दिल्लीत आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मागणीप्रमाणे केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे मागे घेतले, तर अन्यही कायदे मागे घेण्याची मागणी होऊ शकते.