काँग्रेसच्या निवडणूक घोषणापत्रातील शब्दांमागे दडलेली घातक विचारसरणी आणि ‘अजेंडा’ (कार्यसूची) !

वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसने घोषणापत्र (जाहीरनामा) नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. ‘अर्बन (शहरी) नक्षल’ बनलेल्या काँग्रेसने देशहिताला वार्‍यावर सोडून अत्यंत देशविघातक असा छुपा अजेंडा घोषणापत्रात मांडला आहे आणि मोदींनी तो उघड केल्यामुळे सगळा थयथयाट चालू आहे. या घोषणापत्रातील शब्दांमागे दडलेली घातक विचारसरणी आणि अजेंडा यांविषयी देशातील माध्यमे अन् विचारवंत विवेचन करतील आणि लोकांसमोर आणतील, असे वाटत होते; पण तसे झाले नाही. त्या घोषणापत्राचे विश्लेषण करणारा लेख येथे देत आहे.

वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसने प्रसारित केलेल्या घोषणापत्रावर राजस्थानातील प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीका केली. त्यानंतर विरोधकांनी आणि साम्यवादी-उदारमतवादी टोळीने मोठाच थयथयाट केला. ‘काँग्रेसच्या घोषणापत्रात उल्लेखही नसलेल्या मुद्यांचा आधार घेऊन पंतप्रधानांनी अल्पसंख्यांकांवर निशाणा साधणारी विधाने करून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली’, वगैरे आरडाओरड चालू केला. नंतर स्वतः पंतप्रधानांनी हे स्पष्ट केले, ‘काँग्रेसच्या घोषणापत्रातील शब्दांमागे दडलेली घातक विचारसरणी आणि अजेंडा यांविषयी देशातील माध्यमे अन् विचारवंत विवेचन करतील, याची मी १० दिवस वाट बघितली; पण तसे काहीच घडले नाही. हे जनतेपर्यंत पोचणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे शेवटी मीच हे दायित्व स्वीकारले आणि जनतेशी संवाद साधला.’ कठीण विषयही सर्वसामान्यांना सहज कळेल, अशा भाषेत सोपा करून सांगण्याची विलक्षण हातोटी पंतप्रधानांकडे आहे. त्यामुळे त्यांनी सामान्य जनतेला कळेल, अशा शब्दांत काँग्रेसचा अजेंडा उघड करून सांगितला आणि म्हणूनच स्वतःची चलाखी कुणाच्या लक्षात येणार नाही, या भ्रमात असलेल्या काँग्रेसवाल्यांचा तीळपापड झाला.

१. काँग्रेसचा अतीसाम्यवादाकडे झुकत चाललेला प्रवास

काँग्रेसच्या घोषणापत्राचा अर्थ जाणून घ्यायचा, तर सर्वप्रथम गेल्या काही वर्षांत काँग्रेसचा वैचारिक प्रवास कुठल्या दिशेने झाला आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात उजव्या, साम्यवादी आणि मध्यममार्गी या सगळ्या विचारधारांचा संगम काँग्रेसमध्ये झाला होता; कारण या सर्व विचारांचे लोक स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या एकमेव ध्येयासाठी काँग्रेसमध्ये एकत्र आले होते. स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली ‘डावीकडे (साम्यवाद्यांकडे) झुकणारा मध्यममार्गी पक्ष’ पुढे इंदिरा गांधींच्या काळात अधिकच साम्यवाद्यांकडे झुकला. त्यांच्याच काळात मूळ राज्यघटनेत नसलेला ‘समाजवादी’ हा शब्द घटनेच्या प्रास्ताविकात घुसवण्यात आला. वर्ष १९९१ मध्ये नाईलाजाने उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यांचा स्वीकार करावा लागला, तरी काँग्रेसचा मूळ साम्यवादी कल अधूनमधून डोके वर काढतच होता. नरसिंह रावांच्या काळात काही काळ ‘समाजवादावर व्यवहारवादाने मात केली’, असे म्हणता येईल. वर्ष २००४ ते २०१४ या काळात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी मात्र काँग्रेसला अतीसाम्यवादी विचारांकडे ढकलले. या काळात स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीत सर्व अतीसाम्यवादी विचारांच्या ‘अर्बन (शहरी) नक्षल्स’चा समावेश होता. पूर्णपणे असंवैधानिक असलेली ही व्यवस्था त्या काळात ‘सुपर कॅबिनेट’ (वैशिष्ट्यपूर्ण मंत्रीमंडळ) म्हणून काम करत होती. या समितीने वेगवेगळ्या विधेयकांचे मसुदे सिद्ध करायचे आणि मंत्रीमंडळाने ‘पोस्टमन’चे काम करत ते मसुदे संसदेत मांडायचे. या प्रकारे संवैधानिक व्यवस्था धाब्यावर बसवून कारभार चालू होता.

