पोलीस, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांची संवेदनहीनता !

पुणे अपघात प्रकरण

१. अग्रवाल यांच्या अल्पवयीन मुलाला वाचवण्यासाठी पोलिसांकडून गुन्हा नोंदवण्यास विलंब

पुणे येथील बांधकाम व्यावसायिक अग्रवाल यांच्या अल्पवयीन मुलाने ‘पोर्शे’ ही आलिशान गाडी बेदरकारपणे चालवली. त्यामुळे झालेल्या अपघातात तरुण आणि तरुणी यांचा जागीच मृत्यू झाला. हे प्रकरण सध्या मोठ्या प्रमाणात गाजत आहे. या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यास पोलिसांनी विलंब केला. त्या कालावधीत एक आमदार स्वतः पोलीस चौकीत गेले. अपघातापूर्वी ज्या बारमध्ये जाऊन हा धनाढ्य अल्पवयीन मुलगा आला होता, त्या बारचे देयक अनुमाने ५० सहस्र रुपये इतके झाले होते. या प्रकरणी येरवडा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक आणि साहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांना कर्तव्यात कसूर केल्याविषयी निलंबित करण्यात आले आहे, तसेच या प्रकरणाचा तपास विशेष अन्वेषण पथकाकडे वर्ग करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय पुणे पोलिसांनी घेतला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी अनेक चुका केल्याचे पोलीस आयुक्तांनी मान्य केले आहे. केवळ बांधकाम व्यावसायिकाच्या अल्पवयीन मुलाला वाचवण्यासाठीच गुन्हा नोंदवण्यास विलंब झाला. अग्रवाल यांचे संबंध थेट छोटा राजन याच्यापर्यंत असल्याचेही समोर आले.

संबंधित प्रकरणात २ आधुनिक वैद्यांना अटक करून निलंबित करण्यात आले. यात कधी नव्हे, ती विरोधी पक्षाकडून सीबीआयच्या अन्वेषणाची मागणी होते. एरव्ही त्यांना सीबीआयचे वावडे असते. यात कर्तव्यदक्ष आमदार जे अपघात झाल्यावर रात्री पोलीस ठाण्यात पोचले, ते सध्या संपर्क क्षेत्राच्या (नॉट रिचेबल) बाहेर आहेत.

२. पुणे येथील अवैध व्यवसायांकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष

पुण्यातील अनेक भागांत महागडे मद्य आणि अमली पदार्थ अवैधपणे पुरवले जातात. अल्पवयीन मुलांना अमली पदार्थ किंवा मद्य पुरवणे अवैध आहे, तसेच आस्थापने, सर्व हॉटेल्स आणि बार बंद करण्याच्या वेळा ठरवण्यात आलेल्या आहेत. असे असतांना हॉटेलमालकांकडून पोलीस आणि प्रशासन यांचे हात ओले केले जातात. (पैसे दिले जातात.) त्यानंतर ते त्यांचे गुलाम होऊन वागतात. याचे गंभीर परिणाम सामान्य लोकांना भोगावे लागतात. मद्य आणि अमली पदार्थ सेवन केल्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. एक मोठा अपघात होऊन एक तरुण आणि तरुणी यांचा अपघातात मृत्यू झाला.

३. न्यायाधिशांच्या निर्णयावर जनसामान्यांमध्ये संताप

बाल न्यायिक मंडळाच्या न्यायाधिशांनी त्या अल्पवयीन मुलाला बालसुधारगृहात ठेवण्याचा निर्णय न घेता हास्यास्पद अटी घालून जामिनावर सोडून दिले. त्यामुळे जनसामान्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. त्यामुळे त्यांना निर्णय पालटून अल्पवयीन मुलगा आणि त्याचे वडील यांना अटक करण्याचा आदेश द्यावा लागला, तसेच पोलिसांनी नोंदवलेला ‘बाल न्याय (मुलांचे संरक्षण आणि काळजी) कायद्यातील प्रावधानांप्रमाणे (तरतुदींप्रमाणे) अल्पवयीन मुलाचे वय पडताळण्याचा अर्ज केला. त्यावरही आदेश द्यावा लागला. बाल न्यायिक मंडळातील नियुक्त सदस्यांनी ‘निबंध लिहा’, ‘१५ दिवस वाहतूक नियंत्रण करा’, अशा तृतीय श्रेणीच्या शिक्षा सांगून भयाण अपघातातही जामीन अर्ज दिला. या प्रकरणी संबंधितांचीही चौकशी चालू होईल.

काही वर्षांपूर्वी देहलीत निर्भया बलात्कार प्रकरण झाले होते. त्यात धर्मांध अल्पवयीन आरोपीने प्रचंड क्रूरता दाखवली होती. त्यानंतर भारतीय दंड विधान आणि बाल न्याय कायद्यात आमूलाग्र परिवर्तन करण्यात आले आहे.

