अहिल्यानगर महापालिकेला पाणीपुरवठा योजनेतून प्रतिवर्षी २५ कोटी रुपयांची हानी !

अहिल्यानगर – महापालिकेमध्ये १ लाख २० सहस्र मालमत्तांची नोंद आहे. तरीही अधिकृत नळजोड संख्या केवळ ५२ सहस्र एवढी आहे. मालमत्तांच्या अनुमाने नळजोड संख्या अल्प आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये दिवसेंदिवस अनधिकृत नळजोडांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे महापालिकेला प्रतिवर्ष २० ते २५ कोटी रुपयांची हानी (तूट) होत आहे. ही हानी कशी भरून काढावी ? हा प्रश्न पालिका प्रशासनासमोर आहे. (एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिवर्षी तोटा का सहन करावा लागतो ? हेही प्रशासनाने पहाणे आवश्यक आहे. – संपादक)

महापालिकेला पाणीपट्टी वसुलीतून अपेक्षित असे उत्पन्न मिळत नाही. प्रतिवर्षी ३५ कोटी रुपये व्यय करावे लागतात; मात्र त्याबदली केवळ ९ ते १० कोटी रुपये जमा होतात. उत्पन्न आणि व्यय यांच्यातील फरक भरून काढण्यासाठी महापालिकेकडून कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. वर्ष २००३ मध्ये पाणीपट्टीचे दर निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यामध्ये कोणतीही दरवाढ केली नाही. प्रशासनाने वेळोवेळी दरवाढ सुचवली होती; परंतु स्थायी समितीने ही दरवाढ फेटाळून लावली आहे. (स्थायी समिती सुचवलेल्या उपाययोजना फेटाळून लावते आणि नवीन उपाययोजना काढत नाही, हे लज्जास्पद आहे. महापालिकेच्या हिताचा ठोस निर्णय घेण्याची क्षमता नसलेले लोकप्रतिनिधी हवेत ! – संपादक)

संपादकीय भूमिका

महापालिका तोट्यात चालवणारे प्रशासन काय कामाचे ? यातून महापालिकेचा कारभार कसा चालत आहे, हे लक्षात येते. जनतेच्या पैशाची हेळसांड करणारे प्रशासन समस्येच्या मूळाशी जाऊन उपाययोजना काढणार का ?