‘मोदी परत निवडून आले, तर राज्यघटनेत पालट करतील’, हा बागुलबुवा उभा करणार्‍या काँग्रेसवाल्यांना राज्यघटनेची किती चाड आहे, हेच यावरून दिसून येते. शाहीनबाग प्रकरण चालू असतांना राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे एक सदस्य हर्ष मंदेर यांनी ‘आता न्याय न्यायालयात मिळणार नाही, तर तो रस्त्यावर मिळेल’, असे चिथावणीखोर वक्तव्य जाहीरपणे करून या टोळीची अराजकतावादी मानसिकता उघड केली होती. वर्ष २००८ मध्ये काँग्रेस पक्षाने चीनच्या साम्यवादी पक्षाशी एक करार केला होता. त्यातील कलमे आजवर उघड झालेली नाहीत; पण काँग्रेस पक्ष अतीसाम्यवादी विचारसरणीच्या आणि चीनच्या पूर्ण कह्यात गेल्याचेच यावरून दिसून आले. काँग्रेस सोडून बाहेर पडलेल्या अनेकांनी ‘काँग्रेस पूर्णपणे साम्यवादी विचारसरणीच्या अधीन झाल्यामुळे आपण पक्ष सोडत आहोत’, असे सांगितले आहे. बस्तरमध्ये नुकत्याच नक्षलवाद्यांविरुद्ध झालेल्या मोठ्या आणि यशस्वी कारवाईनंतर ‘हे फेक एन्काऊंटर (खोटी चकमक) आहे आणि त्याची चौकशी झाली पाहिजे’, या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांच्या मागणीवरूनही हेच सिद्ध होते; म्हणूनच मोदींनी काँग्रेसच्या घोषणापत्राच्या मागील विचारसरणीचे वर्णन सोप्या शब्दांत ‘अर्बन (शहरी) नक्षली मानसिकता’, असे केले.

२. ‘नवमार्क्सवाद’ किंवा ‘सांस्कृतिक मार्क्सवाद’ संकल्पना काय आहे ?

सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या विचारसरणीचा लंबक ज्या अतीसाम्यवादी विचारांकडे झुकवला आहे, त्यांचे अंतरंग समजून घेतल्यास ‘मोदींनी घोषणापत्राचा लावलेला अर्थ योग्य आहे का ?’, हे समजून घेता येईल. ‘समाजाची शोषक आणि शोषित अशी विभागणी करून या दोन गटांमध्ये सतत संघर्ष भडकत ठेवून त्याद्वारे अराजक अन् विध्वंस निर्माण करणे’, हा साम्यवादी विचारसरणीचा गाभा आहे. कार्ल मार्क्सच्या ‘क्लासिकल मार्क्सवादात’ हा संघर्ष ‘गरीब विरुद्ध श्रीमंत’ किंवा ‘भांडवलदार विरुद्ध कामगार’, असा मुख्यतः आर्थिक आधारावर होणे अपेक्षित होते; पण भांडवलशाहीतून निर्माण होणार्‍या समृद्धीमुळे कामगारांचा आर्थिक स्तरही उंचावला आणि मार्क्सने भाकीत केलेली बंदुकीच्या नळीतून येणारी कामगारांची रक्तरंजित क्रांती पाश्चात्त्य राष्ट्रांमध्ये झालीच नाही. अमेरिका, पश्चिम युरोप आणि इतर भांडवलशाही देशांमध्ये साम्यवाद रुजवण्यासाठी मग मार्क्सवाद्यांनी एक नवी संकल्पना निर्माण केली ‘नवमार्क्सवाद’ किंवा ‘सांस्कृतिक मार्क्सवाद’. यानुसार जोवर भांडवलशाही राष्ट्रांमधील पाश्चात्त्य संस्कृतीचा विध्वंस होत नाही, तोपर्यंत तेथे मार्क्सवादी विचार रुजणार नाही. यासाठी कुटुंबव्यवस्था, धर्मसंस्था, देशप्रेम, शिक्षणव्यवस्था यांसारख्या संस्था आतून वाळवीसारख्या पोखरून टाकत त्यांचा विध्वंस करणे आवश्यक आहे. ही नवी क्रांती संस्कृतीला आतून हळूहळू पोखरून टाकत दीर्घकाळ चालणारी क्रांती असेल. याचे वर्णन ‘लाँग मार्च थ्रू द इन्स्टिट्यूशन्स’ या शब्दांत केले गेले. या प्रत्येक संघर्षबिंदूवर समाजाची ‘शोषक विरुद्ध शोषित’, अशी विभागणी केली जाते आणि या गटांमध्ये सतत संघर्ष भडकवला जातो. यामागे ‘शोषण संपवणे’, हा नव्हे, तर ‘प्रस्थापित व्यवस्थेचा विध्वंस’, हा हेतू असतो.

३. साम्यवाद्यांप्रमाणेच संपूर्ण जगावर प्रभाव टाकणारी ‘डीप स्टेट’ शक्ती

(टीप : ‘डीप स्टेट’ म्हणजे सरकारी अधिकारी आणि खासगी संस्था यांच्या गुप्त जाळ्यांचा संदर्भ देते जी कुणासही उत्तरदायी न रहाता सरकारी धोरणावर प्रभाव टाकते.)

‘साम्यवाद्यांप्रमाणेच संपूर्ण जगावर स्वतःचे वर्चस्व असावे’, अशी महत्त्वाकांक्षा असणारी आणखी एक शक्ती अस्तित्वात आहे. ती म्हणजे अतिश्रीमंत घराणी आणि अर्थव्यवहारावर संपूर्ण नियंत्रण असलेल्या खासगी बँका यांची ‘डीप स्टेट’. जगातील विविध राष्ट्रांनी स्वतःची स्वतंत्र धोरणे सोडून ‘डीप स्टेट’ला हवी ती, त्यांच्या लाभाची धोरणे अवलंबावी, यासाठी ही शक्ती सदैव प्रयत्नशील असते. राष्ट्रवादी सरकार असलेली, स्वतःचे स्वातंत्र्य जपणारी, स्वाभिमानी राष्ट्रे त्यांच्या नजरेत नेहमीच खुपतात. अशा राष्ट्रांमध्ये उलथापालथ आणि अराजक माजवण्यासाठी ते साम्यवाद्यांना हाताशी धरतात अन् त्यांना आर्थिक, तसेच इतर साहाय्य करतात. भांडवलशाहीचे प्रतीक असलेल्या ‘फोर्ड फाऊंडेशन’सारख्या संस्था भारतातील अराजकतावादी साम्यवादी संघटनांना इतके साहाय्य का करतात ? याचे रहस्य यात दडलेले आहे. जॉर्ज सोरोससारख्या ‘डीप स्टेट’च्या व्यक्तींचा काँग्रेसला इतका पाठिंबा मिळतो तो त्यांनी अराजकतावादी साम्यवादी विचारसरणीचा स्वीकार केल्यामुळेच.

