नागपूर, १८ डिसेंबर (वार्ता.) – दुधाचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. ‘दुधाला अनुदान देण्याविषयी दूधउत्पादक शेतकर्यांना शब्द दिला आहे. विधीमंडळाचे अधिवेशन संपण्यापूर्वी दुधाच्या अनुदानाची रक्कम घोषित करू’, अशी घोषणा दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी १८ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत केली.
राज्यातील ७५ लाख कुटुंबे दूध उत्पादनावर अवलंबून आहेत. राज्यात प्रतीदिन दीड लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते; मात्र दुधाला योग्य दर मिळत नाही. दुधाला प्रतिलिटर ३७ रुपये इतका दर मिळायला हवा. ‘दुधाची भुकटी आणि बटर यांची निर्यात व्हायला हवी’, अशी मागणी भाजपचे आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी कर्नाटक राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही दुधाला अनुदान देण्याची मागणी या वेळी केली. काँग्रेसचे आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी अनुदानाची रक्कम तात्काळ घोषित करण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देतांना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र शासनाला दुधाचा स्वत:चा ब्रँड सिद्ध करता आला नाही. शासनाचा ‘महानंदा’ हा दुधाचा ब्रँड होऊ शकला असता. तसे न झाल्यामुळे राज्यात विविध ब्रँड निर्माण झाले आहेत. मागील आठवड्यात याविषयी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक झाली आहे. शासनाची भूमिका दूध उत्पादक शेतकर्यांना साहाय्य करण्याचीच आहे. दूध उत्पादकांना मिळणारा दर दूध उत्पादक शेतकर्यांनाही मिळायला हवा, ही शासनाची भूमिका आहे. दुधाची भुकटी निर्यात करण्याविषयीचा निर्णय केंद्रशासनाला घ्यावा लागेल. यासाठी महाराष्ट्र शासन पुढाकार घेईल.’’
यापुढे राज्यातील दुधाच्या दर्जात वाढ होईल !
दुग्ध विकास विभागाकडे दुधाची पडताळणी करण्यासाठी स्वत:चे अधिकारी नाहीत. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडे असलेले हे अधिकार दुग्धविकास विभागाकडे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापुढे दुधाच्या गुणवत्तेत वाढ होईल, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
फाशीच्या शिक्षेचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
दुधात भेसळ करणार्यांवर फाशीची शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव विधीमंडळाने यापूर्वीच संमत केला आहे. हा प्रस्ताव यापूर्वीच राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आला आहे; मात्र प्रस्ताव देऊन तिसरे राष्ट्रपती आले, तरी या प्रस्तावावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेली नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली. आमदार राम कदम यांनी अन्न-पदार्थांमध्ये भेसळ करणार्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी या लक्षवेधीच्या वेळी सभागृहात केली. त्यावर अजित पवार यांनी वरील उत्तर दिले.