महासभा, देहली

अखिल भारत हिन्दू महासभा के कार्यकर्ता स्वतंत्रतासंग्राम में सहभागी हुए; परंतु उन्होंने राजनीतिक अधिकार लेने का कभी प्रयास नहीं किया ।

Israel : कट्टरपंथी यहूदियों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य करो ! – इजराइल का सर्वोच्च न्यायालय

प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार पर संकट

Public Examination Act 2024 : प्रश्‍नपत्रिका ‘लीक’ करनेवालों को होगा १० वर्षों तक का कारावास एवं १ करोड रुपए दंड !

देश में ‘सार्वजनिक परीक्षा कानून २०२४’ के प्रावधान लागू !

न्यायव्यवस्था भारतीय ही चाहिए !

स्वतंत्रता के उपरांत भारत की प्राचीन न्यायदान की प्रक्रिया अपनाने के स्थान पर पाश्चात्य न्यायतंत्र का ही बना रहना भारतीयों का दुर्भाग्य है !

MP HC On Hindu Muslim Marriage : मुसलमान युवक एवं हिन्दू युवती का विवाह वैध प्रमाणित नहीं हो सकता !

पुलिस एवं कनिष्ठ न्यायालयों के इस आदेश के अनुसार ही ऐसे प्रकरणों की ओर देखा जाएं, यही हिन्दुओं की अपेक्षा है !