४. काँग्रेसचा संपत्ती पुनर्वाटपाच्या नावाखाली राबवण्यात येणारा घातक साम्यवादी अजेंडा !

आता या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या घोषणापत्राचे विश्लेषण केले की, सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होतात. काँग्रेसच्या घोषणापत्रातील पहिल्या प्रकरणाचे शीर्षक आहे ‘इक्विटी’, म्हणजे समता’, इतका हा प्रकार सरळ नाही. ‘इक्वॅलिटी’ आणि ‘इक्विटी’ यांत भेद आहे. ‘इक्वॅलिटी’ म्हणजे समान संधी, तर ‘इक्विटी’ म्हणजे समान परिणाम. जात, धर्म, वंश, भाषा, लिंग यांचा विचार न करता प्रत्येकाला समान संधी मिळायलाच हवी, हे नि:संशय. भारतीय राज्यघटनाही हा हक्क प्रत्येक नागरिकाला देते; पण ‘समान परिणाम म्हणजे कमाई आणि संपत्ती प्रत्येकाला सारखीच मिळाली पाहिजे’, हा साम्यवाद्यांचा विचार आहे.  कायदे करून हे साध्य करण्याचा प्रयत्न साम्यवाद्यांनी आजवर अनेकदा केला; पण अशा प्रयत्नांमधून समता नाही, तर अराजक, विध्वंस आणि हालअपेष्टा यांच्याखेरीज काहीच निष्पन्न झालेले नाही. सोव्हिएत युनियनपासून व्हेनेझुएलापर्यंत अनेक देशांच्या अनुभवातून काहीच न शिकता हाच साम्यवादी प्रयोग भारतावर लादण्याचा काँग्रेसचा निश्चयच ‘इक्विटी’ या शब्दप्रयोगातून दिसतो. ही ‘इक्विटी’ साध्य करण्यासाठी ‘तुम्ही कष्टाने कमावलेली संपत्ती काँग्रेस इतरांना वाटून टाकेल’, असा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. त्यावर ‘संपत्तीच्या पुनर्वाटपाविषयी आमच्या घोषणापत्रात काहीही म्हटलेले नाही’, असा दावा काँग्रेसने केला. काँग्रेसच्या घोषणापत्रातील ‘अर्थव्यवस्था’ या प्रकरणातील २१ वे सूत्र सांगते, ‘We will address the growing inequality of wealth and income through suitable changes in policies. (आम्ही धोरणांमध्ये योग्य पालट करून संपत्ती आणि उत्पन्नाची वाढती असमानता दूर करू.) यात ‘पुनर्वाटप’ हा शब्द वापरलेला नसला, तरी काँग्रेस नेत्यांनी या संदर्भात केलेल्या विविध विधानांचा संदर्भ लक्षात घेतला, तर यात संपत्तीच्या संदर्भाने दडलेला बळजोरीने केलेल्या पुनर्वाटपाचा विचार स्पष्टपणे दिसून येतो.

घोषणापत्र प्रसिद्ध झाल्याच्या दुसर्‍या दिवशी, म्हणजे ६ एप्रिल २०२४ या दिवशी भाग्यनगर येथे काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी सांगितले, ‘आम्ही समाजाचे सोशिओ-इकॉनॉमिक (सामाजिक-आर्थिक) सर्वेक्षण करू आणि कुणाकडे किती संपत्ती आहे ? याचा ‘एक्स-रे’ (परीक्षण) काढू.’ याचा अर्थ ‘संपत्तीचे पुनर्वाटप’ यापेक्षा दुसरे काहीही होऊ शकत नाही. राहुल गांधींचे जवळचे सल्लागार आणि ‘इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेस’चे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा अन् काँग्रेस सरकारचे एकेकाळचे आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू यांनीही ‘वारसा कर बसवून संपत्तीचे पुनर्वाटप करणे आवश्यक आहे’, असा सूर लावला. घोषणापत्र प्रकाशित होण्याच्या सुमारासच हे सूर निघावेत, हा योगायोग निश्चितच नाही. यातून काँग्रेसची घातक साम्यवादी योजना उघड होते. ‘संपत्तीचे पुनर्वाटप करून काँग्रेस तुमची संपत्ती मुसलमानांना वाटणार’, या मोदींच्या सांगण्यावरून मोठा गदारोळ माजवण्यात आला आहे; पण ‘काँग्रेसची आजवरची वक्तव्ये आणि धोरणे बघता हा निष्कर्ष चुकीचा आहे’, असे म्हणता येणार नाही.

