जो जनता को प्रतिदिन अनेक वर्षों से दिख रहा है, वही आज उच्चतम न्यायालय कह रहा है । यह स्थिति सभी पार्टी के शासनकर्ताओं को भी ज्ञात है, तब भी यह स्थिति बदलने के लिए कोई भी ठोस और कठोर प्रयास नहीं करते, यह भारतीयों के लिए लज्जास्पद है !
‘हिन्दुओं की जाति व्यवस्था के कारण हमारे साथ छल होता है’, ऐसा कहकर धर्म-परिवर्तन करनवालों को धर्म भी परिवर्तित करना है तथा पूर्व के लाभ भी चाहिए ! यह उनकी दोहरी नीति ही है !
शिक्षा, मुनाफा कमाने का व्यवसाय न होने के कारण शिक्षा शुल्क (ट्यूशन फी) सहन करने योग्य होनी चाहिए, ऐसी टिप्पणी उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में दिए एक निर्णय में की । उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज का शिक्षा शुल्क बढाए जाने के आंध्रप्रदेश सरकार के निर्णय को स्थगिति दी ।
यहां प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मन्दिर के परम्परा अनुरूप प्रतिवर्ष दो बार विमान उडान की समय सारणीमें बदलाव किया जाता है ।
भारत के ६ राज्य तथा ३ केंद्रशासित प्रदेश में हिन्दू अल्पसंख्यक होने की मांग करने के संदर्भ में सर्वाेच्च न्यायालय का प्रकरण
नागरिकता सुधार कानून २०१९ असम तथा अन्य पूर्वाेत्तर राज्य के स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों का हनन नहीं करता, केंद्र सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय में प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत कर ऐसी भूमिका स्पष्ट की ।
भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों पर अत्याचार का रोना रोनेवाले ‘द गार्डियन’ समान प्रसारमाध्यम अपने देश में अल्पसंख्यक समुदाय के नेता पर निशाना साध रहे हैं । इससे उनका हिन्दूद्वेषी दोहरापन ध्यान में आता है !
इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करनेवालों पर सरकार को देशद्रोह का अपराध पंजीकृत कर उन्हें कारागार में डाल देना चाहिए !
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि, कानून और सुव्यवस्था एक राज्य तक मर्यादित नहीं; कारण अपराध अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ रहा है । इस कारण राज्य और केंद्र के बीच तंत्र में समन्वय की आवश्यकता है ।
सरकारी कार्यालय में इतनी बडी मात्रा में रद्दी और कबाड जमा होने तक प्रशासकीय अधिकारी सो रहे थे क्या ? नियमित रद्दी और कबाड बेचना क्यों नहीं होता ? रद्दी और कबाड के कारण रुकावट निर्माण होकर वातावरण गंदा होता है, यह अधिकारियों के ध्यान में कैसे नहीं आता है ?