आम आदमी पक्ष के राज्यसभा के १० सांसदों में से ७ सांसद भारतीय जनता पक्ष में सम्मिलित होने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी पंजाब से ‘आप’ के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक पत्रकार परिषद में दी ।
वास्तव में यह सूत्र संसद में उठाने की आवश्यकता ही नहीं पडनी चाहिए; क्योंकि प्रत्येक मंत्री एवं जनप्रतिनिधि डाटा का उपयोग करते हैं; इसलिए उन्हें स्वयं ही इस संबंध में कानून बनाकर मोबाइल ग्राहकों को न्याय दिलाना चाहिए !
चड्ढा ने आम नागरिकों की एक अन्य समस्या भी सामने रखी । उन्होंने कहा कि यदि किसी उपयोगकर्ता का रिचार्ज समाप्त हो जाए, तो बाहर जानेवाली कॉल (आउटगोइंग कॉल) बंद होना समझ में आता है; परंतु कई बार कंपनियां आनेवाली कॉल (इनकमिंग कॉल) भी बंद कर देती हैं ।
देहली उत्पाद शुल्क नीति प्रकरण में देहली न्यायालय का निर्णय !
न्यायालय ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए दिया जांच का आदेश !
केजरीवाल ने उनके कार्यकाल के पूरे दशक में देहली के नायब राज्यपाल तथा उनके प्रशासकों को साधारण सूत्रों में तथा कानूनी चुनौतियों में व्यस्त रखा ।
५ अगस्त २०१९ को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के निवासियों को विशेष स्थान तथा विशेषाधिकार देनेवाले अनुच्छेद ३७० एवं ३५ ए को निरस्त कर दिया था ।
उमर अब्दुल्ला को ऐसा अधिकार किसने दिया ? केंद्र सरकार के पास इसका दायित्व होते हुए भी अब्दुल्ला इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं, तो उन पर देशद्रोह का अपराध पंजीकृत किया जाना चाहिए !
पुलिस को समाप्त करने की धमकी
पुलिस ने पंजीकृत किया अपराध
दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की हार हुई है और भाजपा ने २७ वर्ष उपरांत दिल्ली में सत्ता प्राप्त की है । ७० निर्वाचन क्षेत्रों में से भाजपा ने ४८ सीटें जीती हैं, जबकि आप ने २२ सीटें जीती हैं । कांग्रेस पूर्णरूप से हार गई है और एक भी सीट नहीं जीत पाई है ।
न्यायालय को ऐसी योजनाओं पर रोक लगानी चाहिए, ऐसा ही देशभक्त नागरिकों का मानना है !