५. काँग्रेसचा मुसलमानांच्या अनुनयाविषयी सतत चढत गेलेला आलेख

काँग्रेसी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी वर्ष २००६ मध्ये ‘देशातील साधनसंपत्तीवर अल्पसंख्यांकांचा, विशेषतः मुसलमानांचा पहिला अधिकार आहे’, असे उघडपणे सांगितले होते. वर्ष २००९ मध्येही याचा पुनरुच्चारही केला होता. नुकतेच त्यांनी पुन्हा एकदा ‘मला तसेच म्हणायचे होते’, हे स्पष्ट केले आहे. १९९० च्या दशकात काँग्रेसने कर्नाटकात मुसलमानांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. वर्ष २००४ मध्ये वाय्.एस्.आर्. रेड्डी मुख्यमंत्री असतांना आंध्रप्रदेशातही तोच प्रयत्न झाला होता, जो सर्वाेच्च न्यायालयाने हाणून पाडला. वर्ष २०११ मध्ये काँग्रेसच्या केंद्र सरकारने ओबीसी कोट्यातून मुसलमानांना आरक्षण देण्यासंबंधी उल्लेख ‘कॅबिनेट नोट’मध्ये (मंत्रीमंडळाच्या बैठकीच्या टिपण्यांमध्ये) केला होता, तर वर्ष २०१४ च्या घोषणापत्रातही तेच आश्वासन दिले होते. काँग्रेसच्या मुसलमानांच्या अनुनयाचा हा सतत चढत गेलेला आलेख बघता मोदींनी काढलेला निष्कर्ष चुकीचा ठरवणे अशक्य आहे.

६. काँग्रेसच्या घोषणापत्रातील आश्वासने म्हणजे समाजात भांडणे लावून विध्वंस करण्याचे षड्यंत्र

६ अ. काँग्रेसचे जातीनिहाय जनगणनेचे आश्वासन म्हणजे एकमेकांमध्ये भांडणे लावण्याचे षड्यंत्र ! : जातीनिहाय जनगणनेचे काँग्रेसचे आश्वासन, म्हणजे भारतात जातीजातींत संघर्षाचा वणवा पेटवण्याची योजनाच आहे. राहुल गांधींनी ‘जितनी आबादी उतना हक’ (जितकी लोकसंख्या तितका अधिकार) या शब्दांत अनेकदा सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक जातीच्या लोकसंख्येवरून कुणाला किती आरक्षण आणि इतर लाभ मिळतील, हे ठरवण्याची काँग्रेसची योजना आहे. काँग्रेसच्या या म्हणण्याप्रमाणे प्रत्येक जातीची लोकसंख्या मोजून त्याप्रमाणे लाभांचे वाटप करायचे म्हटले, तर जातीजातींमध्ये भांडणे निर्माण होतील आणि संघर्ष पेटेल. याचा परिणाम देशासाठी किती भयानक असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. ‘विध्वंस’ हेच उद्दिष्ट असलेली साम्यवादी विचारधारा काँग्रेसने स्वीकारलेली असल्यामुळे त्यांना या परिणामांची पर्वा नाही, हे उघड आहे.

