राज्यघटनेला काँग्रेसचाच धोका होता; म्हणून थेट सर्वाेच्च न्यायालयाने पाचर मारून ठेवली !

(पाचर मारून ठेवणे म्हणजे मुद्दाम काहीतरी अडचण करून ठेवणे)
‘पंतप्रधान मोदी यांनी या लोकसभेत भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ४०० हून अधिक जागा मिळतील, असे सांगितले. त्यावरून विरोधकांची कोल्हेकुई चालू असून देशभरात उलटसुलट चर्चा चालू आहे.  त्याविषयी ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहोत.

१. पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘४०० पार’च्या घोषणेविषयी देशभरात उलटसुलट चर्चा

‘पंतप्रधान मोदी यांनी या लोकसभेत त्यांना ३७० हून अधिक जागा मिळतील, तर भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (‘एन्.डी.ए.’ला) ४०० हून अधिक जागा मिळतील, असे सांगितले आणि ‘अब की बार ४०० पार’ ही घोषणा दिली. तेव्हापासून देशभरात उलटसुलट चर्चा चालू आहे.  यावर चेष्टा करतांना उद्धव ठाकरे यांनी ‘अब की बार भाजप तडीपार’ अशी घोषणा करून टाकली. जसजसी निवडणूक पुढच्या पुढच्या टप्प्यात चालली आहे, तसतसा दुसरा आवाज वाढत चालला आहे की, ‘भाजप आणि मोदी यांना ३७० हून अधिक जागा हव्यात कशाला ?’ मोदी यांनी तिसरी लोकसभा निवडणूक प्रचंड बहुमताने जिंकण्याचा आत्मविश्वास दाखवतांना ‘आतापर्यंतचा त्यांचा कारभार हा केवळ ‘ट्रेलर’ (विज्ञापन) असून चित्रपट अजून बाकी आहे. त्यामुळे ते पुढील ५ वर्षांत याहून अधिक धाडसी आणि महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहेत. त्यासाठी देशाने आणि संबंधितांनी सज्ज रहावे, असे सांगितले आहे. त्यामुळे सर्व चर्चा मोदी यांना ४०० जागा हव्यात कशाला ? या सूत्रावर होत आहेत.

२. तत्कालीन सरकारांकडून १०० हून अधिक वेळा राज्यघटनादुरुस्तीचे प्रस्ताव संमत

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून जगातील प्रत्येक विषयातील लक्षावधी तज्ञ निर्माण झाले आहेत. घटनातज्ञ, राज्यघटनेचे जाणकार इतक्या संख्येने वाढले आहेत. त्यांच्यापासून ‘४०० जागा कशाला, तर मोदींना राज्यघटना पालटायची आहे’, अशी अक्कल खेड्यापाड्यांपासून दूरचित्रवाणीच्या वातानुकूलित स्टुडिओत बसलेले पोपटही पाजळायला लागले आहेत. ही अक्कल कुठून आली, हे मला माहिती नाही; पण हे लोक विसरतात की, यापूर्वी संसदेत १०० हून अधिक वेळा घटनादुरुस्तीचे प्रस्ताव संमत करून घेण्यात आलेले आहेत, तसेच ते सर्वाेच्च न्यायालयाकडून अनेकदा फेटाळण्यातही आलेले आहेत. त्यामुळे घटनादुरुस्तीसाठी वगैर जी अक्कल पाजळली जाते, हा शुद्ध निर्बुद्धपणा आहे. घटना पालटण्यासाठी २/३ बहुमत वगैरे लागत नाही. तसे असते, तर १०० हून अधिक घटनादुरुस्त्या भारतीय संसदेत झाल्या नसत्या. अगदी संयुक्त सरकार असतांना किंवा एकपक्षीय प्रचंड बहुमत नसतांनाही अशा दुरुस्त्या झालेल्या आहेत किंवा फेटाळल्या गेलेल्या आहेत. त्यामुळे ‘राज्यघटना रहित करण्यासाठीच ४०० जागा हव्यात’, असे म्हणणे हा खुळेपणा आहे.

३. राज्यघटनेत दुरुस्ती करणे, हा गुन्हा नाही !

राज्यघटनेत दुरुस्ती करणे, हा काही मोठा गुन्हा नाही. काही जण ‘मोदी किंवा भाजप यांना बाबासाहेबांची घटना मोडीत काढायची आहे’, असा आरोप करत आहेत. दुसरीकडे ‘राज्यघटना मोदींनी पालटायला हवी’, असा आग्रह धरणारेही हेच दिवटे आहेत. कालपर्यंत मनोज जरांगे पाटील या व्यक्तीने मराठी माध्यमांना झाकाळून टाकलेले होते. सकाळी उठल्यापासून मध्यरात्री झोप येईपर्यंत कुठल्याही मराठी वृत्तवाहिनीवर अखंडपणे जरांगे पाटील, त्यांचे उपोषण आणि त्यांचे इशारे दाखवले जात होते. त्या वेळी महाराष्ट्र विधानसभेने मराठा आरक्षणाचा प्रस्ताव संमत केला; पण ‘तो प्रस्ताव न्यायालयासमोर टिकेल का ?’, असे भलेमोठे प्रश्नचिन्ह त्या प्रस्तावासमोर लागलेले होते. त्या वेळी स्वत: जरांगे पाटील आणि विरोधी पक्षात बसलले लोक काय सांगत होते ? ‘तुमचे सरकार आहे, तर देहलीला मोदींकडे जा आणि आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करून घ्या’, असे सांगत होते.

४. मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करण्याची विरोधी पक्षाची मागणी

सर्वाेच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांहून अधिक एकूण आरक्षण होता कामा नये; म्हणून जो निर्बंध घातलेला आहे, तो उठवायचा असेल, तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. सर्वाेच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी या खटल्यात ‘५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असता कामा नये’, असा निवाडा दिला आहे. त्याच्या पलीकडे जाऊन मराठा आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर संसदेने घटनादुरुस्ती केली पाहिजे आणि ती घटनादुरस्ती राज्यातील महायुती सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गळी पडून करून घ्यावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांच्यासह विरोधी पक्षात बसलेले शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे सर्व नेते करत होते. ही घटनादुरस्ती तुम्हाला हवी; म्हणून मोदींनीच करायची आहे. जेव्हा मोदी यांना घटनादुरस्ती करायची असेल, तेव्हा मात्र घटना पालटू देणार नाही आणि त्याविरोधात आरोळ्या ठोकायच्या. मोदी यांनी प्रचंड मोठे बहुमत मिळवायचे; पण राज्यघटनेला हात लावायचा नाही. बहुमत कुणी आणायचे, तर नरेंद्र मोदी यांनी आणायचे. मोदी यांनी बहुमत आणले, तरी त्यांना हवासा कुठलाही पालट किंवा दुरुस्ती त्यांना करू देणार नाही; पण आम्हाला हवी असलेली घटनेतील दुरुस्ती त्यांनी  केली पाहिजे. असा हा विचित्र युक्तीवाद आणि मागणी आहे.

‘कष्ट तुम्ही करा, आम्ही एकमेकांशी आघाड्या करून भांडणे करणार आणि निवडणुका हरणार; पण आमच्या मागण्या या बहुमत जिंकणार्‍या मोदींनी पूर्ण केल्या पाहिजे, तसेच घटनेतील दुरुस्ती करण्यासाठी मोदी मोठे बहुमत मागतात, तर त्यांना ते देऊ नका. मोदींनी बहुमत आणले, तरी घटनेतील पालट त्यांच्या इच्छेनुसार नाही, तर आमच्या इच्छेनुसार झाला पाहिजे’, असे विरोधकांना वाटते.

५. सर्वाेच्च न्यायालयाकडून घटनेच्या मूलभूत रचनेत पालट करण्यास प्रतिबंध

या सगळ्या मागण्या करणारे आणि त्यावर बोलणारे प्रवक्ते आणि संपादक यांना ‘केशवानंद भारती खटला’ माहिती आहे का ? ‘केशवानंद भारती खटला’ हा अर्धशतकापूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयात चालला. या खटल्याच्या निवाड्याने कुठल्याही राजकीय पक्षाला सत्ता मिळवता येते; पण घटनेच्या मूलभूत रचनेत आमूलाग्र पालट करण्याला पूर्णपणे प्रतिबंध घातलेला आहे. त्या वेळी भारतीय जनता पक्ष अस्तित्वातही नव्हता. भाजपची स्थापना वर्ष १९८० नंतर झालेली आहे. ‘केशवानंद भारती खटला’ हा माझ्या मते १९७० च्या आसपासचा आहे. भाजपची स्थापना होण्याच्या १० वर्र्षांपूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या १३-१५ सदस्यीय पिठासमोर हा खटला चालला. त्या निवाड्यात राज्यघटनेच्या ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ला (मूलभूत रचनेला) कुठल्याही बहुमताने हात लावता येत नाही’, असा निर्वाळा सर्वाेच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पिठाने दिला आहे. त्यामुळे मोदी यांना ५०० जागा मिळाल्या, तरी या मूलभूत रचनेत पालट करता येत नाही. हे उथळ घटनातज्ञ, संपादक आणि प्रवक्ते यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. त्याही पलीकडे जाऊन सरकारच्या बेताल वागण्याला लगाम लावण्यासाठीच ‘केशवानंद भारती खटल्या’चा निवाडा सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्याचे कारण काँग्रेस पक्ष आणि त्याला मिळालेले २/३ प्रचंड बहुमत हे होते.

