‘हिन्दू विवाह कानून’ के अनुसार अंतरधर्मीय दांपत्य का विवाह रद्द सिद्ध होता है । इस कानून के अनुसार हिन्दू से केवल हिन्दू विवाह कर सकते हैं । सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी टिप्पणी की है ।
उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक संहिता की समीक्षा के लिए उत्तराखंड और गुजरात राज्यों द्वारा गठित समितियों के गठन की अनुमति दे दी है । न्यायालय में एक याचिका द्वारा इन समितियों की स्थापना को चुनौती दी गई थी ।
‘लव जिहाद’ का समर्थन करनेवाले एम.आइ.एम. के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का वक्तव्य !
इस प्रकार से एक-एक राज्य में समान नागरिक कानून लागू करने के लिए स्वतंत्र समिति की स्थापना करना, आवश्यक ब्योरा तैयार करना आदि के लिए इतना मनुष्यबल खर्च करने की अपेक्षा केंद्र सरकार को ही इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने चाहिए, ऐसी ही राष्ट्रप्रेमियों की अपेक्षा है !
इस विधेयक का कानून में रूपांतरण होते ही समलैंगिक विवाहों को मान्यता दे दी जाएगी । वर्ष २०१५ में सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका में इस पर प्रतिबंध लगाया था ।
‘लव जिहाद’ के लिए विदेशों से मिलनेवाली आर्थिक सहायता, युवतियों की तस्करी तथा आतंकवादी गतिविधियों के लिए उनके किए जा रहे उपयोग की घटनाओं की जांच की जाए ।
यदि हिन्दू एक विवाह करता है, तो अन्य धर्मियों को भी एक ही विवाह करना पडेगा । देश में समान नागरिकता कानून लागू होना चाहिए । भाजपा ने गुजरात में इससे पूर्व ही समान नागरिकता कानून लागू करने की घोषणा कर दी है ।
‘लव जिहाद’ के राक्षस से हिन्दू महिलाओं की रक्षा करने के लिए राष्ट्रव्यापी लव जिहादविरोधी कानून बनाने के साथ ही हिन्दूसंगठन करना समय की मांग है, इसे जान लीजिए !
१५ वर्ष की आयु से युवावस्था प्रारंभ होने से उस समय किया विवाह पर ‘बाल विवाह प्रतिबंध कानून’ लागू नहीं होता, ऐसा मुसलमान याचिकाकर्ताओं के कहने को न्यायालय ने नकार दिया ।
‘अनुच्छेद ३०’ के अनुसार मुसलमान और ईसाई शिक्षासंस्थानों को सरकारी सहायता लेकर धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार होना; परंतु हिन्दू धर्मियों पर ‘अनुच्छेद २८’ के अनुसार धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध होना