४. प्रकरण दडपण्याचा अयशस्वी प्रयत्न !

यापूर्वीही चित्रपट अभिनेता सलमान खान याने बेदरकारपणे गाडी चालवून अनेक निरपराध्यांना चिरडून मारले होते. त्या खटल्यातून तो निर्दोष सुटला. त्याप्रमाणे पुणे अपघात प्रकरणही प्रारंभीपासून दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला. गाडीत अल्पवयीन मुलासह अन्य ३ व्यक्ती होत्या आणि ‘गाडी मुलगा नाही, तर चालक चालवत होता’, असे सिद्ध करण्याचाही प्रयत्न झाला; पण या प्रकरणाचा बोभाटा झाल्यामुळे थेट गृहमंत्रीच पोलीस ठाण्यात उपस्थित झाले. त्यानंतर अवैध चालणारे बार, पब आणि अन्य हॉटेल्स यांवर गृहमंत्र्यांच्या आदेशाने कारवाई करण्यात आली. काहींचे परवाने रहित केले, काही हॉटेलना टाळे ठोकले, तर काहींना अटक झाली.

५. अपघात टाळण्यासाठी कायद्याची कठोर कार्यवाही आवश्यक !

गांभीर्याने खटला चालवून घटनेला उत्तरदायी अग्रवाल कुटुंबाला शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. बेदरकारपणे वाहन चालवणे, मृत्यूस उत्तरदायी ठरणे, इतरांच्या जिवाला धोका पोचवणारी कृती करणे आणि ‘मोटर वाहन कायदा’ यांखाली कठोर कलमे लावून हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवला पाहिजे. मध्यंतरी केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘मोटार वाहन कायद्या’मध्ये कठोर प्रावधाने प्रस्तावित केली होती; मात्र भारतभरातील ट्रकवाल्यांनी याविरोधात संप केला. त्यामुळे सरकारला नमते घ्यावे लागले. एकंदरच या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करून आणि सर्व समाजाला विश्वासात घेऊन अपघातांवर कठोर उपाययोजना कार्यवाहीत आणणे भारतियांच्या हिताचे आहे.

६. संवेदनाहीन पोलीस आणि प्रशासन

गेल्याच आठवड्यात घाटकोपर येथे विनापरवाना उभारलेला विज्ञापनाचा फलक पडल्यामुळे १४ जणांचा मृत्यू झाला. काही दिवसांनी पुणे येथे बेदरकारपणे गाडी चालवल्याने तरुण आणि तरुणी यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर डोंबिवली येथे एका कारखान्याला आग लागून ८ निरपराध कामगारांचा मृत्यू झाला. देशात अनेक कायदे आहेत; पण त्यांच्यात भेदभाव न करता कार्यवाही करण्याचा प्रश्न आहे.

वरील घटनांमध्ये आरोपींना ठामपणे वाटते की, स्वतःजवळील पैशांनी ते पोलीस आणि प्रशासन यांच्याशी तडजोड करू शकतात. त्यामुळे आपले काहीच वाईट होऊ शकत नाही. ओरड झाल्यावर तेवढ्यापुरते गांभीर्य दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो. २-४ जणांना अटक करून काहीतरी कारवाई केल्याचे भासवले जाते. हा सर्वसामान्य जनतेचे जिणे अवघड करून टाकणारा विषय आहे. त्यामुळे या गोष्टी अत्यंत चिंताजनक आहेत.

७. जलदगती न्यायालयात ते प्रकरण चालवणे आवश्यक !

विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, कर्तव्यदक्ष आमदारांचा मुलगाही अपघाताच्या वेळी अल्पवयीन आरोपीसमवेत होता. अटकेत असलेल्या २ आधुनिक वैद्यांशी त्यांचे भ्रमणभाषवर झालेले बोलणेही पोलिसांकडे आहे. वादग्रस्त डॉ. अजय तावरे यांना ससून रुग्णालयाचे अधीक्षक म्हणून नेमावे, यासाठी त्यांनी मंत्र्यांकडे शिफारसही केली होती. रक्ताचे नमुने पालटण्यासाठी आधुनिक वैद्यांना ३ लाख रुपये देण्यात आले होते. अल्पवयीन आरोपीचे वडील विशाल अग्रवाल कारागृहात असतांनाही कोणती व्यक्ती इतकी धडपड करते ? याचा शोध पोलीस आयुक्त घेत आहेत. एकंदरच यात जे दोषी आढळतील, त्यांची कुठलीही गय करू नये. खरोखर हे प्रकरण सीबीआयकडे द्यावे. जलदगती न्यायालयात ते प्रकरण चालवून दोषींना कायमचा धडा शिकवावा.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२५.५.२०२४)