पणजी, २७ फेब्रुवारी (वार्ता.) – केबल आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना केबल घालण्यासाठी वीज खात्याच्या खांबांचा वापर करण्यासाठी ‘ऑनलाईन’ अनुज्ञप्ती दिली जाणार आहे. यासाठी इच्छुकांना केंद्रीय दूरसंचार खात्याच्या ‘गतीशक्ती संचार पोर्टल’चा वापर करावा लागणार आहे आणि ही ऑनलाईन अनुज्ञप्ती देण्याची प्रक्रिया १५ फेब्रुवारीपासून प्रारंभ झाली आहे, अशी माहिती गोवा सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याने एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, वीज खांबांचा वापर करण्यासाठी इंटरनेट पुरवठादारांना आता सर्व अर्ज ‘ऑनलाईन’ पद्धतीनेच भरावे लागणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज मिळाल्यानंतरच वीज खाते या अर्जांवर पुढील प्रक्रिया करणार आहे. यानंतर आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर गुणवत्तेच्या आधारावर त्यांना मान्यता देण्यात येणार आहे. वीज खाते आणि सेवा पुरवठादार यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात विशेष अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्व सेवा पुरवठाधारांनी केबल घालतांना सुरक्षेच्या उपाययोजना करणे, त्या भागाचे सौंदर्य अबाधित
राखणे आणि केबलमुळे खात्याच्या खांबावर चढणार्‍या कर्मचार्‍यांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही, याची निश्चिती करणे आवश्यक असेल.
दंडाची २० टक्के रक्कम भरा ! – उच्च न्यायालयाचे इंटरनेट पुरवठादारांना निर्देश
पणजी – वीज खांबावर लटकवलेल्या इंटरनेटच्या केबल हटवण्याचे काम थांबवण्यात आले आहे आणि संबंधितांना ६ मासांची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रकरणी वीज खात्याने ठोठावलेल्या एकूण दंडापैकी २० टक्के रक्कम भरण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ‘ऑल गोवा इंटरनेट सर्विस प्रोव्हायडर असोसिएशन’ या केबलचालकांच्या संघटनेला दिला आहे.
वीज खात्याचे वरिष्ठ अभियंते आणि ‘नोडल’ अधिकारी काशीनाथ शेट्ये यांनी वीज खांबांवर लटकवलेल्या केबल्स कापण्यास प्रारंभ केला होता. त्याच वेळी सरकारवर दबाव आल्याने सरकारने केबल हटवण्याचे काम थांबवून संबंधितांना मुदतवाढ दिली होती. वीज खात्याने केलेल्या या दंडात्मक कारवाईच्या विरोधात ‘ऑल गोवा इंटरनेट सर्विस प्रोव्हायडर असोसिएशन’ या केबलचालकांच्या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली होती. गोवा खंडपिठात २७ फेब्रुवारी या दिवशी यावर सुनावणी झाली. सुनावणीच्या वेळी खंडपिठाने एकूण थकबाकीपैकी २०
टक्के रक्कम भरावी, असे सूचित केले आहे, तसेच राज्यातील एकूण ‘केबल ऑपरेटर्स’ आणि त्यांची एकूण थकित रक्कम यांची सूचीही सादर करण्यास सांगितले आहे.
कोरेगाव नगरपंचायत विकासकामातील गैरव्यवहारांची जिल्हाधिकारी करणार चौकशी ! – माधुरी मिसाळ, नगऱविकास राज्यमंत्री
महिला आणि बालकांसाठीच्या संरक्षण, प्रतिबंधात्मक कायद्यांवर कार्यवाही करा ! – संतोष पाटील, जिल्हाधिकारी, सातारा
पुणे येथे अधिक लाभाचे आमीष दाखवून दीड कोटी रुपयांची फसवणूक !
बांधकाम अनुमतीसाठी ५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारतांना तिघांना रंगेहात पकडले !
वर्ष १९९२ पासून धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मृती जपणारे कोल्हापूर येथील मंडळ !
संशयास्पदरित्या आढळणार्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांवर कारवाई होणार !