६. बहुमताच्या जोरावर इंदिरा गांधींकडून अनेकदा घटनादुरुस्त्या 

वर्ष १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी यांना २/३ हून अधिक प्रचंड बहुमत मिळाले होते. त्यानंतर त्यांच्या विरोधात जाणारे राजकारण आणि त्यांना आव्हान देणारे राजकीय पक्ष, तसेच एकूण निवडणूक रचना यांना निकामी करून टाकण्यासाठी त्या एका मागून एक घटना दुरुस्त्या करत सुटल्या होत्या. त्यांनी वर्ष १९७५ मध्ये आणीबाणी लागू केली होती. त्यांनी जे काही चिरकूट विरोधी पक्षाचे १००-१५० खासदार लोकसभा आाणि राज्यसभा यांमध्ये होते, त्यांना ‘मिसा’ कायद्यांतर्गत उचलून विना खटला कारागृहात टाकले होते. ‘मिसा’ कायद्यांतर्गत विनाखटला बेमुदत कारागृहात ठेवण्याची सोय इंदिरा गांधीनी करून ठेवली होती. बिहारचे नेते लालू यादव या कायद्यामुळे कारागृहात पडले होते. त्या काळात त्यांना कन्यारत्न झाले; म्हणून त्यांनी त्या मुलीचे नाव ‘मिसाभारती’ ठेवले होते. आज तीच मिसाभारती ही काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर निवडणूक लढवत आहे.

अशा पद्धतीने इंदिरा गांधी यांनी ‘पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मुख्य न्यायाधीश आणि लोकसभेचे अध्यक्ष यांच्यावर कुठला गुन्हाही नोंदवता येणार नाही आणि खटलाही चालवता येणार नाही’, अशा स्वरूपाच्या अनेक घटना दुरुस्त्या वर्ष १९७५-७७ या आणीबाणीच्या काळात करून घेतल्या. त्या वेळी विरोधी पक्षाचे बहुतांश खासदार कारागृहात डांबून ठेवलेले होते.

७. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे संसदेला घटनेच्या मूळ रचनेत पालट करणे अशक्य !

इंदिराजींचे हे वागणे पुढे हुकूमशाहीच्या दिशेने जाणार, याची कल्पना आणीबाणी लावण्यापूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाला आलेली होती. त्यामुळेच आणीबाणीच्या आधीच्या काळात ‘केशवानंद भारती खटल्या’च्या निमित्ताने निवाडा देतांना सर्वाेच्च न्यायालयाने एक पाचर मारून ठेवली आणि त्या पाचरीचे नाव आहे, ‘बेसिक स्ट्रक्चर !’ घटनेच्या मूलभूत रचनेला कुठल्याही सरकारला बहुमताने हात लावता येत नाही. जेव्हा सरकारचा एखादा निर्णय किंवा प्रस्ताव, विधेयक किंवा घटना दुरुस्ती राज्यघटनेच्या मूळ रचनेला धक्का लावणारी असेल, तर ती आपोआपच रद्दबातल केली जाईल, छाननी करून रहित केली जाईल, असे प्रावधान (तरतूद) ‘केशवानंद भारती खटल्या’ने केलेली आहे, तसेच हा निवाडा देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष उत्तरदायी होता.

काँग्रेस पक्ष इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकत सरकत देशाला हुकूमशाहीकडे घेऊन चालला होता आणि त्याला वेसण घालण्यासाठीच सर्वाेच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पिठाने बहुमताने निर्णय दिला, ‘संसदेलाही राज्यघटनेच्या मूळ रचनेला धक्का लावता येणार नाही.’ त्यामुळे हे जे कुणी ‘घटना दुरुस्ती’, ‘घटना गुंडाळून ठेवणार’, ‘राज्यघटना धोक्यात’, असे ओरडत आहेत, ते तद्दन बेअक्कल आहेत. असा प्रयत्न जरी मोदी यांच्या नेतृत्वात संसदेने केला, तरी त्याची छाननी करण्याचा अधिकार सर्वाेच्च न्यायालयाकडे आहे. सर्वाेच्च न्यायालय ‘केशवानंद भारती खटल्या’च्या निवाड्याच्या आधारावर असा कुठलाही फेरबदल तिथल्या तिथे निष्क्रीय करून टाकते. त्यामुळे मोदींना बहुमत मिळाल्याने राज्यघटना कशी धोक्यात येणार आहे, अशी चर्चा करणे चुकीचे आहे. मी अत्यंत दायित्वपूर्वक हा शब्द वापरत आहे. संसदेला कितीही बहुमत असले, तरी जो अधिकारच मिळत नाही, तो अधिकार वापरून ‘मोदी घटना पालटणार’, ‘राज्यघटना धोक्यात’, अशी ओरड करणे, ही कोल्हेकुई आहे, याहून अधिक काहीही नाही.’

– श्री. भाऊ तोरसेकर, ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक

(साभार : ‘प्रतिपक्ष’ यू ट्यूब वाहिनी)