सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जमाफीसाठी ४०० कोटी रुपयांची आवश्यकता !

नागपूर, १३ डिसेंबर (वार्ता.) – राज्यातील आर्थिक अडचणीत असणार्‍या २६१ सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या योजनांचे थकीत कर्ज मुद्दल अंदाजित १३२ कोटी ५४ लाख रुपये १४ ऑक्टोंबर २०२४ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. दुसर्‍या दिवशी आचारसंहिता चालू झाल्याने तसे पत्र देता आले नाही. आतापर्यंत राज्य सरकार केवळ मुद्दल भरत होते, त्यावरील व्याज अधिकोष सहन करत होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ३१ डिसेंबर २०२४ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात कर्जमाफी देतांना मुद्दल आणि त्यावरील व्याजही द्यावे लागेल. असे सांगितले. आता मुद्दल आणि व्याज देण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्याचा पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सिद्ध करून तो मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवला आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली. याविषयी भाजपचे डॉ. परिणय फुले यांनी तारांकित प्रश्न विचारला.