‘कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है । सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों के अन्य सूत्रों पर भी चर्चा करनी चाहिए’, ऐसा भी टिकैत ने कहा ।
प्रधानमंत्री मोदी ने आवाहन किया है कि, ‘आंदोलनकारी किसान अपने घरों को जाएं, खेतों में जाकर काम आरंभ करें, एक नया प्रारंभ करें ।
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रशंसनीय उपक्रम ! वास्तव में भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय को इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाना आवश्यक !
मार्च-अप्रैल २०२१ में कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी तब बंगाल, तमिलनाडु, केरल ऐसे कुछ राज्यों में चुनाव हुए । इस निमित्त सभी दलों ने लाखों लोगों को रास्ते पर एकत्रित किया और शोभायात्राएं निकाली । जिसके परिणाम स्वरूप कोरोना संक्रमण में वृद्धि हुई ।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है, कि अल्पायु बालक बाल संन्यासी बन सकता है और उस पर किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती ।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर जानकारी लेना प्रारंभ कर दिया है ।
अन्य समय में ‘अल्पसंख्यकों को समान दर्जा दें’, ऐसी मांग करने वाले आधुनिकतावादी और धर्मनिरपेक्षतावादी ऐसा कानून बनाने की मांग क्यों नहीं करते ?
केंद्र सरकार का ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स एंड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारित) विधेयक २०२१’ (‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम’) कानून पारित !
हाल ही में महाराष्ट्र में दो दिवसीय वर्षाकालीन अधिवेशन हुआ । सभापति को गालियां देना और धमकियां देना आदि घटनाएं घटित हुईं । इसलिए सभापति ने विरोधी दल के १२ विधायकों की सदस्यता एक वर्ष के लिए निलंबित की ।
उत्तर प्रदेश में २९ फरवरी २०२० को एक अवयस्क (नाबालिग) युवती पर बलात्कार करने के प्रकरण में वासनांध कामिल को बंदी बनाया गया । उस पर भा.दं.वि. की धारा ३७६ और ‘पॉक्सो’ कानून के अंतर्गत अपराध प्रविष्ट कर अभियोग चलाया गया ।