जनप्रतिनिधि कानून में अनेक सुधार करने की चुनाव आयोग की केंद्र शासन को सिफारिश

आधिकारिक ढंग से चंदे की कितनी भी सीमा तय की गई, तो भी ‘चुनाव में काले पैसे का प्रयोग कैसे होता है’, यह अधिकतर नागरिकों को ज्ञात है तो फिर यह चुनाव आयोग को कैसे नहीं दिखता ?

‘हाई प्रोफाइल’ (उच्चवर्गियों के) प्रकरण एवं उनके अन्वेषण की दिशा !

उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के निकट गाडी में पाए गए जिलेटिन एवं उस संबंध से मनसुख हिरेन की मृत्यु का प्रकरण चर्चा में आना एवं वह ‘हाई प्रोफाइल’ (उच्चवर्गीय) के रूप में उसकी गणना होना

असम में जिहादी गतिविधियां चलानेवाले ७०० मदरसे बंद !

संपूर्ण देश के अनेक मदरसे जिहादियों को आश्रय देनेवाले अड्डे बन चुके हैं, यह अनेक बार प्रमाणित हुआ है । इसलिए अब ऐसे कानून को केवल असम तक सीमित न रखकर केंद्र शासन को उसे राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की आवश्यकता है !

हिमाचल प्रदेश में अब बलपूर्वक सामूहिक धर्मांतरण करने पर १० वर्ष कारावास !

बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने पर दंड देना, भले ही उचित हो, किंतु मूलत: धर्मांतरण करना संभव ही न हो, इसके लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, जिस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए !

अमेरिका में ‘बंदूक संस्कृति’ के विरुद्ध नीचे के सदन में विधेयक सम्मत !

अमेरिका के ‘सीनेट’ में विधेयक सम्मत होना कठिन !

‘वन्दे मातरम्’ के सम्मान के लिए देश में कानून बनाया जाए ! – अधिवक्ता उमेश शर्मा, सर्वाेच्च न्यायालय

‘वन्दे मातरम्’ भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे देश के प्रत्येक नागरिक को मान्य करना चाहिए । अन्यथा हमें देश का नागरिक कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है । ‘वन्दे मातरम्’ गीत में भारतमाता का सम्मान है ।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के बंदी के अधिकार अबाधित !

‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पी.एम्.एल्.ए.) कानून के अंतर्गत बंदी के लिए प्रवर्तन निदेशालय के (‘ईडी’के) अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने कायम रखा है । इस कानून के अंतर्गत व्यवस्थाओं को संविधानात्मक आवाहन देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई करते समय न्यायालय ने यह निर्णय दिया ।

वृत्त जालस्थलों के लिए केंद्र सरकार अब नए कानून बनाएगी !

अबतक अंग्रेजों के बनाए कानूनों का अस्तित्व में होना, स्वतंत्रता उपरांत के सभी शासनकर्ताओं के लिए लज्जाजनक !

कानून में स्थित त्रुटियों के कारण न्यायालयीन निर्णयों से सच्चाई नहीं बाहर आती ! – अधिवक्ता मकरंद आडकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्था, नई देहली

‘दार-उल-इस्लाम’ धर्मांधों की संकल्पना है इसलिए उन्हें भारतभूमि को ‘गजवा-ए- हिंद’ बनाना है । अत: धर्मांधों द्वारा ‘लैंड जिहाद’ का षड्यंत्र रचा जा रहा है । यह रोकने के लिए ‘सब भूमी गोपाल की’ अर्थात ‘सब भूमि हमारी है’, यह तत्त्व मन में बिंबित करना होगा ।

सर्वोच्च न्यायालय  में ‘पूजा के स्थान अधिनियम’ की कुछ धारा की वैधता को चुनौती !

भाजपा के पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका प्रविष्ट  कर ´पूजा स्थल अधिनियम १९९१ ´ की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती दी है, जो ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण के कारण प्रमुखता से उजागर हुई हैं ।