जात पडताळणी समितीचा जातवैधता प्रमाणपत्र रहित करण्याचा निर्णय न्यायालयाकडून अवैध !

नागपूर – काँग्रेसच्या नेत्या रश्मी बर्वे यांचे अनुसूचित जातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र रहित करण्याचा जात पडताळणी समितीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने २४ सप्टेंबर या दिवशी अवैध ठरवला आणि बर्वे यांना तातडीने जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने समितीला त्यांच्या अनधिकृत कृतीविषयी १ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला.

जात पडताळणी समितीने ऐनवेळी बर्वे यांचे २८ मार्च या दिवशी जातवैधता प्रमाणपत्र रहित केल्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढवता आली नाही. बर्वे यांनी निवडणूक लढवता यावी, यासाठी उच्च न्यायालयसह सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते; मात्र त्यांना तात्काळ दिलासा न मिळाल्याने त्या लोकसभा निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहिल्या. आता उच्च न्यायालयाने बर्वे यांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना दिलासा देऊन जातवैधता समितीच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले आहेत.