६ आ. ‘विविधता आयोग’ म्हणजे जातीभेदाचा वणवा पेटवण्याचे कारस्थान ! : काँग्रेसने त्यांच्या घोषणापत्रात दिलेले ‘विविधता आयोग’ स्थापन करण्याचे आश्वासन हेही थेट सांस्कृतिक मार्क्सवादाच्या कार्यक्रमातून उचललेले आहे. हा आयोग सरकारी आणि खासगी संस्थांमध्ये विविधतेची मोजणी करील, त्यावर लक्ष ठेवेल अन् विविधता वाढावी, यांसाठी प्रयत्न करील, म्हणजेच विविधतेच्या नावाखाली खासगी क्षेत्रातही जातीभेदाचा वणवा पेटवला जाईल; कारण प्रत्येक संस्थेत कोण कुठल्या जातीचा आहे ? ही चर्चा चालू होईल आणि तेच महत्त्वाचे ठरेल. याखेरीज संस्थेत किती अल्पसंख्यांकांना, म्हणजे मुसलमानांना नोकर्‍या दिल्या, याविषयी दबाव निर्माण केला जाईल.

६ इ. अर्थव्यवस्थेला खड्ड्यात घालणारी काँग्रेसची योजना : ‘प्रत्येकाला प्रतिमास ८ सहस्र रुपये मिळतील आणि गरिबी एका झटक्यात दूर होईल, प्रत्येक गरीब महिलेला प्रतिवर्षी १ लाख रुपये मिळतील’, वगैरे भरमसाट आश्वासने हाही सांस्कृतिक मार्क्सवादाच्या विनाशकारी योजनेचाच एक भाग आहे. संपूर्ण देशातील अतिरिक्त व्यय वाढवून अर्थव्यवस्थेला खड्ड्यात घालायचे अशी ही योजना ! जगभर फसलेला साम्यवाद्यांचा हाच प्रयोग आता केजरीवाल आणि काँग्रेस भारतात करत आहेत अन् भारतातील राष्ट्रवादी सरकार कोसळावे, यासाठी ‘डीप स्टेट’ त्यांना सर्व प्रकारे साहाय्य करत आहे.

७. देशातील विषमता न्यून झालेली असतांना बिनदिक्कत खोटे बोलणारे विरोधक

या विध्वंसक योजनांसाठी मोदींच्या काळात देशातील विषमता वाढल्याचे जे समर्थन दिले जात आहे, ते सर्वथैव खोटे आहे. देशातील विषमता मोजण्यासाठी ‘जिनी कोएफिशिअंट’ या मानकाचा वापर केला जातो. ‘हा शून्य असेल, तर देशात संपूर्ण समता आहे आणि एक असेल, तर संपूर्ण विषमता आहे’, असे मानले जाते. वर्ष २०१४ मध्ये भारताचा ‘जिनी कोएफिशिअंट’ ०.४९ इतका होता. तो आज ०.४० इतका झाला आहे, म्हणजे देशातील विषमता कमी झाली आहे. देशाला परवडणार्‍या कल्याणकारी योजनांचा लाभ, कुठल्याही भ्रष्टाचाराविना १०० टक्के लोकांपर्यंत थेट पोचेल, याची खात्री करून त्या योजना प्रभावीपणे राबवल्यामुळे आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमुळे हे शक्य झाले आहे; पण ज्यांना खर्‍या-खोट्याची कुठलीही चाड नाही, ते त्यांचा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी बिनदिक्कत खोटे बोलत आहेत.

– श्री. अभिजीत जोग, ‘असत्यमेव जयते’ आणि ‘डाव्यांची वाळवी’ या पुस्तकाचे लेखक, पुणे.

(साभार : श्री. अभिजीत जोग यांचे फेसबुक आणि साप्ताहिक ‘विवेक’, मराठी)

संपादकीय भूमिका जगभर फसलेला साम्यवाद भारतात आणून हिंदु धर्म आणि संस्कृती यांना संपवण्याचे कारस्थान रचणार्‍या काँग्रेसला मतपेटीद्वारे धडा शिकवणे आवश्यक !